ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 79ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

 ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ

•  ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ

• ਦਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ, ਅਤੇ

• ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ (ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ:

ਥੰਮ੍ਹ 1: ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ:

1.  ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ (ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ) ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ : ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਕਿ ਇਨਪੁਟਸ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

2.  ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ: ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ।

3. ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ : ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

 ਥੰਮ੍ਹ 2: ਦਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ :

1.  ਆਮ ਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ : ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

2.  ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ : ਅਸਲ ਵਿੱਚ: ਦੋ ਸਲੈਬ  - ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ- ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ।

3. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ : ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਥੰਮ੍ਹ 3: ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ

1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ : ਨਿਰਵਿਘਨ, ਤਕਨੀਕੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ।

2. ਰਿਟਰਨ : ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਮੇਲਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹਨ।

 3. ਰਿਫੰਡ : ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ (ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ –ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇ ਜੋ #ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ, ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੌਖ (ਈਓਡੀਬੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਏ।

Prime Minister Shri @narendramodi, on the occasion of 79th Independence Day, highlighted how Goods and Services Tax (GST), implemented in 2017, is a significant reform which has benefited the nation.

The Prime Minister underscored the importance of the next generation of reforms…

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 15, 2025

****************

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ