नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2025

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26, सीमाशुल्क दरांचे सुसूत्रीकरण आणि शुल्क समायोजनाच्या सीमाशुल्क प्रस्तावांवर लक्ष केंद्रित करतो. वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धनाला मदत करण्यासोबतच  निर्यातीला चालना देईल, व्यापार सुलभ करेल आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देईल.

जुलै 2024 मध्ये घोषित केल्यानुसार सीमाशुल्क दर रचनेचे पुनरावलोकन करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करत,  अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये हटवण्यात आलेल्या सात टॅरिफ दरांव्यतिरिक्त औद्योगिक वस्तूंसाठी आणखी सात सीमाशुल्क दर हटविण्याचा प्रस्ताव आजच्या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. यामुळे ‘शून्य’ दरासह केवळ आठ दर शिल्लक राहतील. अर्थसंकल्पात एकापेक्षा जास्त उपकर किंवा अधिभार न लावण्याचाही प्रस्ताव आहे. यामुळे उपकराच्या अधीन असलेल्या 82 टॅरिफ लाइन्सवर समाज कल्याण अधिभरातून सूट मिळेल.

औषधांच्या आयातीबाबत दिलासा

क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावांमध्ये, हा अर्थसंकल्प रुग्णांसाठी विशेषत: कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. मूलभूत सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आलेल्या औषधांच्या यादीत 36 जीवनरक्षक औषधे  समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. तसेच  6 जीवनरक्षक औषधांचा 5% सवलतीच्या सीमाशुल्काच्या  यादीत समावेश करण्याचाही अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. आता वरील औषधांच्या उत्पादकांसाठी घाऊक  औषधांवर देखील ही संपूर्ण सूट आणि सवलतीचे शुल्क लागू होईल.

औषध निर्मात्या कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विशिष्ट  औषधे जर  रुग्णांना मोफत पुरवली गेली असतील तर मूलभूत सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट मिळण्यास ती पात्र आहेत.  13 नवीन रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांसह आणखी 37 औषधांचा यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.

देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धनाला सहाय्य

अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या  बॅटरीच्या उत्पादनासाठी 35 अतिरिक्त भांडवली वस्तू आणि मोबाइल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी 28 अतिरिक्त भांडवली वस्तूंचा सूट देण्यात आलेल्या भांडवली वस्तूंच्या यादीत समावेश  करण्याचा प्रस्ताव आहे.

कोबाल्ट पावडर आणि त्याचा कचरा, लिथियम-आयन बॅटरी, शिसे, झिंक आणि आणखी 12 महत्वपूर्ण  खनिजे यावरील मूलभूत सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचाही अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, यामुळे भारतात उत्पादनासाठी त्यांची उपलब्धता सुरक्षित करण्यात मदत होईल आणि आपल्या युवकांसाठी  अधिक रोजगारांना प्रोत्साहन देण्यात मदत होईल. जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात मूलभूत सीमाशुल्क मधून  पूर्णपणे सूट दिलेल्या 25  खनिजांच्या व्यतिरिक्त ही सूट आहे.

कृषी-वस्त्र, वैद्यकीय वस्त्र आणि भौगोलिक वस्त्रांसारख्या  तांत्रिक वस्त्र  उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला स्पर्धात्मक किमतीत प्रोत्साहन देण्यासाठी, पूर्णत: सूट मिळालेल्या टेक्‍सटाइल मशीनरीच्या  यादीत आणखी दोन प्रकारच्या शटल-लेस लूम्सचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात  आहे. “नऊ टॅरिफ लाइन्स मध्ये समाविष्ट विणलेल्या कपड्यांवरील मूलभूत सीमा शुल्क दर “10% किंवा 20%” वरून “20% किंवा  115 रुपये  प्रति किलो, यापैकी जे जास्त असेल त्यानुसार सुधारित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे ”, असे वित्तमंत्री  त्यांच्या भाषणात म्हणाल्या .

‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला अनुरूप ,  इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले (IFPD) वरील मूलभूत सीमा शुल्क  10% वरून 20% आणि ओपन सेल आणि इतर घटकांवर मूलभूत सीमा शुल्क  5% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव  अर्थसंकल्पात आहे. यामुळे शुल्क समायोजन रचना सुधारण्यात मदत होईल असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.  

जहाजबांधणीसाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी विचारात घेऊन, जहाजबांधणीसाठी लागणारा कच्चा माल, घटक, वापरयोग्य वस्तू किंवा सुटे भाग यावर मूलभूत सीमाशुल्क(बीसीडी) सवलत आणखी 10 वर्षांसाठी सुरु ठेवण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. अशाच प्रकारची सवलत जहाज तोडणी उद्योग अधिक स्पर्धात्मक करण्यासाठी देखील या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करत आहोत. बिगर कॅरियर ग्रेड इथरनेट स्विचेसच्या स्तरावर आणण्यासाठी कॅरियर ग्रेड इथरनेट स्विचेसवरील बीसीडी 20% वरून 10% वर आणण्याचे देखील या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

निर्यात प्रोत्साहन

या अर्थसंकल्पात निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशिष्ट कर प्रस्ताव आहेत. हस्तकला निर्यात सुविधा निर्माण करण्यासाठी निर्यात कालावधीला सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवण्याचे, तसेच गरज भासल्यास त्यापुढे आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. निर्यातशुल्क मुक्त असलेल्या वस्तूंमध्ये हस्तकलेच्या 9 कलाकृतींचा समावेश करण्याचे देखील हा अर्थसंकल्प प्रस्तावित करत आहे.

कातडे कमावण्याची प्रक्रिया करणाऱ्या लहान टॅनर्सना निर्यात करता यावी यासाठी देखील या अर्थसंकल्पात कच्चे चामडे(क्रस्ट लेदर) 20% निर्यातशुल्कातून वगळण्याचे तसेच देशांतर्गत मूल्यवर्धन आणि रोजगारासाठी वेट ब्लू लेदरला बीसीडीमधून संपूर्ण सवलत देण्याचे देखील प्रस्तावित केले आहे.  

जागतिक सागरीखाद्य बाजारपेठेत भारताच्या स्पर्धात्मकतेत वाढ करण्यासाठी उत्पादन आणि निर्यातीसाठीची फ्रोझन फिश पेस्ट(सुरीमी) आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर बीसीडी 30% वरुन 5% इतकी कमी करण्याचे हा अर्थसंकल्प प्रस्तावित करत आहे. मत्स्य आणि कोळंबीखाद्य उत्पादनासाठी फिश हायड्रोलायसेटवरील बीसीडी 15% वरून 5% इतकी कमी करण्याचे देखील अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

विमाने आणि जहाजांसाठी स्थानिक एमआरओज विकसित करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात दुरुस्तीसाठी आयात केलेल्या, परदेशी अंश असलेल्या मालाच्या निर्यातीसाठी कालमर्यादेत 6 महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत आणि त्यापुढे आणखी एक वर्ष वाढ करण्यात आली होती. अर्थसंकल्प 2025-26 मध्येही अशाच प्रकारची सवलत रेल्वेद्वारे मालवाहतुकीला देखील देण्यात येत आहे.

व्यापार सुविधा आणि व्यवसाय सुलभता

सध्या सीमाशुल्क कायदा, 1962 तात्पुरते मूल्यांकन अंतिम करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निर्धारित करत नसल्याने अनिश्चितता आणि व्यापारखर्चाला आमंत्रण देत आहे. व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याचा एक उपाय म्हणून या अर्थसंकल्पात कालमर्यादा दोन वर्षे आणि त्यापुढे एक वर्षाने विस्तारयोग्य करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

आयातदार किंवा निर्यातदारांना मालाला  मंजुरी मिळाल्यानंतर स्वेच्छेने सामग्रीसंदर्भातील वस्तुस्थिती जाहीर करण्याची आणि व्याजासह मात्र दंडाविना शुल्क भरण्याची नवी तरतूद या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात येत आहे. “यामुळे स्वेच्छेने अनुपालनाला लाभ मिळतील. मात्र, ज्या प्रकरणात विभागाने आधीपासूनच लेखापरीक्षण किंवा चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली आहे त्यांना ही सुविधा लागू राहणार नाही, “ असे सीतारामन यांनी सांगितले.

संदर्भित नियमांमध्ये आयात मालाच्या अंतिम वापरावरील कालमर्यादेला सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात येत आहे. यामुळे उद्योगांना आपल्या आयातीचे केवळ अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजनच करणे शक्य होणार नाही तर खर्च आणि पुरवठ्याची अनिश्चितता विचारात घेऊन परिचालनात्मक लवचिकता देखील प्राप्त होणार आहे. त्याशिवाय आता अशा आयातदारांना मासिक स्टेटमेंट दाखल करण्याऐवजी तिमाही स्टेटमेंट करावे लागेल.

* * *

NM/Sushama/Shailesh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai