ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਥਿਰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ-SCB) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀ-ਤੋਂ-ਜੋਖਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਏਆਰ-CRAR) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ-GNPA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ-GNPA) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਬੀ ਦਾ ਜੀਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀਬੀ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ (ਪੀਏਟੀ-PAT) ਵਿੱਚ 22.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਐੱਸਸੀਬੀ-SCB ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰਵਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਰਿਹਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ-MSME) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਡੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ-MSME) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ-MSME ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਿਮਨ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਆਰਆਰਬੀ-RRB ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 4,974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 7,571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਿਆ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਆਰਏਆਰ-CRAR ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 13.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਰਆਰਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 67.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 71.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਐੱਸ-MPS) ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2024-ਦਸੰਬਰ 2024) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਿਕੁਡੀਟੀ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਰਿਹਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ-RBI) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 53.9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 64.2 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਫਆਈ-RFI) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡੀਐੱਫਆਈ-DFI) ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜ਼ਾਰ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਨ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਖਮ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਐੱਸਆਈਪੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਸਮੀਕਰਣ, ਡਿਜੀਟੀਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ (ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਕੁੱਲ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਈ-BSE ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਜੀਡੀਪੀ-GDP ਅਨੁਪਾਤ 136 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਦਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਧਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਤੇਜ ਵਾਧੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ 4.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 13.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2024-2028) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐੱਸ-APS) ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ-APY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 783.4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 675.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਦਰ-ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲਿਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ, 2016 (ਆਈਬੀਸੀ/ਕੋਡ) ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਮਾਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਹਿਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ-ਲੈਣਦਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭਿਤ 12 ਵੱਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 10.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 28,818 ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI), ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI), ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਅਤੇ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IBBI) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਈਆਰਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡੋਮੇਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ: ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਈਆਰਬੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿੱਧੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮਾਪਦੰਡ- ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ- ‘ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਜੀਸੀਆਈ) 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਅਰ-1 ਰੈਂਕਿੰਗ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 98.49 ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਰੋਲ-ਮਾਡਲ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੀਸੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਕਾਨੂੰਨੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਚਿਆਂ, ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕੋਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਯੂਪੀਆਈ, ਓਪਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨੇਬਲਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਓਸੀਈਐੱਨ) ਅਤੇ ਟੀ+1 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

***

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ