प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले घरेलु एलपीजीको बिक्रीमा भएको घाटाको लागि तीन सार्वजनिक क्षेत्रको तेल विपणन कम्पनीहरू (आईओसीएल, बीपीसीएल र एचपीसीएल) लाई 30,000 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिलाई मजुरी दिएको छ। तेल विपणन कम्पनीहरूभित्र क्षतिपूर्तिको वितरण पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले गर्नेछ। क्षतिपूर्तिको भुक्तान बाह्र किस्तामा गरिनेछ।

घरेलु एलपीजी सिलिण्डर सार्वजनिक क्षेत्रको तेल विपणनग कम्पनीहरू, अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएलद्वारा उपभोक्ताहरूलाई विनियमित मूल्यमा आपूर्ति गरिन्छ।

एलपीजीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य 2024-25 को अवधिमा उच्च स्तरमा रह्यो र अझै पनि उच्चमै कायम रहेको छ। यद्यपि, उपभोक्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एलपीजी मूल्यमा हुने उतारचढावबाट बचाउनका लागि अधिक भएको लागतको बोझ घरेलु एलपीजी उपभोक्ताहरूमाथि हालिएको छैन, जसले गर्दा तीन विपणन कम्पनीहरूलाई ठूलो नोक्सानी भयो। घाटा भए तापनि सार्वजनिक क्षेत्रको तेल विपणन कम्पनीहरूले देशमा किफायती मूल्यमा घरेलु एलपीजीको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गरेका छन्।

यो क्षतिपूर्तिले तेल विपणन कम्पनीहरूलाई आफ्ना आवश्यकताहरू जस्तै कच्चा तेल र एलपीजीको खरिद, ऋणको भुक्तानी र आफ्नो पूँजीगत व्ययलाई जारी राख्नमा सक्षम हुनेछ, जसले गर्दा देशभरिका घरहरूलाई एलपीजी सिलिण्डरहरूको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुनेछ।

यो कदमले यी सार्वजनिक क्षेत्रका तेल विपणन कम्पनीहरूको वित्तीय स्थितिलाई कायम राख्दै वैश्विक ऊर्जा बजारहरूमा उतार-चढ़ाउबाट उपभोक्ताहरूलाई जोगाउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि रेखाङ्कित गर्दछ। यसले प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना जस्ता प्रमुख योजनाहरू अन्तर्गतका सबै घरेलु एलपीजीका उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ खाना पकाउने इन्धनको व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई पनि पुष्टि गर्दछ।

****