ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ  ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਖਾਦ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼, 1985 (ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

2. ਖਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ-ਖਾਦ ਜਾਂ ਬਾਇਓ-ਉਤੇਜਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

4. ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

5. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

****

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ