ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ 2025 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਸ ਪਟੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (GCMMF) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1946 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 250 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮੂਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ,  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਸ ਪਟੇਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੇਖਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 576 ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 67,930 ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 43,658 ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ  ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (GeM) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਟ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ 18.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 100% ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਨਪੀਏ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 44 ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 48 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 70 ਮਛੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਐੱਫਪੀਓ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਨਪੀਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ' ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ' ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਬੈਂਕਿੰਗ' ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ 'ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (NAFCUB) ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, NAFCUB ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਦੀ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜੈਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ  ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Ethanol Blending ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੀਰਾ (Molasses) ਅਧਾਰਿਤ ਈਥੈਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਫੀਲਡ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Molasses ‘ਤੇ GST ਦਰ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) ਦਫਤਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਜੂਦਾ 660 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 1000 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 14.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 240 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ 2.30 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡੇਅਰੀਆਂ ਕਰਨਿਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡੇਅਰੀਆਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ MSP ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਹਾਸੰਘ (NAFED) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਾਸੰਘ (NCCF) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NAFED ਅਤੇ NCCF ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ MSP ‘ਤੇ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ, ਆਵਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ, ਟੈਕਸੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ  ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ  ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊ ਏਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ  ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਸ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਸ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

*********

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ