केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा एउटा उच्च स्तरीय समितिले सिक्किममा आपदाबाट बहाली एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी गतिविधिका साथै पाँच राज्यमा अग्निशमन सेवालाई सुदृढ बनाउनका लागि परियोजनाहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। वित्त मन्त्री, कृषि मन्त्री तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहेको समितिद्वारा राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) अन्तर्गत बहाली एवं पुनर्निर्माण वित्तपोषण झ्याल तथा क्षमता निर्माण वित्तपोषण झ्यालद्वारा राज्यहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने प्रस्तावहरूमाथि पनि विचार गरियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतलाई आपदा अनुकूलित बनाउने परिकल्पना पूरा गर्नका लागि गृह मन्त्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा देशमा आपदारूको प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित गर्न कैयौं पहल लागू गरिएका छन्। भारतमा आपदा जोखिम न्यूनिकरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै आपदाको समय ज्यानमालको नोक्सानी रोक्नका लागि कैयौं कदम उठाइएका छन्।

उच्च स्तरीय समितिद्वारा “राज्यहरूमा अग्निशमन सेवा विसातर एवं आधुनिकीकरण” योजना अन्तर्गत बिहार, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र र केरलका लागि ₹1,604.39 करोड बराबरका परियोजना/ गतिविधिहरूलाई स्वीकृति दिइएको छ। समितिले बिहारका लागि ₹340.90 करोड, गुजरातका लागि ₹339.18 करोड, झारखण्डका लागि 147.97 करोड, केरलका लागि ₹162.25 करोड र महाराष्ट्रका लागि ₹614.09 करोड स्वीकृत गरेको छ, जुन राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) अन्तर्गत “तयारी एवं क्षमता निर्माण वित्तपोषण झ्याल”बाट वित्तीय सहायताका रूपमा प्रदान गरिनेछ। केन्द्र सरकारले “राज्यहरूमा अग्निशमन सेवाको विस्तार एवं आधुनिकीकरण”का लागि एनडीआरएफ अन्तर्गत कूल ₹5,000 करोड आबन्टित गरेको छ, र अघिबाटै 20 राज्यका प्रस्तावहरूका निम्ति ₹3,373.12 करोड कूल राशि स्वीकृत गरिसकेको छ।

यसका अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समितिले राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि अन्तर्गत बहाली एवं पुनर्निर्माण वित्तपोषण झ्यालबाट सिक्किमलाई ₹555.70 करोड वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ। यो सहायता अक्टोबर 2023 मा टिस्टी नदी घाटीको तल्लो भागतिर विनाशकारी हिमताल विस्फोटका कारण आएको बाढीका कारण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा आपदाबाट बहाली एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताका लागि प्रदान गरिनेछ।

वर्तमान वित्त वर्षमा केन्द्र सरकारद्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) अन्तर्गत 28 राज्यलाई ₹19,074.80 करोड र राज्य आपदा न्यूनिकरण कोष (एसडीएमएफ) अन्तर्गत 16 राज्यलाई ₹3,229.35 करोड जारी गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) अन्तर्गत 19 राज्यलाई ₹5,160.76 करोड र राष्ट्रिय आपदा न्यूनिकरण कोष (एनडीएमएफ) अन्तर्गत 08 राज्यलाई ₹719.71 करोड गरिएको छ।

******