गृह मंत्रालय
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केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एनसीआरबी के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की


बैठक में देशभर में CCTNS 2.0, NAFIS, जेलों, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक को ICJS 2.0 के साथ एकीकृत करने के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आये तीन नये कानूनों से FIR से लेकर मामले का अंतिम निस्तारण तीन साल के अंदर सुनिश्चित होगा

NCRB को डाटा शेयरिंग का एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए जिससे जांच अधिकारी और जांच प्रक्रिया को लाभ मिल सके

पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं की आसानी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभी आपराधिक मामलों में FIR से लेकर मामले के निपटान तक, पूर्व निर्धारित चरणों व समय सीमाओं पर अलर्ट तैयार हों

अज्ञात शवों और अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए

गृह मंत्री ने NAFIS के तकनीकी कार्यान्वयन में NCRB के प्रयासों की सराहना की

Posted On: 24 DEC 2024 12:36PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अखिल भारतीय स्तर पर CCTNS 2.0, NAFIS, जेलों, अदालतों, अभियोजन और फॉरेंसिक के ICJS 2.0 के साथ एकीकृत करने के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। केन्द्रीय गृह सचिव, NCRB के निदेशक,  गृह मंत्रालय और NCRB और NIC के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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गृह मंत्री ने NCRB से ICJS 2.0 में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने को कहा। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में eSakshya, न्याय श्रुति, eSign और eSummons जैसे एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए।

तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्व-निर्धारित समयसीमा के अनुसार जांच अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट भेजने से जांच प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी । पूर्व-निर्धारित समयसीमा के अनुसार जांच अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट भेजने से जांच प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गृह मंत्रालय और NCRB के अधिकारियों की एक टीम को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वृद्धि करने और हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए वहां का दौरा करना चाहिए।

श्री अमित शाह ने Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) और Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) की प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करने और परियोजना को गति प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित संवाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञात शवों और व्यक्तियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाना चाहिए।

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केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NCRB को जांच अधिकारियों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य हितधारकों के लाभ के लिए data rich platform बनाना चाहिए। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों और National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) के तकनीकी कार्यान्वयन में NCRB के प्रयासों की सराहना की।

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