नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 25 दरम्यान भौतिक कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रातील क्षमता वृद्धी जारी  राहिली आहे. येत्या दशकात भारताच्या विकासाच्या आकांक्षांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या  गुंतवणूकीची आवश्यकता  असल्याचे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी आज संसदेत मांडलेल्या 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

रेल्वे

रेल्वे नेटवर्कच्या विस्तारातील प्रगती मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीही  जारी राहिली, तसेच रोलिंग स्टॉकमध्ये भर पडली. रेल्वे स्थानकांच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि रेल्वेगाड्या आणि डब्यांचे आधुनिकीकरण केल्याने रेल्वे क्षेत्रातील प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा झाली आहे. भारतीय रेल्वे तिच्या विशाल नेटवर्कमध्ये परिचालन कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी तिच्या सिग्नलिंग आणि सुरक्षा प्रणालींचे आधुनिकीकरण देखील करत आहे., कवच स्वचलित रेल्वे सुरक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ऑटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगसाठी सिग्नल डिझाइन ऑटोमेशन टूल हे या संदर्भात काही उपक्रम आहेत.

रेल्वे व्यवस्थेतील अलिकडचे उपक्रम

• गती शक्ती मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी): 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 91 जीसीटी कार्यान्वित आणि 234 ठिकाणी मंजुरी.
• निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन: भारतीय रेल्वेने 2029-30 पर्यंत 30 गिगावॅट अक्षय ऊर्जेचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामध्ये ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 375 मेगावॅट सौर आणि 103 मेगावॅट पवन ऊर्जा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
• प्रमुख आर्थिक कॉरिडॉर: पीएम गति शक्ती पोर्टलवर मॅप केलेल्या तीन रेल्वे कॉरिडॉर अंतर्गत 11.17 लाख कोटी रुपयांचे 434 प्रकल्प निवडण्यात आले आहेत.
• सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी): पीपीपी मॉडेल अंतर्गत 17 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत (16,434 कोटी रुपये किमतीचे) आणि सध्या (16,614 कोटी रुपये किमतीचे) 8 प्रकल्प जारी आहेत.
• वंदे भारत गाड्या: एप्रिल ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान, नेटवर्कमध्ये 17 नवीन वंदे भारत गाड्या आणण्यात आल्या आणि 228 रेल्वे डबे तयार करण्यात आले.

बंदरे, नौवहन आणि अंतर्गत जलमार्ग

आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये बंदर क्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली, ज्यामुळे परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली आणि प्रमुख बंदरांमध्ये सरासरी कंटेनर टर्नअराउंड वेळ आर्थिक वर्ष 2024 मधील 48.1 तासांवरून 30.4 तासांपर्यंत कमी झाला.

बंदरे, नौवहन आणि अंतर्गत जलमार्ग क्षेत्रातील उपक्रम

• केंद्र सरकारने 69,800 कोटी रुपये किमतीच्या 23 संयुक्त  प्रकल्पांसह 98 पीपीपी प्रकल्पांना मान्यता दिली.याशिवाय 38,000 कोटी रुपयांच्या पीपीपी गुंतवणुकीसह वाढवण बंदर प्रकल्पाचा विकास करण्यात येत आहे.  
• सध्या, 41,480 कोटी रुपये किमतीचे 56 प्रकल्प कार्यरत आहेत, ज्यामुळे बंदराची क्षमता दरवर्षी अंदाजे 550 दशलक्ष टनांनी (एमटीपीए) वाढली आहे.
• ऑक्टोबर 2024 मध्ये, लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाला मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये 14 दालनांचे संग्रहालय, सर्वात उंच दीपगृह संग्रहालय, भारतातील सर्वात मोठे नौदल दालन आणि संकल्पनाधारित मनोरंजन उद्याने आहेत.
• ग्रेट निकोबार बेटावरील गॅलाथिया खाडी येथील आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदर, योजना आखण्यात आली आहे. भारतीय पूर्व किनारपट्टीवरील बंदरे आणि शेजारील देशांमधून कार्गो ट्रान्सशिपमेंट वाढवण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
• 1,303 कोटी रुपये किमतीचे शहरी जलमार्ग प्रकल्प सुरू आहेत, 30 पैकी 16 प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत, ज्यामुळे 35 लाखांहून अधिक प्रवाशांना फायदा होत आहे तर 5 लाखांहून अधिक वाहने आणि 1 लाख मालवाहू ट्रकची वाहतूक सुलभ होत आहे.
• भारत बांगलादेशात जलमार्ग विकसित करून आणि 305 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाच्या 80 टक्के निधी देऊन ईशान्येकडील जलमार्ग कनेक्टिव्हिटी वाढवत आहे.
• ब्रह्मपुत्र आणि बराक नद्यांचे आणि भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल मार्ग सुधारण्यासाठी भारत 1,010 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.

रस्ते वाहतूक

भारतात एकूण 63.4 लाख किमी लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे असून यामध्ये 146,195 किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय महामार्ग हे रस्ते वाहतुकीच्या जाळ्याचा प्रमुख भाग आहे, कारण देशातील एकूण रस्त्यांच्या जाळ्यापैकी केवळ 2 टक्के भाग राष्ट्रीय महामार्गांचा असला, तरी ते एकूण रस्ते मालवाहतुकीच्या सुमारे 40 टक्के वाटा उचलतात.

रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील उपक्रम:

• प्रकल्प-आधारित राष्ट्रीय महामार्ग विकासाऐवजी कॉरिडॉर-आधारित दृष्टिकोन अंगीकारल्यामुळे, देशातील महामार्गांची लांबी 2014 मधील 91,287 किमीवरून 2024 मध्ये 1.46 लाख किमी पर्यंत वाढवायला मदत झाली.
• भारतमाला प्रकल्प, चार धाम महामार्ग प्रकल्प, राष्ट्रीय हायस्पीड कॉरिडॉर आणि चार पदरी आणि त्यापेक्षा अधिक पदरी राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास.
• रस्ते कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) सुधारण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये महामार्गांवरील प्रगत रहदारी व्यवस्थापन, लॉजिस्टिक पार्कची स्थापना, शाश्वत वाहन स्क्रॅपिंग (भंगार) आणि सध्या सुरु असलेल्या रोपवे प्रकल्पांचा समावेश आहे.

नागरी विमान वाहतूक:

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणासह विमानतळ परिचालक आणि विकासक आर्थिक वर्ष 2020 ते 2025 या कालावधीत 91,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवली खर्चाच्या योजनेचा पाठपुरावा करत आहेत. नोव्हेंबर 2024 पर्यंत यापैकी 91 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील उपक्रम:

• उडान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 88 विमानतळांना जोडणारे 619 मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले असून, यात दोन वॉटर एअरोड्रम आणि 13 हेलिपोर्ट चा समावेश आहे.
• विमानतळाची कार्गो (मालवाहतूक) हाताळणी क्षमता हळूहळू वाढत असून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये ती 8.0 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली.

डिजिटल कनेक्टिव्हिटी:

डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे चालू आर्थिक वर्षात डिजिटल समावेशन, तांत्रिक नवोन्मेश आणि नियामक सुधारणांमध्ये मोठी प्रगती झाली असून, हे सर्व सरकारच्या डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.

डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमधील उपक्रम:

दूरसंचार

• 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5 जी सेवा सुरू करण्यात आली.
• ऑगस्ट 2024 मध्ये युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड चे, डिजिटल भारत निधी (डीबीएन) असे नामकरण करण्यात आले. भारत नेट प्रकल्प, ईशान्य क्षेत्रासाठी व्यापक दूरसंचार विकास योजना, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटांसाठी दूरसंचार विकास, दुर्गम भागात मोबाइल सेवा आणि आकांक्षी जिल्हा योजना, हे डीबीएन अंतर्गत काही उपक्रम आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान

• 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ‘मेघराज’ या जीआय क्लाउड उपक्रमांतर्गत आपल्या क्लाउडवर 1,917 एप्लीकेशनना समर्थन देते.
• वापरकर्ता विभागांच्या क्लाऊड गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने 23 सार्वजनिक आणि खासगी क्लाऊड सेवा प्रदात्यांना नियुक्त केले आहे.

भारताला विकासाचा उच्च दर कायम राखण्यासाठी पुढील दोन दशकांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण  अहवाल 2024-25 मध्ये म्हटले आहे. उपलब्ध भौतिक मालमत्तांच्या आधुनिकीकरणासह एकात्मिक मल्टी-मोडल वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना गती दिली, तर   कार्यक्षमता आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) सुधारेल.

* * *

N.Chitale/Vasanti/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai