ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25
ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਐਵਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ
ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 619 ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਵਿਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ 8.0 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹੁੰਚੀ
Posted On:
31 JAN 2025 1:57PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ
ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਬੂਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਵਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਇਟਰਲੌਕਿੰਗ, ਔਟੋਮੇਟਿਕ ਬਲੌਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਔਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
|
ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰ
· ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ (ਜੀਸੀਟੀ): 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 91 ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ 234 ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
· ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 2029-30 ਤੱਕ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 375 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 103 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।
· ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ: ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 11.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 434 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ): ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (16,434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ) ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (16,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ) ਜਾਰੀ ਹਨ।
· ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 17 ਜੋੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 228 ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
|
ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟੇ 4 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
|
ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ
· ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ 69 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 98 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
· ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 56 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (ਐੱਮਟੀਪੀਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ 14 ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਸਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਈਟ ਹਾਉਸ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ, ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਸਾਮਲ ਹੈ।
· ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਦੀ ਗੈਲੇਥੀਆ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰਬੀ ਤਟੀ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
· ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਾਲਵਾਹਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਲਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਲਮਾਰਗ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਹਿਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|
ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 63.4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 195 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੇਰੂਦੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
|
· ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
· ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
· ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਮਹਾਮਾਰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
· ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰੋਪ-ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
|
ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ
ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
|
ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
· ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 619 ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਅਤੇ 13 ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
· ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਪੋਰਟਸ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ 8.0 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
|
ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
|
ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ
· 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
· ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ (ਡੀਬੀਐੱਨ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਬੀਐੱਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ
· 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੌਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮੇਘਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਆਈ ਕਲਾਉਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 1,917 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਉਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 23 ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
|
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਨ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਪੀਐੱਸਐੱਫ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਸੀ
(Release ID: 2098228)
Visitor Counter : 10