केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले आज लोकसभामा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 माथि चर्चाको जवाफ दिए। चर्चापछि सदनद्वारा विधेयक पारित गरियो।

चर्चाको जवाफ दिँदै केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्रीले भने, सहकारिता एउटा यस्तो विषय हो जसले देशमा हरेक परिवारलाई छुन्छ। हरेक गाउँमा कुनै न कुनै यस्ता एकाइ छन् जुन सहकारिताको माध्यमद्वारा कृषि विकास, ग्रामीण विकास र स्वरोजगारको काममा जुट्दै देशको विकासमा योगदान पुऱ्याइरहेका छन्। स्वतन्त्रताको 75 वर्षपछि देशले पहिलो सहकारिता विश्वविद्यालय पाइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे। यो विधेयक पारित भएपछि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ हुने, स्वरोजगार अनि लघु उद्यमिताको विकास हुने, सामाजिक समावेशिता बढ्ने र नवाचार तथा अनुसन्धानमा कैयौं नयाँ मानक स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त हुने उनले बताए। यस प्रकारले सम्पूर्ण देशलाई सहकारिताको भावनासँगै आधुनिक शिक्षाले युक्त एउटा नयाँ सहकारिता नेतृत्त्व प्राप्त हुने शाहले बताए।

यस सहकारी विश्वविद्यालयको नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय राख्ने निर्णय लिइएको पनि शाहले जानकारी दिए। सरदार पटेल जस्ता महान नेताको सानिध्यमा रहेर भारतमा सहकारिताको जग बसाल्ने व्यक्तिमध्ये एक त्रिभुवनदास पटेल रहेको उनले बताए। आज जुन गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध विपणन सङ्घलाई (जीसीएमएमएफ) हामी सबै अमूलको नामले जान्छौं, त्यो त्रिभुवनजीकै विचारको देन रहेको उनले स्पष्ट पारे। सन् 1946 मा गुजरातको एउटा कस्बामा 250 लिटर दूधबाट शुरु गरिएको अमूलको यात्रा आज भारतको सबैभन्दा विशाल डेयरी ब्राण्ड बनेर विश्वका सामु खडा छ, उनले भने। वर्ष 2003 मा अमूलको कूल कारोबार ₹2,882 करोड रहे तापनि आज त्यसले ₹60 हजार करोड पार गरेको उनले जानकारी दिए। एक खास परिवारको नाममा विश्वविद्यालय नहुनुका कारण विपक्षले विरोध गरिरहेका छन्, तर त्रिभुवनदास पटेलजी पनि उनीहरूकै नेता थिए भन्ने ज्ञात नरहेको उनले बताए।

वर्ष 2014 मा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा सरकार बनेपछिको 10 वर्षको कालखण्डलाई देशका गरीबहरूका लागि स्वर्णिम अक्षरहरूमा लेखिने उल्लेख गर्दै यी 10 वर्षमै देशका गरीबहरूलाई घर, शौचालय, पिउने पानी, 5 केजी निःशुल्क अनाज, ग्यास कनेक्सन, 5 लाखसम्मको निःशुल्क उपचार र बिजुली पुऱ्याउने काम भएको केन्द्रिय सहकारिता मन्त्री शाहले बताए। यस 10 वर्षमा देशका 25 करोड मानिस गरीबी रेखाबाट बाहिर आएको उल्लेख गर्दै पहिले देशका करोडौं गरीबको जीवन जुन आवश्यक सामानहरू जुटाउनमा बित्ने गर्थ्यो, प्रधानमन्त्री मोदीले विगत 10 वर्षमा ती सबै सामान प्रदान गरेको शाहले बताए। यस्ता करोडौं मानिसहरू अघि बढ्न, उद्यम गर्न र देशको विकासमा योगदान दिन चाहन्छन्, तर उनीहरूसँघ पूँजी छैन भन्दै पूँजीरहित व्यक्तिहरूलाई उद्यमिताका साथ जोड्ने एक मात्र बाटो सहकारिता रहेको उनले बताए। सहकारिताको माध्यमद्वारा कम पूँजी हुने करोडौं मानिसले एक साथ आएर उद्यम गरिरहेका छन्, सम्मानपूर्वक जीवन बिताइरहेका छन् र स्वरोजगार प्राप्त गरिरहेका छन्, शाहले बताए।

भारत जस्तो 130 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा जीडीपीका साथसाथै रोजगार पनि देशको अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्यको एउटा ठूलो मानक रहेको उल्लेख गर्दै सहकारिता मात्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले 130 करोड मानिसलाई स्वरोजगारको माध्यमद्वारा देशको विकाससँग जोड्दछ र उनीहरूको सम्मानको पनि रक्षा गर्दछ भनी शाहले बताए। प्रधानमन्त्री मोदीले किसान, ग्रामीण, सहकारी नेताहरूको दसकौंदेखि थाँतीमा रहेको माग पूरा गर्दै साडे तीन सालअघि सहकारिता मन्त्रालय गठन गरेको तथा सहकारिता मन्त्रालयको गठनपछि सहकारिता विकासको एउटा नयाँ अध्याय शुरु भएको पनि उनले जानकारी गराए।

आज भारतमा 8 लाख सहकारी समिति र 30 करोड व्यक्ति यसका सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै एक प्रकारले देशको हरेक पाँचौं व्यक्ति सहकारितासँग जोडिएको भए तापनि विगत 75 वर्षमा यसको विकासका लागि कुनै प्रयास नभएको पनि उनले बताए। देशभरी सहकारिता असमान रूपमा चलिरहेको तथा सहकारिता आन्दोलनमा विसङ्गतिहरू आउन थालेको उल्लेख गर्दै यसै कारण मोदीले सहकारिता मन्त्रालय स्थापना गरेको स्पष्ट पारे।  स्थापनापछि अहिलेसम्म सहकारिता मन्त्रालयले विगत साडे तीन सालमा धेरै काम गरेको र सहकारिताको विकास गर्नका लागि सबै राज्यलाई साथमा लिएर सहकारिता तथ्याङ्क कोष तयार गरिएको हुँदा आज हरेक राज्य, जिल्ला अनि गाउँका सहकारी समितिहरूको जानकारी यस तथ्याङ्क कोषमा उपलब्ध रहेको शाहले जानकारी दिए।

देशमा 2 लाख नयाँ प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) बनाइने तथा देशमा एउटै पनि पञ्चायत पीएसीएसरहित नहुने उल्लेख गर्दै मोदी सरकारले पीएसीएसको उप-नियमहरू बद्लिने निर्णय लिएको र कश्मीरदेखि कन्याकुमारी र पूर्वोत्तरदेखि द्वारकासम्म सम्पूर्ण देशले आदर्श उप-नियमहरू स्वीकार गरेको पनि जानकारी दिए। यसका माध्यमद्वारा 25 भन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलापलाई पीएसीएससँग जोडिएको, चुनाउ प्रक्रियालाई जोडिएको र साझा लेखा सफ्टवेयर तयार गरी देशका सबै भाषामा उपलब्ध गराइएको पनि उनले अवगत गराए। देशमा 43 हजार पीएसीएस-साझा सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित भइसकेको र यहाँ केन्द्र अनि राज्य सरकारको 300 भन्दा धेरै योजनाको लाभ र सुविधा उपलब्ध रहेको पनि शाहले जानकारी दिए। आज देशमा 36 हजार पीएसीएसले पीएम-समृद्धि केन्द्रका रूपमा काम गरिरहेको र 4 हजार पीएसीएस जनऔषधि केन्द्र बनिसकेको तथा 400 पीएसीएसले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेको पनि शाहले अवगत गराए।

मोदी सरकारले विश्वको सबैभन्दा विशाल भण्डारण योजना शुरु गरेको तथा हालसम्म 576 पीएसीएसले गोदाम बनाउने काम शुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसमध्ये 11 वटाको काम पूरा भइसकेको र पीएसीएसद्वारा खरिद गरिएका धान अनि गहूँको भण्डारण पनि शुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए। देशकको 67 हजारभन्दा धेरै पीएसीएसलाई कम्प्युटर, सफ्टवेयर र डाटा स्टोरेजसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै आज यी 67,930 पीएसीएसमध्ये 43,658 पीएसीएसले कम्प्युटरको माध्यमद्वारा काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। हाल साँझको बेला यिनीहरूको अकाउन्ट मिलाउने काम लगायत अनलाइन अडिटसँगै कारोबार पनि अनलाइन हुने गरेको केन्द्रिय मन्त्री शाहले जानकारी दिए। कम्प्युटरको कारण सहकारिता क्षेत्रमा एक प्रकारले क्रान्ति आएको छ, उनले बताए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2 लाख पैक्स के हर पंचायत में पहुँचने से हमारे देश का कोऑपरेटिल आंदोलन एक बार फिर संतुलित तरीके से खड़ा होगा। उन्होने कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग (GeM) पर खरीद के लिए 550 से अधिक सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं। श्री शाह ने कहा कि पहले की सरकार के समय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) के साथ आयकर में बहुत अन्याय होता था। मोदी सरकार ने सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12 से घटाकर 7 प्रतिशत किया, MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर) को 18.5 से कम कर 15 प्रतिशत किया, दो लाख से काम के लेनदेन पर आयकर जुर्माने से छूट दी गई और विनिर्माण करने वाली सहकारी समितियों के लिए दर को 30 से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि पैक्स और अन्य के लिए नकद जमा करने की सीमा को 20 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख रूपए कर दिया गया है। साथ ही TDS से छूट की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया।

मोदी सरकारले राष्ट्रिय स्तरको तीन नयाँ सहकारी समिति बनाउने काम गरेको र तिनीहरूले ब्याकवर्ड अनि फरवर्ड लिङ्केजको काम ग्रने शाहले बताए। राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेडका (एनसीईएल) साथ करिब 8 हजार पीएसीएस जोडिएको र यसका माध्यमद्वारा किसानहरूको उत्पाद विदेशमा निर्यात भइरहेको पनि शाहले जानकारी दिए. हालसम्म एनसीईएलको माध्यमद्वारा विश्वभरीका बजारमा 12 लाख टन सामग्री बेचेर यसको नाफा सीधै किसानहरूको खातामा जमा भइरहेको पनि उनले बताए। यसका साथै भारतीय बिउ-बिजन सहकारी समिति लिमिटेडको (बीबीएसएसएल) माध्यमद्वारा पारम्परिक अनि बिउ-बिजनको संरक्षण अनि सङ्ग्रहण गरी संरक्षित गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। राष्ट्रिय सहकारी जैविक लिमिटेडको (एनसीओएल) माध्यमद्वारा बारत ब्राण्डका रूपमा जैविक उत्पादहरूको प्रमाणिकरण भइरहेको तथा “भारत ब्राण्ड”को नाममा देशभरी 100% जैविक उत्पाद उपलब्ध भइरहेको उनले जानकारी दिए।

लघु किसान अनि ग्रामीमण व्यक्तिले ऋण लिँदा त्यसको ब्याज पनि चुकाउने गरेको उल्लेख गर्दै यसै कारण राष्ट्रिय सहकारी विकास निगमले (एनसीडीसी) शून्य एनपीएका साथ ₹90 हजार करोडको कारोबार गर्नसकेको पनि केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री शाहले बताए। एनसीडीसीले 44 समुद्री ट्रलर्स गुजरात अनि महाराष्ट्रका मछुवाहरूलाई दिनका अतिरिक्त 48 वटा सहकारी चिनी मिललाई ₹10 हजार करोड दिएको पनि उनले उल्लेख गरे। यसका साथै करिब 3 हजार किसान उत्पादक सङ्गठन (एफपीओ) तथा 1070 मत्स्य उत्पादक सङ्गठन (एफएफपीओ) बनाइएको उनले बताए। एनसीडीसीले यसपटक ₹800 करोडको नाफा अर्जित गरेको उल्लेख गर्दै ऋणमा बढोत्तरी अनि शून्य एनपीए कायम गर्न सफलता हासिल गर्नका अतिरिक्त नाफा पनि ₹100 करोडबाट बढेर ₹800 करोड पुगेको उनले जानकारी दिए।

सहकारी क्षेत्रमा समस्त धनको प्रवाह सहकारी ब्याङ्कसम्म गराउनका लागि गुजरातको पञ्चमहल अनि बनासकाण्ठा जिल्लामा “सहकारितामा सहकार”को पहल गरिएको उल्लेख गर्दै हरेक सहकारी संस्था अनि सहकारी समितिका सदस्यको ब्याङ्क खाता सहकारी ब्याङ्कमा रहने सुनिश्चित गरिएको पनि शाहले बताए। आफ्नो खाता पनि सहकारी ब्याङ्कमा खोलेको उल्लेख गर्दै “सहकारितामा सहकार”को पहलले गर्दा गुजरातका ब्याङ्कहरूमा जमामा करिब ₹8 हजार करोडको बढोत्तरी भएको हुँदा यी सबै कदमका कारण मानिसहरूको सहकारी ब्याङ्कमा विश्वास पनि बढेको उनले उल्लेख गरे।

पहिले शहरी सहकारी ब्याङ्कहरूलाई (युसीबी) 2003 देखि नयाँ शाखा खोल्ने अनुमति नरहेको तर, भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको माध्यमद्वारा हालमा 10 प्रतिशतसम्म नयाँ शाखा खोल्ने अनुमति प्रदान गरिएको शाहले जानकारी दिए। यसै गरी पहिले “डोर-स्टेप ब्याङ्किङ” अर्थात् मानिसहरूलाई घरमै ब्याङ्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने अनुमति नरहेको तर अब भने शहरी सहकारी ब्याङ्कले यो सुविधा प्रदान गर्नसक्ने पनि उनले अवगत गराए। यसै गरी पहिले शहरी सहकारी ब्याङ्कहरूलाई ”वान टाइम सेटलमेन्ट”को अनुमति नरहेको तर अब भने राष्ट्रियकृत अनि अनुसूचित ब्याङ्कहरूले जस्तै ”वान टाइम सेटलमेन्ट” गर्नसक्ने पनि उनले बताए। पहिले आरबीआइमा सहकारी ब्याङ्कहरूको कुनै सुनुवाई नहुने भए तापनि हालमा एक शीर्ष अधिकारी नियुक्त गरिएको र तिनले सहकारी ब्याङ्कहरूको समस्याको सुनुवाई गर्ने उनले बताए। शहरी सहकारी ब्याङ्कहरूद्वारा दिइने आस ऋणको सीमा बढाएर दुईगुणा बनाइएको उल्लेख गर्दै वाणिज्यिक रियल एस्टेटलाई पनि ऋण दिने अनुमति दिइएको जानकारी दिँदै गैर अनुसूचित ब्याङ्कहरूलाई बलियो बनाउनका लागि अनेकौं काम गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

छाता सङ्गठनका रूपमा नेशनल फेडरेशन अव् अर्बन कोअपरेटिभ ब्याङ्क एण्ड क्रेडिट सोसाइटिज लिमिटेड (एनएएफसीयुबी) बनाइएको अवगत गराउँदै कुनै पनि सहकारी ब्याङ्क कमजोर बने, यस छाता सङ्गठनले त्यसको वित्तपोषण गरी बन्द हुनबाट बचाउने पनि केन्द्रिय सहकारिता मन्त्री शाहले बताए। यसका साथै मोदीले जमाकर्ताहरूको बीमालाई ₹1 लाखबाट बढाएर ₹5 लाख बनाएको र यसो हुँदा सहकारी ब्याङ्कहरूमा विश्वास बढेको पनि स्पष्ट पारे।

विगत कैयौं वर्षदेखि ठूला-ठूला सहकारी नेता कृषि मन्त्री रहे तापनि सहकारी चिनी मिलहरूको आयकरको समस्या समाप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहकारिता मन्त्रालय गठन गरेपछि 2022 मा आयकर मूल्याङ्कनको समस्या सधैंका लागि समाप्त गरिदिएको उनले जानकारी दिए। चिनी मिलहरूको ₹4600 करोडको माग पूरा गर्नका साथै हरेक वर्ष गरिने ₹8 हजार करोडको नयाँ माग पनि बन्द भएको उनले दाबी गरे। स्वतन्त्रतापछि सहकारी चिनी मिलहरूले सायदै यति धेरै फाइदा पाएको उल्लेख गर्दै 84 वटा मिलका लागि ₹10 हजार करोडको ऋण स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए। ईथेनल मिश्रण कार्यक्रममा सहकारी चिनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको तथा शीरा आधारित ईथेनल संयन्त्र र मल्टी फील्ड संयन्त्रका लागि पनि वित्तपोषणको योजना शुरु गरिएको जानकारी शाहले दिए। यसै गरी शीरामाथि जीएसटी दरलाई 28 प्रतिशतबाट घटाएर 5 प्रतिशत गर्ने काम मोदी सरकारले गरेको उल्लेख गर्दै केन्द्रिय सहकारी समिति पञ्जियकको कार्यालय, राज्यमा पञ्जियकको कार्यालय तता ग्रामीण विकास ब्याङ्कका शाखाहरूको कम्प्युटरिकरण गरी सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले वहन गरेको केन्द्रिय सहकारिता मन्त्री शाहले जानकारी दिए।

श्वेत क्रान्ति अन्तर्गत दूधको खरिद वर्तमान 660 लाख लिटर प्रतिदिनबाट बढाएर 2028-29 सम्म 1000 लाख लिटर प्रतिदिन पुऱ्याउने लक्ष्य तय गरिएको उनले बताए। बितेका तीन वर्षमा भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै दूध उत्पादक देश बनेको उल्लेख गर्दै विश्वको कूल दूध उत्पादनको एक चौथाई उत्पादन भारतमा हुने गरेको शाहले जानकारी दिए। वर्ष 2023-24 मा यो बढेर करिब 24 करोड टन पुगेको तर वर्ष 2014-15 मा यो आँखडा 14.6 करोड टन मात्र रहेको पनि स्पष्ट पारे। विगत 10 वर्षमा दूध उत्पादन 14.6 करोड टनबाट बढेर 24 करोडस टन पुगेको र आज 23 राष्ट्र स्तरीय अनि 240 जिल्ला स्तरीय सङ्घका साथमा 28 विपणन डेयरीका अतिरिक्त 2.30 लाख गाउँमा प्राथमिक दूध उत्पादन समिति बनिसकेको पनि अवगत गराए।

निजी रूपमा दूध बेच्ने किसानहरूलाई पशु आहार अब सहकारी डेयरीहरूले दिने जानकारी दिँदै पशुहरूको टीकाकरण पनि सहकारी डेयरीले गर्ने शाहले बताए। यसका साथै गोबर भेला गरी सहकारी डेयरीहरूले ग्यास बनाउने काम गर्नका अतिरिक्त पशुको मृत्युपछि त्यसको छाला र हड्डी पनि सहकारी डेयरीको माध्यमद्वारा बजार पठाइने र किसानहरूले त्यसको साटो धेरै मूल्य पाउने उनले बताए। यी सबै परियोजनामाथि ₹10 हजार करोड खर्चका साथ काम शुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै डेयरी क्षेत्रसँग जोडिएका मानिसहरूमा 70 प्रतिशतभन्दा धेरै महिला रहेको तथा डेयरीमा आर्थिक हुँदा महिला सशक्तिकरण पनि हुने शाहले स्पष्ट पारे।

वर्षौंदेखि दालको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा (एमएसपी) खरिद गर्ने माग भए तापनि पूर्वका सरकारहरूले केही नगरेको तर वर्तमान सरकारले यसलाई गरेर देखाएको र भारत सरकारले तीन प्रकारका दाल शत प्रतिशत एमएसपीमा खरिद गर्ने उनले जानकारी दिए। यसका साथै राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन महासङ्घ (एनएएफईडी) र राष्ट्रिय सहकारी उपभोक्ता महासङ्घको (एनसीसीएफ) वेबसाइटमा पञ्जिकरण गराउनेले यो सुविधा पाउने उनले बताए। यसै गरी भारत सरकारले एमएसपीएमा शत प्रतिशत खरिद गर्नका लागि मकैका किसानले पनि एनएएफईडी र एनसीसीएफको वेबसाइटमा पञ्जिकरण गराउनुपर्ने उनले जानकारी दिए।

पहिलोपटक सहकारी क्षेत्रमा सहकारी स्तराङ्कन संरचना बनाइएको र यसको सात प्रमुख मानक रहेको शाहले जानकारी दिए। यसमा पीएसीएस, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी, आवास ऋण एवं खादी तथा ग्रामोद्योग समिति सामेल हुने उनले बताए। अब जिल्ला, राज्य अनि राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गरिने र स्तराङ्कनको हिसाबले सहकारी ब्याङ्कबाट उनीहरूले ऋण पाउने शाहले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री मोदीको “सहकारबाट समृद्धि” नारा मात्र नभएर सहकारिता मन्त्रालयले यसलाई धरातलमा उतार्नका लगि साडे तीन सालमा दिन-रात एक गरेको केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री शाहले बताए। केही महिनाभित्र एउटा विशाल सहकारी ट्याक्सी सेवा शुरु गरिने र यसमा दुई पाङ्ग्रे, ट्याक्सी, रिक्सा र चार पाङ्ग्रे वाहनको पञ्जिकरण हुनसक्ने साथै नाफा सीधै चालकलाई जाने पनि शाहले जानकारी दिए। यसै गरी चाँडै सहकारी बीमा कम्पनी पनि बनिने अवगत गराउँदै यसले देशको सहकारी व्यवस्थामा बीमाको काम गर्ने र केही समयमा यो निजी क्षेत्रको सबैभन्दा विशाल बीमा कम्पनी बन्ने शाहले बताए।

देशको कुनै पनि भागबाट सहकारिता अध्ययन संस्थानको पञ्जिकरण कार्य स्थितिको जाँचपछि मात्र गरिने उनले स्पष्ट पारे। सहकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै प्रशिक्षित मानव संसाधनको आवश्यकता रहेको र त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालयले त्यस आवश्यकतालाई पूरा गर्ने काम गर्ने उनले बताए। सहकारी विश्वविद्यालय बनेपछि यसका डिप्लोमा अनि डिग्रीधारीले नोकरी पाउनका साथै यस विश्वविद्यालयबाट घरेलु साथै वैश्विक मूल्य शृङ्खलामा पनि ठूलो योगदान पुग्ने उनले बताए। नयाँ युगको सहकारी संस्कार पनि यस विश्वविद्यालयमा शुरु हुने उल्लेख गर्दै देशमा हजारौंको सङ्ख्यामा सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान भए तापनि कसैको मानक पाठ्यक्रम नरहेको उनले स्पष्ट पारे। विश्वविद्यालय बन्नअघि नै सहकारी क्षेत्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पाठ्यक्रम तयार गरिएको र विश्वविद्यालयमा डिग्री, डिप्लोमाका साथसाथै पीएचडी डिग्री पनि प्रदान गरिने शाहले जानकारी दिए। यसका साथै सहकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने विद्यमान कर्मचारीका लागि पनि एक सप्ताहको प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पनि रहने उनले बताए।

यस विधेयकको माध्यमद्वारा सहकारी सिद्धान्त अनि सहकारी गतिविधिको विस्तार हुनका साथै सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ प्रौद्योगिकीको फाइदा हुने र ग्रामीण अर्थव्यवस्था बलियो हुने शाहले जानकारी दिए। यसै गरी अनुसन्धान र नवाचार बढ्नका साथै धरातल स्तरमा सहकारिता बलियो हुने शाहले बताए। त्रिभुवनदास जस्ता महान व्यक्तिको नामसँग जोडिएको हुनाले यो सहकारी विश्वविद्यालय उच्चकोटिको विश्वविद्यालय सिद्ध हुने र देशमा धएरै राम्रो सहकारिताकर्मी दिने यसले काम गर्ने केन्द्रिय सहकारिता मन्त्री शाहले बताए।

सहकारिता क्षेत्रलाई समर्पित देशको पहिलो विश्वविद्यालय स्वतन्त्रताको 75 वर्षपछि स्थापित हुनका साथै प्रतिवर्ष 8 लाख व्यक्ति डिप्लोमा, डिग्री वा प्रमाणपत्र लिएर निक्लिँदा सहकारी आन्दोलनमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने केन्द्रिय सहकारिता मन्त्रा शाहले बताए। आफू 18 वर्षको आयुदेखि सहकारितासँग जोडिएको हुँदा यसको शक्ति अनि कमजोरीको अनुभव रहेको उनले अवगत गराए। प्रधानमन्त्री मोदीले एउटा समृद्ध भारतको आधारशिला राखिरहेको र यस विधेयकले त्यसमा बलियो संरचना प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै त्रिभुवनदास पटेलको सोच सहकारी क्षेत्रको नाफा हरेक महिलासम्म पुगोस् भन्ने सोच रहेको हुँदा यो विश्वविद्यालय उनको नाममा राख्ने प्रस्तावित गरिएको केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले जानकारी गराए।

*****