ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ  ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ  ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸੰਗਠਿਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੌਲ਼ਾ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ  ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 2,66,000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ "ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1,10,000 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 253 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 29 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜਨਸੱਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ‘ਆਂਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ’ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਥੋਪ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ  ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, "ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ" ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਅੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ