नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज केरळमधील कोची येथे मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव्ह 2025 ला संबोधित केले. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, चांगल्या हेतूने स्वीकारलेल्या बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही प्रणालीत, स्वातंत्र्याच्या तिसऱ्या दशकापासून लोकशाही प्रक्रिया अनेक उणिवांमुळे  दूषित व्हायला  सुरुवात झाली. जातीयवाद, घराणेशाही राजकारण आणि तुष्टीकरण हे तीन मुद्दे देशाच्या जनादेशावर सडणाऱ्या जखमेसारखे परिणाम करत होते. याशिवाय, चौथा मुद्दा, भ्रष्टाचार हा  केवळ देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणत नव्हता तर लोकांच्या जनादेशाची थट्टाही उडवत होता असे शाह म्हणाले.

अमित शहा म्हणाले की, अस्थिरतेच्या वातावरणामुळे देश दीर्घकालीन धोरणांपासून वंचित राहिला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, जातीयवाद, घराणेशाहीचे राजकारण आणि तुष्टीकरणाच्या जागी कामगिरी आधारित राजकारणाचे एक नवे युग  सुरू झाले आणि आज संपूर्ण देश हे परिवर्तन अनुभवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पद्धतशीर आणि धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे भ्रष्टाचार यशस्वीरित्या संपवला आहे असे ते म्हणाले. देशातील स्थिरतेमुळे,अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करणे असो, पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा एक नवीन टप्पा सुरू करणे असो किंवा देशाला समृद्ध करणे असो, पंतप्रधान मोदी यांनी  प्रत्येक क्षेत्रात दीर्घकालीन आणि स्पष्ट धोरणांच्या एका  नवीन युगाची  सुरुवात केली आहे यावर शाह यांनी भर दिला.
 
अमित शहा म्हणाले की, मोदी सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा राबवल्या आहेत, निर्णायक पावले उचलली आहेत आणि जीएसटी सारखी अशक्य वाटणारी कामे कमीत कमी वादासह उत्कृष्ट पद्धतीने पूर्ण केली आहेत. परिणामी, देशाची अर्थव्यवस्था आता जगातील पहिल्या चार अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जात आहे. सुरक्षेच्या बाबतीत, लष्कराचे पूर्णपणे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे, संरक्षण आधुनिकीकरणात स्वयंपूर्णतेवर  भर देण्यात आला आहे आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी मजबूत आणि शाश्वत धोरणे आखण्यात आली आहेत.

शाह म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीतून निर्माण झालेले उदासीन विकास मॉडेल केरळच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहे. येत्या काळात केरळ देखील विकासाच्या या प्रवासात सामील होण्यासाठी मोहीम हाती घेईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

अमित शहा म्हणाले की केरळची जनता  भ्रष्टाचार सहन करत नाही. मतपेढीच्या राजकारणामुळे येथे राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करण्यात  आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थितीही खालावलेली आहे. ते म्हणाले की, देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेली पीएफआय नावाची संघटना केरळपासून उत्तर प्रदेश, बिहार आणि गुजरातमध्ये पसरली आहे. या संघटनेला वेळीच का रोखण्यात आले नाही, असा प्रश्न शाह यांनी उपस्थित केला. जर मोदी सरकार सत्तेत नसते तर कदाचित केरळ सरकारने पीएफआयवर बंदी घातली नसती असे ते म्हणाले.

अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांचे विकासाचे मॉडेल हे जातीयवाद आणि तुष्टीकरणमुक्त राजकारणाचे मॉडेल आहे, ज्याला 'कामगिरीचे राजकारण' असे म्हणता येईल. केरळमधील तरुण हे कामगिरीचे राजकारण घेऊन पुढे जातील. 2004 ते 2014 या काळात केंद्र सरकारने केरळला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 1,342 कोटी रुपये दिले, तर मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षांत 5,100 कोटी रुपये उपलब्ध केले, असे ते म्हणाले.

सीमांकनाबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, तामिळनाडूमध्ये सीमांकनाबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंका निराधार आहेत. जनगणना 2027 मध्ये पूर्ण होईल आणि त्यानंतरच सीमांकन कायदा लागू केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अमित शाह म्हणाले की, ते दक्षिणेकडील राज्यांमधील सर्व मतदारांना खात्री देऊ इच्छितात की ज्यावेळी सीमांकन होईल, तेव्हा दक्षिणेकडील राज्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. हे आमच्या सरकारचे दक्षिणेकडील राज्यांमधील लोकांना वचन आहे, असे ते म्हणाले.

एसआयआर (विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम) बाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, कोणत्याही पक्षाला अथवा नागरिकाला आक्षेप असेल, तर ते संबंधित विधानसभेच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात. जर तेथे समाधान झाले नाही, तर ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात आणि तरीही समाधानी नसतील, तर  ते मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) दाद मागू शकतात. त्यासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, आजपर्यंत, मुख्य विरोधी पक्षाने एसआयआरबाबत एकही तक्रार नोंदवलेली नाही. निवडणूक आयोगाने देशभरात एसआयआर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही एक नियमित प्रक्रिया आहे.

अमित शाह म्हणाले की, ईशान्य भारतात 20 पेक्षा जास्त करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत, परिणामी 10,000 लोक शस्त्रे टाकून मुख्य प्रवाहात परतले आहेत. ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे शस्त्रे आहेत त्यांच्याशी संवाद शक्य नाही.चर्चा तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा बंडखोर आपली शस्त्रे सोडून संविधानाच्या चौकटीत येतील, आणि हेच आमचे ठाम धोरण आहे.

तीन नवीन फौजदारी कायद्यांबाबत बोलताना अमित शाह म्हणाले की, ब्रिटिश राजवटीत बनवलेले कायदे भारतातील ब्रिटिश सरकारला बळकटी देण्यासाठी होते, आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री देण्यासाठी नाही. त्यामुळे, भारतीय दंड संहितेचे नाव आता भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) असे ठेवण्यात आले आहे. ते म्हणाले की जेव्हा हे तीन कायदे पूर्णपणे अमलात येतील, तेव्हा भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्था ही जगातील सर्वात आधुनिक न्यायव्यवस्था ठरेल. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन कायद्यांमध्ये येत्या काळात तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर व्याख्यांचा समावेश आहे. आता, संपूर्ण सुनावणी प्रक्रिया ऑनलाइन असेल, हजेरी ऑनलाइन असेल आणि एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळावा यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. एकविसाव्या शतकातील ही सर्वात महत्त्वाची सुधारणा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai