ਸਪਲਾਇਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

* ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।।

* ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ।

* ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ  ਤਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ  ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

* ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ।

* ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

* ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 01.7.2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

•ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ‘ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ’ ਅਤੇ ‘ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਫੰਡ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

* ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਵੀ/ਜੀਐੱਸ/ਵਿਕਰਮ