ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

• ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ: ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਆਮਦਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲਆਰਐੱਸ-(LRS)) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ’ਤੇ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

• ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ (ਸੁਸੰਗਤ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• Reducing Compliance Burden: Proposal to reduce the compliance burden for small charitable trusts/institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. Further, proposal to allow the benefit of claiming the annual value of two self-occupied properties as Nil, without any condition. The Budget also proposes that no tax will be collected at source on sale of specified goods of value of more than fifty lakhs.
• ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ: ਛੋਟੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਸੰਪਤੀਆਂ  ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ: ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਲੈਂਥ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਮੀ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ਼ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ  ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸਲਯ ਖਾਤਿਆਂ (NPS Vatsalya accounts) ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼:

• ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ  ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ  ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਨ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟਨ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਨਿਗਮਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 01.04.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸਸੀ-IFSC) : ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ਼, ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 31.03.2030 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ਼): ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਏਆਈਐੱਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਾਵਰੇਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਾਵਰੇਨ ਧਨ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ ਵੀਐੱਮ/ਏਕੇ