पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या आवाहनाला अनुसरून तीव्र उष्णतेला जागतिक संकट म्हणून संबोधित करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली आहे.

06 जून 2025 जिनिव्हा येथे झालेल्या अति उष्णतेच्या जोखमीच्या प्रशासनावरील विशेष सत्रात मुख्य भाषण देताना त्यांनी अधोरेखित केले की वाढत्या तापमानामुळे सार्वजनिक आरोग्य, आर्थिक स्थिरता आणि पर्यावरणीय लवचिकतेसाठी  धोका निर्माण होत आहे. सामायिक शिक्षण, मार्गदर्शन आणि सहकार्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून अति उष्णतेच्या जोखमीच्या प्रशासनासाठी सामान्य चौकट/समान नियमावली या  पुढे नेण्याच्या UNDRR च्या पुढाकाराचे भारत स्वागत करतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अति उष्णतेच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी सक्रिय आणि दूरगामी विचारसरणीचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे यावर डॉ. मिश्रा यांनी भर दिला. भारत आपत्ती प्रतिसादाच्या पलीकडे जाऊन एकात्मिक तयारी आणि शमन धोरणांकडे वळला असल्याचे त्यांनी  निदर्शनास आणून दिले.

2016 पासून, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) उष्णतेच्या लाटांच्या व्यवस्थापनावर व्यापक राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली आहेत. यात  2019 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या जेणेकरून विकेंद्रित उष्णता कृती योजना (HAPs) चा पाया घातला गेला.

सुरुवातीच्या सूचना, आंतर-एजन्सी समन्वय आणि समुदाय संपर्क कसा जीव वाचवू शकतो हे दाखवून देणाऱ्या अहमदाबाद हीट अ‍ॅक्शन प्लॅनची त्यांनी प्रशंसा केली.

"उष्णतेच्या लाटेने ग्रस्त 23 राज्यांमधील 250  हून अधिक शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये एनडीएमएच्या सल्लागार, तांत्रिक आणि संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे समर्थित, कार्यरत उष्णता कृती योजना आहेत", असे प्रधान सचिवांनी अधोरेखित केले. देखरेख, रुग्णालयांची तयारी आणि जागरूकता मोहिमांमुळे उष्णतेच्या लाटेशी संबंधित मृत्युदरात लक्षणीय घट झाली आहे यावर त्यांनी भर दिला.

डॉ. मिश्रा यांनी संगीतले की भारताचा दृष्टिकोन हा सर्व समावेशक आहे. यात  सरकार आणि संपूर्ण समाज यांचा अंतर्भाव आहे.  यामध्ये आरोग्य, कृषी, शहरी विकास, कामगार, वीज, पाणी, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या मंत्रालयांचा समावेश आहे. सार्वजनिक आरोग्य संस्था, संशोधन गट, नागरी सामाजिक संघटना आणि विद्यापीठे उष्णतेच्या कृती योजना सुधारण्यात स्थानिक सरकारांना पाठिंबा देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत असे त्यांनी नमूद केले. 

"अति उष्णतेचा समुदायांवर खोलवर परिणाम होतो. भारताने पारंपारिक ज्ञान आणि स्थानिक अनुभवांचा सक्रियपणे उष्णता शमन प्रतिसादात समावेश केला आहे", यावर डॉ. मिश्रा यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की शाळा या वर्तणुकीतील बदलासाठी उत्प्रेरक बनल्या आहेत, त्यात  हवामान लवचिकतेबद्दल  मुलांना शिक्षित केले जात आहे. जलद आणि प्रभावी आपत्कालीन प्रतिसाद सुनिश्चित करण्यासाठी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मजबूत करणे आवश्यक आहे यावरही त्यांनी भर दिला.

तयारीच्या दृष्टिकोनापासून दीर्घकालीन उष्णतेच्या लाटेला आळा घालण्याकडे भारताच्या संक्रमणाची रूपरेषा सांगताना, कुल रुफ तंत्रज्ञान, पॅसिव कुलिंग केंद्रे, शहरी हरितकरण आणि पारंपारिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. भारत शहरी हीट आयलंड (UHI) मूल्यांकनांना शहर नियोजनात एकत्रित करत आहे, असे मिश्रा यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. मिश्रा यांनी एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की या मध्ये  राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDMF) आता उष्णतेच्या लाटेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वापरता येईल, ज्यामुळे स्थानिक सरकारे, खाजगी क्षेत्रातील संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींना उष्णतेच्या लाटेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सह-वित्तपुरवठा करण्याची परवानगी मिळेल. यामुळे  एकूणच सामायिक जबाबदारी वाढेल.

डॉ. मिश्रा यांनी प्रमुख आव्हाने नमूद करत जागतिक स्तरावर पूर्वसूचना प्रणाली वाढविण्यासाठी रिअल-टाइम डेटावर आधारित स्थानिक उष्णता-आर्द्रता निर्देशांक विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. महिला, बाहेर काम करणारे कामगार, वृद्ध आणि मुलांवर अति उष्णतेचा विषमतेने परिणाम होतो त्यामुळे परवडणाऱ्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या योग्य असलेले बांधकाम तंत्रज्ञान आणि पॅसिव कुलिंग नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि इक्विटी विषयक चिंता आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

"विशेषतः दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरी भागांसाठी उष्णतेच्या लाटा सीमापार आणि विशिष्ट पद्धतीचा धोका संभवतात", यावर भर देत डॉ. मिश्रा यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तांत्रिक सहकार्य, डेटा शेअरिंग आणि उष्णतेच्या प्रतिकारशक्तीवर संयुक्त संशोधन वाढविण्याचे आवाहन केले. संस्थात्मक आणि आर्थिक सहाय्य यंत्रणेसह सुलभ ज्ञान, संशोधन आणि व्यावहारिक उपाय प्रदान करण्यासाठी त्यांनी कॉमन फ्रेमवर्कची/ समान नियमावलीची आवश्यकता असल्याचे आवाहन केले.

डॉ. मिश्रा यांनी जागतिक भागीदारांसोबत आपले कौशल्य, तांत्रिक क्षमता आणि संस्थात्मक ताकद सामायिक करण्यासाठी भारताच्या  वचनबद्धतेची पुष्टी केली, जेणेकरून अति उष्णतेला एक लवचिक, समन्वित आणि सक्रिय जागतिक प्रतिसाद सुनिश्चित करता येईल.

***

NM/H.Kulkarni/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai