प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलद्वारा ₹12,328 करोड (अनुमानित) कूल लागतमा रेल मन्त्रालयको चारवटा परियोजना अनुमोदन गरियो। ती परियोजनाहरू हुन् :

(1)      देशालपर-हाजीपिर-लुना र वायोर-लखपत नयाँ लाइन

(2)      सेकुन्देराबाद (सनथनगर) – वादी तेस्रो र चौथो लाइन

(3)      भागलपुर-जमलपुर तेस्रो लाइन

(4)      फुर्काटिङ-तीनसुकिया दोहोरिकरण

माथि उल्लेखित परियोजनाहरू दुवै यात्री अनि वस्तुहरूको निर्बाध अनि द्रूत ढुवानी सुनिश्चित गर्न लक्षित छन्। यी पहलहरूले कनेक्टिभिटी प्रदान गर्नका साथै यात्रा सुविधामा सुधार ल्याउनका अतिरिक्त लजिस्टिक लागत घटाउनका साथै तेल आयातमाथि निर्भरता पनि घटाउनेछ। यसका अतिरिक्त, परियोजनाहरूले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउन पनि योगदान पुऱ्याउँदै वहनीय अनि कुशल रेल परिचालनलाई सघाउ पुऱ्याउनेछ। परियोजनाहरूले निर्माण अवधिमा करिब 251 लाख मानदिवस प्रत्यक्ष रोजगार पनि सिर्जना गर्नेछ।

प्रस्तावित नयाँ लाइनले सुदूर कच्छ क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी प्रदान गर्नेछ। यसले ₹2,526 करोडको अनुमानित लागतमा गुजरातको विद्यमान रेलवे नेटवर्कमा 245 मार्ग किलोमिटर र 164 पटरी किलोमिटर थप्नेछ। परियोजनाहरू पूरा गर्ने समय सीमा तीन वर्ष तोकिएको छ। गुजरात राज्यमा पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नका अतिरिक्त, नयाँ रेल लाइनले नुन, सिमेन्ट, कोइला, क्लिङ्कर र बेन्टोनाइटको ढुवानीमा पनि सहयोग पुऱ्याउनेछ। कच्छको रणलाई कनेक्टिभिटी प्रदान गर्ने हुँदा पनि परियोजनाको रणनीतिक महत्त्व रहेको छ। हरप्पन स्थल ढोलावीरा, कोटेश्वर मन्दिर, नारायण सरोवर र लखपत गढ पनि रेल नेटवर्क अन्तर्गत आउनेठ कारण 13 वटा नयाँ रेलवे स्टेशन थपिनेछ, जसबाट 866 गाउँ अनि करिब 16 लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्।

कनेक्टिभिटीलाई व्यापक बढावा दिन अनुमोदित मल्टी-ट्रेकिङ परियोजनाहरूले करिब 3,108 गाउँ अनि 47.34 लाख जति जनसङ्ख्याका अतिरिक्त एउटा आकाङ्क्षी जिल्ला (कालबुरागी) सहित कर्नाटक, तेलङ्गाना, बिहार अनि आसमलाई फाइदा पुऱ्याउनेछ। कर्नाटक र तेलङ्गानामा फैलिएको 173 किलोमिटर लामो सेकुन्देराबाद (सनथनगर) – वादी तेस्रो र चौथो लाइन ₹5,012 करोडको लागतमा पाँच वर्षभित्र पूरा गरिनेछ भने बिहारमा 53 किलोमिटर लामो भागलपुर-जमलपुर तेस्रो लाइन तीन वर्षभित्र ₹1,156 करोडको लागतमा पूरा गरिनेछ। फुर्काटिङ-तीनसुकिया दोहोरीकरणको 194 किलोमिटर लामो काम ₹3,634 करोडको लागतमा चार वर्षभित्र पूरा गरिनेछ।

लाइनको बढ्दो क्षमताले उल्लेखनीय रूपमा गतिशीलतालाई बढाउने हुँदा भारतीय रेलवेको परिचालन कौशलता अनि सेवाको विश्वसनीयतामा सुधार आउनेछ। यी मल्टी-ट्रेकिङ प्रस्तावहरूले परिचालनलाई सुव्यवस्थित गर्नका साथै भीड घटाउनेछन्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ भारतको परिकल्पना अनुरूप यी परियोजनाहरूले क्षेत्रको विस्तृत विकासका साथ आत्मनिर्भर बनाउनेछ, जसले रोजगार अनि स्वरोजगारका असरहरू पनि बढाउनेछ।

परियोजनाहरू पीएम गतिशक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजना अनुरूप एकिकृत नियोजन तथा हितधारकसँग परामर्शको माध्यमद्वारा मल्टी मोडल कनेक्टिभिटी एवं लजिस्टिक कुशलतामाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै नियोजित गरिएका छन्। गुजरात, कर्नाटक, तेलङ्गाना, बिहार अनि आसम राज्यका 13 जिल्ला समेट्ने यी चार परियोजनाले भारतीय रेलवेको विद्यमान नेटवर्कमा 565 किमि. वृद्धि गर्नेछ।

यी कोइला, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, फ्लाई-एश, इस्पात, कन्टेनर, रासायनिक मल, कृषि उत्पाद अनि पेट्रोलियम उत्पा आदिको ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण मार्ग हुन्छ। क्षमता विस्तारको कामले 68 एमटीपीए (वार्षिक मिलियन टन) अतिरिक्त मालवाहक ट्राफिक क्षमता विस्तार गर्नेछ। रेलवे पर्यावरणमैत्री अनि ऊर्जा कौशल परिवहन माध्यम भएको हुनाले यसले दुवै जलवायु लक्ष्य हासिल गर्नका साथै देशमा लजिस्टिक लागत घटाउँदै तेलको आयात घटाउन (56 करोड लिटर) र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कम्ति गर्न (360 करोड केजी) सघाउ पुऱ्याउनेछ, जुन 4 करोड बिरुवा रोपिएको बराबर हुन्छ।

प्रस्तावित परियोजनाहरू कोइला, कन्टेनर, सिमेन्ट, कृषि उत्पाद, अटोमोबाइल, पीओएल, लौह एवं इस्पात तथा अन्य वस्तुको ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गको लाइन क्षमता विस्तार गरी लजिस्टिक कौशलता बढाउन लक्षित छन्। यी सुधारहरूले आपूर्ति शृङ्खलालाई बढावा दिँदै त्वरित आर्थिक विकास सुगम बनाउने अपेक्षित छ।

*********