प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले 79औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा के कुरामा प्रकाश पारे भने कसरी 2017 मा लागू गरिएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको छ, जसले राष्ट्रलाई लाभ पुऱ्याएको छ।

प्रधानमन्त्रीले जीएसटी अन्तर्गत अघिल्लो पुस्ताका सुधारहरूको महत्त्वमाथि जोड दिए, जसले आम मानिस, किसान, मध्यम वर्ग र एमएसएमईलाई राहत प्रदान गर्दछ।

‘आत्मनिर्भर भारत’ को निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले जीएसटीमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरूको प्रस्ताव गरिरहेको छ। यो 3 स्तम्भमा केन्द्रित हुनेछ, अर्थात्

1. संरचनात्मक सुधार
2. दरहरूको युक्तिकरण, र
3. जीवनको सुगमता

केन्द्र सरकारले जीएसटी दरहरूको युक्तिकरण र सुधारहरूको बारेमा आफ्नो प्रस्ताव जीएसटी परिषद्द्वारा गठित मन्त्री समूह (जीओएम) लाई यस मुद्दाको जाँच गर्न गठन पठाएको छ।

अघिल्लो पुस्ताका सुधारहरूको लागि पहिचान गरिएका प्रमुख क्षेत्रहरूमा समाजका सबै वर्ग, विशेष गरी आम मानिस, महिला, विद्यार्थी, मध्यम वर्ग र किसानहरूलाई लाभ पुऱ्याउनका लागि कर दरहरूको युक्तिकरण सामेल छन्।

सुधारहरूको उद्देश्य वर्गीकरण सम्बन्धी विवादहरूलाई कम गर्न, विशिष्ट क्षेत्रहरूमा उल्टो शुल्क ढाँचालाई ठीक गर्न, दलहरूमा अधिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न र व्यवसाय गर्नमा सजिलो बनाउनु हो। यी उपायहरूले प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूलाई बलियो बनाउनेछन्, आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्नेछन् र क्षेत्रगत विस्तारलाई सक्षम बनाउनेछन्।

केन्द्रको प्रस्तावित सुधारका प्रमुख स्तम्भहरू:

स्तम्भ 1: संरचनात्मक सुधार:

1. उल्टो शुल्क ढाँचामा सुधार: इनपुट र आउटपुट कर दरहरूलाई एक समान गर्नका लागि उल्टो शुल्क ढाँचाहरूमा सुधार ताकि इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको सञ्चयमा कमी आओस्। यसबाट घरेलु मूल्य अभिवृद्धिलाई बढावा मिल्ने।

2. वर्गीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको समाधान: दर संरचनाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, विवादहरूलाई कम गर्न, अनुपालन प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउन र सबै क्षेत्रहरूमा अधिक समानता र एकरूपताा सुनिश्चित गर्नका लागि वर्गीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको समाधान गर्नु।
3. स्थिरता र पूर्वानुमान: उद्योग जगतको विश्वास बढ़ाउन र राम्रो व्यावसायिक योजना बनाउनमा सहायताका लागि दरहरू र नीतिगत दिशामा दीर्घकालीन स्पष्टता प्रदान गर्नु।

स्तम्भ 2: दरहरूको युक्तिकरण:

1. आमा मानिसका वस्तुहरू र आकांक्षात्मक वस्तुहरूमा करमा कमी: यसले सामर्थ्य बढाउनेछ, उपभोगलाई बढ़ावा मिल्नेछ र आवश्यक र आकांक्षात्मक वस्तुहरूलाई व्यापक आबादीका लागि अधिक सुलभ बनाउनेछ।
2. स्ल्याबहरूमा कमी: अनिवार्य रूपमा दुई स्ल्याब - मानक र योग्यता - को साथ सरल करतर्फ सर्नेछ। विशेष दरहरू केवल केही चयनित वस्तुहरूको हुन्छन्।
3. क्षतिपूर्ति उपकर: क्षतिपूर्ति उपकरको समाप्तिले राजकोषीय सम्भावना बनिरहन्छ, जसले दीर्घकालीन स्थिरताका लागि जीएसटी ढाँचाभित्र कर दरहरूलाई युक्तिसङ्गत र संरेखित गर्नका लागि अधिक लचिलोपन उपलब्ध हुनेछ।

स्तम्भ 3: जीवनयापनमा सहजता:

1. पञ्जीकरण: निर्बाध, प्रविधि-सञ्चालित र समयबद्ध, विशेष गरी साना व्यवसाय र स्टार्टअपहरूको लागि।
2. रिटर्न: पहिलाबाटै भरिएको रिटर्नलाई लागू गर्नु, जसले म्यानुअल हस्तक्षेप कम गर्छ र विसङ्गतिहरूलाई समाप्त गर्नेछ।
3. रिफण्ड: निर्यातकर्ताहरू र उल्टो शुल्क ढाँचा भएका मानिसहरूका लागि रिफण्डको तेजी र स्वचालित प्रक्रिया।

उपरोक्त तीन आधारभूत स्तम्भहरूमा आधारित केन्द्रको प्रस्ताव, थप विचार-विमर्शका लागि मन्त्रीपरिषद्सँग साझा गरिएको छ। केन्द्रले सबै हितधारकहरू बीच रचनात्मक, समावेशी र सहमतिमा आधारित संवाद बनाउने उद्देश्यले यो पहल गरेको छ।

सहकारी सङ्घवादको वास्तविक भावनामा, केन्द्र राज्यहरूसँग मिलेर काम गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले परिकल्पना गरेका सुधारहरूको अघिल्लो पुस्तालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी हप्ताहरूमा राज्यहरूसँग व्यापक आधारित सहमति निर्माण गर्नेछ।

जीएसटी परिषद्को अर्को बैठकमामा मन्त्री समूहका सिफारिशहरूमाथि विचार-विमर्श गर्नेछ र शीघ्र कार्यान्वयनको लागि हर सम्भव प्रयास गरिनेछ ताकि चालू वित्त वर्षभित्र अपेक्षित लाभ पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुन सकोस्।

सरकारले जीएसटीलाई एक सरल, स्थिर र पारदर्शी कर प्रणालीको रूपमा विकसित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्दछ - एक यस्तो प्रणाली जसले समावेशी विकासलाई समर्थन गर्दछ, औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र देशभरि व्यवसाय गर्न सजिलो (ईओडीबी) लाई बढाउनेछ।

*********