भारतले तेल र ग्यास अन्वेषणमा विशेष रूपमा अपतटीय क्षेत्रहरूमा, नयाँ तेजी देखिरहेको छ, जसले देशको विशाल अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन क्षमतालाई जोड दिन्छ। राज्यसभामा एक ताराङ्कित प्रश्नको लिखित जवाफमा केन्द्रीय पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले 2022 मा लगभग दस लाख वर्ग किलोमिटर पहिलेको ‘नो-गो’ अपतटीय क्षेत्रहरूलाई खोल्नु एक ऐतिहासिक विकास भएको बताए। यो कदमले महत्त्वपूर्ण अन्वेषण सीमाहरूलाई खोलेको छ, विशेष गरी अण्डमान-निकोबार (एएन) अपतटीय बेसिन जस्ता गहिरो पानी र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अनि अपतटीय गतिविधिमा हालको गतिलाई ट्रिगर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

2015 देखि, भारतमा कार्यरत अन्वेषण र उत्पादन (ईएण्डपी) कम्पनीहरूले 172 हाइड्रोकार्बन खोजहरूको सूचना दिएका छन्, जसमध्ये 62 अपतटीय क्षेत्रहरूमा छन्। मन्त्रीले बङ्गाल-अराकान तलछट प्रणालीभित्र अण्डमान र निकोबार बेसिनहरूको जङ्क्शनमा अवस्थित एएन बेसिनको भौगर्भिक महत्त्वलाई प्रकाश पारे। भारतीय र बर्मी प्लेटहरूको सिमानामा स्थित टेक्टोनिक सेटिङले धेरै स्ट्रेटिग्राफिक ट्राप्सको निर्माण गरेको छ, जो हाइड्रोकार्बन सञ्चयको लागि अनुकूल छ। म्यानमार र उत्तरी सुमात्रामा प्रमाणित पेट्रोलियम प्रणालीहरूसँग बेसिनको निकटताले यो भौगर्भिक प्रतिज्ञालाई अझ बढाएको छ। दक्षिण अण्डमान अपतटीय इण्डोनेसियामा महत्त्वपूर्ण ग्यास खोजहरूपछि यस क्षेत्रले नयाँ वैश्विक रुचि आकर्षित गरेको छ, जसले यस क्षेत्रभरि भौगर्भिक निरन्तरतालाई रेखाङ्कित गर्दछ।

अनुकूल भूविज्ञानले एक मजबुत आधार प्रदान गर्दछ, तर श्री पुरीले जोड दिए कि वास्तविक सफलता सरकारको रणनीतिक नीति हस्तक्षेप र नयाँ अन्वेषण दृष्टिकोणबाट आएको हो। संशोधित रणनीतिले भूकम्पीय डेटाको आक्रामक अधिग्रहण, स्ट्र्याटिग्राफिक र अन्वेषण ड्रिलिंग दुवैको शुरुआत र अन्तर्राष्ट्रिय अन्वेषण साझेदारहरूसँग बढ्दो संलग्नतालाई सक्षम बनाएको छ, जसमध्ये धेरैले नयाँ पहुँचयोग्य सीमा ब्लकहरूमा गहिरो चासो देखाएका छन्।

राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूले एएन बेसिनमा रहेको एउटा सहित चारवटा अपतटीय स्ट्र्याटिग्राफिक कुवा खन्ने योजना बनाएका छन्। यी वैज्ञानिक कुवाहरू भूगर्भीय मोडेलहरू परीक्षण गर्न, पेट्रोलियम प्रणालीहरूको अस्तित्व प्रमाणित गर्न र भविष्यको व्यावसायिक अन्वेषणलाई जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएका छन्। यद्यपि व्यावसायिक सञ्चय अझै पुष्टि भएको छैन, यी प्रयासहरूले व्यवस्थित र ज्ञान-सञ्चालित हाइड्रोकार्बन अन्वेषणमा एक प्रमुख कदम अगाडि बढाएको छ।

एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा, ओएनजीसी र आयल इण्डिया लिमिटेड (ओआईएल) ले अण्डमान अल्ट्रा-गहिरो पानी क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी अन्वेषण अभियान शुरु गरेका छन्। पहिलो पटक, ड्रिलिङ कार्य 5000 मिटरसम्मको गहिराइलाई लक्षित गर्दै छन्। पूर्वी अण्डमान ब्याक आर्क क्षेत्रमा कार्बोनेट प्लेमा खन्ने यस्तै एउटा वाइल्ड क्याच कुवा, एएनडीडब्ल्यू-7 ले उत्साहजनक भूगर्भीय अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेको छ। यसमा कटिङ नमूनाहरूमा हल्का कच्चा तेल र सङ्घनित पदार्थको अंश, ट्रिप ग्यासहरूमा सी-5 नियो-पेन्टेन जस्ता भारी हाइड्रोकार्बनहरू र जलाशय गुणस्तरको संलयनको उपस्थिति समावेश छ। यी निष्कर्षहरूले पहिलो पटक, म्यानमार र उत्तरी सुमात्रामा तुलना गर्न सकिने क्षेत्रमा सक्रिय थर्मोजेनिक पेट्रोलियम प्रणालीको अस्तित्व स्थापित गर्दछ। यद्यपि व्यावसायिक भण्डारहरू स्थापना हुन बाँकी भए तापनि, यो अभियानले कार्यरत पेट्रोलियम प्रणालीको उपस्थितिलाई प्रमाणित गरेको छ र यस क्षेत्रमा केन्द्रित अन्वेषणको लागि जग बसालेको छ।

अहिलेसम्मको अन्वेषण परिणामहरूको सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्दै मन्त्रीले जानकारी दिए अनुसार ओएनजीसीले 20 ब्लकहरूमा हाइड्रोकार्बन खोजहरू गरेको छ, जसमा अनुमानित 75 मिलियन मेट्रिक टन तेल बराबर (एमएमटीओई) को भण्डार छ। ओआईएलले आफ्नो तर्फबाट विगत चार वर्षमा सातवटा तेल र ग्यास खोजहरू गरेको छ, जसमा 9.8 मिलियन ब्यारेल तेल र 2,706.3 मिलियन मानक घन मिटर ग्यासको भण्डार अनुमान गरिएको छ।

2017 को हाइड्रोकार्बन रिसोर्स एसेस्मेन्ट स्टडी (एचआरएसएस) लाई उल्लेख गर्दै, जसले -एण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहको हाइड्रोकार्बन क्षमता 371 एमएणटीओई लगाएको थियो, मन्त्रीले भने अनुसार अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह अपतटीय क्षेत्र सहित भारतको अनन्य आर्थिक क्षेत्रको लगभग 80,000 लाइन किलोमिटर (एलकेएम) लाई कवर गर्ने एक 2डी ब्रडब्याण्ड भूकम्पीय सर्वेक्षण 2024 मा सम्पन्न भएको थियो। यस अतिरिक्त, ओआईएलले 2021-22 मा गरिएको दीप अण्डमान अपतटीय सर्वेक्षणको क्रममा 22,555 एलकेएम 2डी भूकम्पीय डेटा प्राप्त गरेको थियो। यस तथ्याङ्कबाट धेरै आशाजनक भौगोलिक विशेषताहरू देखा परेका छन्, जुन अब ओएनजीसी र आयल इण्डियाद्वारा चलिरहेको ड्रिलिङ अभियानहरूको माध्यमद्वारा प्रमाणित गरिँदैछ।

श्री पुरीले जोड दिए अनुसार अपतटीय र सीमा अन्वेषणमा हालको गति 2014 देखि लागू गरिएका प्रगतिशील नीति सुधारहरूको शृङ्खलाको परिणाम हो। यसमा 2015 मा उत्पादन साझेदारी सम्झौता (पीएससी) व्यवस्थाबाट राजस्व साझेदारी सम्झौता (आरएससी) मोडेलमा परिवर्तन 2016 मा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण र लाइसेन्सिङ नीति (एचईएलपी) र खुला एक्रेज लाइसेन्सिङ कार्यक्रम (ओएएलपी) को शुभारम्भ, 2017-18 मा राष्ट्रिय डेटा भण्डारको स्थापना, र 2022 मा कच्चा तेल मार्केटिङको नियमन रद्द समावेश छ। यससँगै, यी उपायहरूले सीमा अन्वेषण, स्ट्र्याटिग्राफिक ड्रिलिङ र डेटा अधिग्रहणको लागि लक्षित प्रोत्साहनहरूद्वारा समर्थित उदार, लगानीकर्ता-मैत्री अन्वेषण वातावरणलाई बढावा दिएका छन्।

यी सुधारहरूले अण्डमान-निकोबार बेसिन र अन्य गहिरो पानी क्षेत्रहरूमा हाल भइरहेको साहसिक, जोखिम-सूचित र वैज्ञानिक अन्वेषणलाई सक्षम बनाएको छ, जसले भारतको ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरतालाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने सम्भावना प्रदान गर्दछ।

***