केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. व्यापार सुलभीकरणाची खातरजमा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात जीएसटी कायद्यांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत. या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

1 एप्रिल 2025 पासून रिव्हर्स चार्ज आधारावर कर भरावा लागणाऱ्या आंतरराज्यीय पुरवठा संदर्भात इनपुट सेवा वितरकाद्वारे इनपुट कर क्रेडिट वितरणाची तरतूद.

ट्रॅक अँड ट्रेस यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट ओळख चिन्हांकन परिभाषित करण्यासाठी एक नवीन कलम.

पुरवठादाराच्या कर दायित्वात कपात करण्याच्या उद्देशाने क्रेडिट-नोटच्या संदर्भात आवश्यक असलेले संबंधित इनपुट टॅक्स क्रेडिट उलट करण्याची तरतूद.

कराची मागणी न करता केवळ दंडाची मागणी असलेल्या प्रकरणांमध्ये अपीलीय प्राधिकरणासमोर अपील करण्यासाठी दंड रकमेची 10% पूर्व-जमा अनिवार्य.

ट्रॅक अँड ट्रेस यंत्रणेशी संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद.

सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या अनुसूची III मधील तरतूदीमध्ये असे म्हटले आहे की निर्यातीसाठी मंजुरीपूर्वी किंवा देशांतर्गत कर क्षेत्रात कोणत्याही व्यक्तीला विशेष आर्थिक क्षेत्रात किंवा मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्रातील गोदामात ठेवलेल्या वस्तूंचा पुरवठा वस्तूंचा पुरवठा किंवा सेवांचा पुरवठा म्हणून मानला जाणार नाही. तसेच अशा व्यवहारांसाठी आधीच भरलेल्या कराचा परतावा उपलब्ध होणार नाही. हे 1.7.2017 पासून लागू होईल.

"स्थानिक प्राधिकरण" च्या व्याख्येत वापरल्या जाणाऱ्या 'स्थानिक निधी' आणि 'महानगरपालिका निधी' च्या व्याख्यांचा समावेश.

विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी काही अटी आणि निर्बंध समाविष्ट केले जातील.

जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींनुसार, राज्यांशी समन्वय साधून अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या तारखेपासून हे बदल अंमलात आणले जातील, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.

***

JPS/V.Joshi/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com