केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज  लोकसभेत त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक 2025 वरील चर्चेला उत्तर दिले. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत संमत झाले. सहकार क्षेत्र देशातील प्रत्येक कुटुंबाच्या जीवनाशी कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने निगडित आहे,  असे शाह यांनी या चर्चेवरील उत्तर देताना सांगितले. प्रत्येक गाव कृषी विकास,  ग्राम विकास किंवा रोजगार निर्मितीशी संबंधित कोणत्याना कोणत्या सहकारी संस्थेशी जोडले असून त्या माध्यमातून राष्ट्राच्या विकासात योगदान देत आहे.  स्वातंत्र्यानंतर पंच्याहत्तर वर्षांनी देशाला पहिले सहकारी विद्यापीठ मिळत आहे,  असे शाह म्हणाले. हे विधयेक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल, स्वयंरोजगार आणि लघु उद्योजकतेच्या परिसंस्थेचा विकास करेल,  सामाजिक समावेशकता वाढीला लागेल आणि नवोन्मेष तसेच संशोधन क्षेत्रात नवीन मानके स्थापन करण्याच्या संधींमध्ये वृद्धी करेल,  असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एक प्रकारे संपूर्ण देशाला सहकार्याच्या भावनेने प्रेरित आणि आधुनिक शिक्षणाने सुसज्ज असे एक नवीन सहकारी नेतृत्व मिळेल, असे ते म्हणाले.

या विद्यापीठाला त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शाह यांनी सांगितले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशात सहकारी चळवळीचा पाया घालणाऱ्या असंख्य जणांपैकी त्रिभुवन दास पटेल हे एक होते. विरोधक याबाबतीत विरोध करत आहेत कारण हे विद्यापीठ एखाद्या विशिष्ट कुटुंबाच्या नावे नाही, त्रिभुवन दास पटेल हे त्यांचेही नेते होते, हे त्यांना माहित नाही, असे शाह यांनी सांगितले.

देशात 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले आणि देशातील गरीब जनतेच्या हितासाठी केलेल्या कार्यामुळे मोदी सरकारचा हा दहा वर्षांचा कार्यकाळ सुवर्णक्षरांनी लिहिला जाईल, असे शाह म्हणाले. या 10 वर्षांत गरिबांसाठी घरे बांधण्यात आली, शौचालये बांधण्यात आली, गरिबांना पिण्याचे पाणी देण्यात आले, गरिबांना 5 किलो मोफत अन्नधान्य योजनेतून मोफत रेशन देण्यात आले, गरिबांना गॅस जोडण्या  देण्यात आल्या, 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार आणि देशातील सर्वांसाठी वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. गेल्या दहा वर्षात देशातील 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले, असे ते म्हणाले.

सहकार क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र आहे जे देशातील 130 कोटी जनतेला  स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून राष्ट्राच्या विकासाशी जोडते आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करते. सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करून सहकार क्षेत्राच्या विकासाचा नवीन अध्याय सुरु झाला, असे शाह यांनी सांगितले.

भारतात आज 8 लाख सहकारी संस्था असून 30 कोटी लोक त्यांचे सदस्य आहेत. एका अर्थाने, देशातील प्रत्येक पाचवी व्यक्ती सहकारी संस्थांशी संबंधित आहे,  मात्र असे असले तरी  गेल्या 75 वर्षांत तिच्या विकासासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, असे ते म्हणाले.

देशात 2 लाख नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) स्थापन केल्या जातील आणि देशात असा एकही तालुका नसेल जिथे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था नाही,असे  अमित शहा म्हणाले. मोदी सरकारने प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थाच्या संदर्भातील नियमावली बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे,असेही ते पुढे  म्हणाले‌. यामुळे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या 25 हून अधिक प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांना जोडून घेत निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा आणि सर्व भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्वसाधारण लेखापरीक्षण  सॉफ्टवेअरचा विकास करणे शक्य झाले आहे,जेणेकरुन ते या सर्व बाबींची पूर्तता करू शकेल.  ते म्हणाले की,गव्हर्नमेंट ई मार्केटिंग (GeM) वर 550 हून अधिक सहकारी संस्था खरेदीसाठी ऑनबोर्ड नोंदविल्या गेल्या आहेत.

मोदी सरकारने तीन नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत ज्या मागच्या आणि पुढच्या व्यवहारांची सांगड घालण्याचे काम सुधारतील, असे अमित शहा यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, सुमारे 8 हजार पीएसी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL) शी निगडीत आहेत आणि त्याद्वारे आमच्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची निर्यात परदेशात केली जात आहे. यासोबतच भारतीय बियाणे सहकारी संस्था लिमिटेड (BBSSL) च्या माध्यमातून आपल्या पारंपारिक बियाण्यांचे जतन आणि संकलन करून त्यांचे जतन केले जात आहे, असेही शहा यांनी सांगितले. 

सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की, देशाच्या कोणत्याही भागातील सहकार अभ्यास संस्थेची नोंदणी करण्याचे काम तिची स्थिती तपासल्यानंतर केले जाईल.सहकार क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार पाहता प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज असून ही गरज पूर्ण करण्यासाठी त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.सहकार विद्यापीठाची निर्मिती झाल्यानंतर त्यातील पदविका आणि पदवीधारकांना नोकऱ्या मिळतील.या विद्यापीठाच्या माध्यमातून आम्ही देशांतर्गत तसेच जागतिक मूल्य साखळीत मोठे योगदान देऊ, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.  विद्यापीठ स्थापन होण्यापूर्वीच सहकार क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी करण्याचे काम आम्ही केले आहे असे त्यांनी सांगितले . 
 

या विधेयकाच्या माध्यमातून सहकाराची तत्त्वे आणि सहकार उपक्रमांचा विस्तार केला जाणार असल्याचे केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले.नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ सहकार क्षेत्राला होईल.तसेच  संशोधन आणि नवनिर्मितीही यांचा विकास होऊन  सहकार क्षेत्राला बळकटी येईल.यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही सक्षम होईल. त्रिभुवन दास यांच्यासारख्या महापुरुषाचे नाव जोडले गेल्याने हे सहकारी विद्यापीठ उच्च दर्जाचे विद्यापीठ ठरेल, असे अमित शहा म्हणाले.हे विद्यापीठ देशात उत्कृष्ट  सहकारी कर्मचारी  निर्माण करण्याचे काम करेल.

केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, या विद्यापीठाची नोंदणी, सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत केली जाईल. सहकार क्षेत्राला समर्पित असलेले देशातील हे पहिलेच विद्यापीठ स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनी स्थापन केले जात आहे आणि दरवर्षी सुमारे 8 लाख उमेदवारांना शिक्षण देण्याची क्षमता त्यात असेल.विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालये जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात, एका वर्षाच्या आत सुरू होतील.जेव्हा दरवर्षी 8 लाख लोक पदविका, पदवी किंवा प्रमाणपत्र घेऊन बाहेर पडतील,तेव्हा सहकार चळवळीत नवीन आणि उत्साही  तरुणांचा प्रवेश होईल. पंतप्रधान  मोदी जी समृद्ध भारताची पायाभरणी करत आहेत आणि हे विधेयक त्यासाठी आवश्यक अशी मजबूत संरचना प्रदान करेल,असे शाह  यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

 ***

 JPS/BS/SP/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai