ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 35,395 ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,182 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ (ਐੱਮਪੀਏਸੀਐੱਸ), 27,562 ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ 1,651 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ  ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ), ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ 50% ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਸੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਐੱਲਸੀਸੀ), ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸਸੀਡੀਸੀ), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਸੀਡੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ, ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 50% ਮਿਲਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 15,691 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11,871 ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਐੱਚਐੱਸ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ