ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੌਕ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਰਿਵਾਰਡ (ਪੀਐੱਲਆਰ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੀਐੱਲਆਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੌਕ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,704 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੌਕ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਰਿਵਾਰਡ (ਪੀਐੱਲਆਰ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਲਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਰਿਵਾਰਡ (ਪੀਐੱਲਆਰ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵੇਟੇਜ਼ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ 55% ਅਤੇ ਫਿਰ 60% ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਾ ਵੇਟੇਜ਼ ਵੀ 2025-26 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਟੇਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ।

ਇਹ ਪੀਐੱਲਆਰ ਸਕੀਮ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਰਿਵਾਰਡ (ਪੀਐੱਲਆਰ) ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡੌਕ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*******

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ