ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ (Pro-Active Governance and Timely Implementation) ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ICT-based multi-modal platform) ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗ (PRAGATI meeting) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ  ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਭੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਣਾਮਾਂ (socio-economic outcomes) ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  (ਰੇਰਾ-RERA) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  (ਰੇਰਾ-RERA)  ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  (ਰੇਰਾ-RERA)  ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (Semiconductor Ecosystem) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ  ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀ (PRAGATI) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 20.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 373 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ