अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू आणि सेवा करामधील महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे होत असलेला फायदा केला अधोरेखित


आत्मनिर्भर भारत’ घडवण्यासाठी सरकारकडून वस्तू आणि सेवा करामध्‍ये महत्त्वपूर्ण सुधारणेचा प्रस्ताव; संरचनात्मक, तर्कसंगत दर आणि जीवनमान सुलभ करण्यावर सुधारणांचा भर

प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सामान्य माणूस, महिला, विद्यार्थी, मध्यमवर्ग आणि शेतकऱ्यांना लाभ पोहोचवण्यासाठी करदर तर्कसंगत करणार

वर्गीकरणाशी संबंधित वाद कमी करणे, काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये शुल्क संरचना दुरुस्त करणे, दरांमध्ये अधिक स्थिरता आणणे आणि व्यवसाय सुलभता आणखी वाढवणे असा सुधारणांचा उद्देश्‍य

‘जीएसटी’मधील सुधारणांमुळे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांना बळकटी मिळेल, व्यवहारांना चालना मिळेल आणि विविध क्षेत्रांच्या विस्तारासाठी होणार मदत

Posted On: 15 AUG 2025 7:03PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 15 ऑगस्‍ट 2025

 

79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 मध्ये लागू केलेला वस्तू आणि सेवा कर (GST) ही एक महत्त्वाचा सुधारणा असून यामुळे देशाला कशा प्रकारे फायदा झाला आहे ते अधोरेखित केले.

जीएसटी अंतर्गत सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यम वर्ग आणि एमएमएमईंना दिलासा देणाऱ्या पुढील पिढीतील सुधारणांचे महत्त्व देखील पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करण्यासाठी केंद्र सरकार जीएसटीमध्ये पुढील महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवत आहे

1. संरचनात्मक सुधारणा

2. दर तर्कसंगतीकरण आणि

3. जीवन सुलभता

केंद्र सरकारने जीएसटी दरांचे तर्कसंगतीकरण आणि सुधारणांचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेने नेमलेल्या मंत्रिगटाकडे (GoM) पाठवला आहे. पुढील पिढीच्या सुधारणा म्हणून निवड करण्यात आलेल्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये समाजातील सर्व स्तरांना, विशेषतः सामान्य माणूस, महिला, विद्यार्थी, मध्यमवर्ग आणि शेतकऱ्यांना फायदा देण्यासाठी करांच्या तर्कसंगतीकरणाचा समावेश आहे

या सुधारणांमुळे वर्गीकरण-संबंधित वाद कमी होतील, काही विशिष्ट क्षेत्रांमधील उलटी शुल्क संरचना (inverted duty structures) दुरुस्त होईल, दरांमध्ये अधिक स्थिरता येईल आणि व्यवसाय सुलभता आणखी वाढेल. या उपायांमुळे महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रांना बळकटी मिळेल, आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल आणि क्षेत्रांचा विस्तार शक्य होईल.

केंद्राच्या प्रस्तावित सुधारणांचे प्रमुख स्तंभ:

स्तंभ 1: संरचनात्मक सुधारणा

  1. उलटी कर संरचना दुरुस्त करणे: इनपुट आणि आउटपुट करांच्या दरांमध्ये समानता आणून इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या (Input Tax Credit) साठ्यात घट करणे. यामुळे देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला (domestic value addition) पाठिंबा मिळेल.
  2. वर्गीकरण समस्यांचे निराकरण: दरांची रचना अधिक सुलभ करण्यासाठी, वाद कमी करण्यासाठी, अनुपालन प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये समानता व सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्गीकरण समस्यांचे निराकरण करणे.
  3. स्थैर्य आणि भाकितयोग्यता: दरांबाबत आणि धोरणांच्या दिशेबाबत दीर्घकालीन स्पष्टता देणे, जेणेकरून उद्योगांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि उत्तम व्यवसाय नियोजनाला मदत होईल.

स्तंभ 2: दरांचे तर्कसंगतीकरण:

  1. सामान्य माणसाच्या वापरातील वस्तूंवर आणि आकांक्षी वस्तूंवरील कर कमी करणे: यामुळे किफायतशीर दर परवडू शकेल, खप वाढेल तसेच आवश्यक आणि ज्या वस्तू घेण्‍याची लोकांची आकांक्षा असते, त्या वस्तू अधिक व्यापक लोकसंख्येसाठी सहज उपलब्ध होतील.
  2. ‘स्लॅब’मध्ये कपात: कर संरचना सोपी करून मानक आणि गुणवत्ता असे केवळ दोन ‘स्लॅब’ ठेवण्‍यात येतील. काही निवडक वस्तूंसाठी विशेष दर.
  3. भरपाई उपकर: भरपाई उपकराच्या समाप्तीमुळे वित्तीय पोकळी निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी वस्तू आणि सेवा कर आराखड्यात कर दर तर्कसंगत आणि संरेखित करण्यासाठी अधिक लवचिकता प्रदान झाली आहे.

स्तंभ 3: जीवनमान सुलभता:

  1. नोंदणी: लघु उद्योग आणि स्टार्टअपसाठी अखंड, तंत्रज्ञान-आधारित आणि ठराविक काळात पूर्ण होणारी नोंदणी प्रक्रिया.
  2. परतावा: पूर्व-भरलेले परतावे लागू करणे, अशा प्रकारे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि तफावत दूर करता येईल.
  3. परतावा: निर्यातदार आणि उलट शुल्क संरचना असलेल्या व्यवसायांसाठी जलद आणि स्वयंचलित परतावा प्रक्रिया.

वरील तीन मूलभूत स्तंभांवर आधारित केंद्र सरकारचा प्रस्ताव, मंत्रिगटाच्या अंतर्गत पुढील चर्चा करण्यासाठी मंत्रिगटासोबत सामायिक करण्यात आला आहे. सर्व भागधारकांमध्ये रचनात्मक, समावेशक आणि सहमतीवर आधारित संवाद निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्राने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

सहकारी संघराज्यवादाच्या खऱ्या भावनेनुसार, केंद्र सरकार राज्यांसोबत घनिष्ठतेने काम करण्यास वचनबद्ध आहे. पुढील काही आठवड्यात राज्यांसोबत व्यापक सहमती तयार केली जाईल, जेणेकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कल्पना केलेल्या पुढील पिढीतील सुधारणांची अंमलबजावणी करता येईल.

वस्तू आणि सेवा कर परिषद, जेव्हा तिची पुढील बैठक होईल तेव्हा, मंत्रिगटाच्या शिफारशींवर चर्चा करेल आणि जलद अंमलबजावणी केली जावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील ज्यायोगे अपेक्षित लाभ चालू आर्थिक वर्षातच मोठ्या प्रमाणावर मिळतील.

सरकार वस्तू आणि सेवा कराला एका सोपी, स्थिर आणि पारदर्शक कर प्रणाली म्हणून विकसित करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करते - अशी प्रणाली जी #InclusiveGrowth साधेल, औपचारिक अर्थव्यवस्था मजबूत करेल आणि देशभरात व्यवसाय सुलभता (EoDB) वाढवेल.

2017 मध्ये लागू करण्यात आलेला वस्तू आणि सेवा कर (GST) ही देशाला लाभदायक ठरलेली एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे हे 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान @narendramodi यांनी अधोरेखित केले.

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2156943)
Read this release in: Gujarati , Assamese , English , Urdu , Hindi , Nepali , Bengali , Punjabi , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam