ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਯੋਜਨ (duty inversion) ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਸ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ (cess or surcharge) ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 82 ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡ੍ਰੱਗਸ/ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰਾਹਤ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 36 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਡ੍ਰੱਗਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਲਈ ਥੋਕ ਡੱਰਗਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡ੍ਰੱਗਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ  ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 37 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ 35 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ 28 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਪਾਰਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, 25 ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੋ ਟੈਕਸਟਾਇਲਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਇਲਸ ਅਤੇ ਜੀਓ (geo) ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਟਲ-ਰਹਿਤ ਲੂਮਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ‘ਤੇ "10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ" ਦੀ ਬੀਸੀਡੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ "20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ" ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਅ (IFPDs) 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਵਲਸ (consumables) ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ (ਸ਼ਿਪ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਰੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥਰਨੈੱਟ ਸਵਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨੌਨ- ਕੈਰੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥਰਨੈੱਟ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ -ਮੁਕਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮਦਾਂ (ਆਇਆਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਟ ਬਲੂ ਲੈਦਰ (Wet Blue leather) 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਟੈਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਸਟ ਲੈਦਰ (crust leather) 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸੀਫੂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫਿਸ਼ ਪੇਸਟ (Surimi) ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਵੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਆਹਾਰ (ਫੀਡ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਸ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਈਸਟ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਮਆਰਓ (MROs) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਰੇਲ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮਸ ਐਕਟ,1962 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ- ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤਕ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਮਾਲ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆ ਸਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਸਟੀ/ਏਕੇ