नवी दिल्‍ली, 19 ऑगस्ट 2024

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. आर्थिक मापदंड, ठेवी जमा करणे, डिजिटल पेमेंट आणि सायबर सुरक्षा आराखडा, वित्तीय समावेशन अंतर्गत कर्ज मिळवणे आणि बँकविषयक इतर नवीन समस्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्‍यात आली.

या बैठकीला सचिव डॉ.विवेक जोशी, वित्तीय सेवा विभागाचे पदनिर्देशित  सचिव  एम. नागराजू, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रमुख,  तसेच वित्तीय सेवा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदि  उपस्थित होते.

आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, बॅंकांनी  सर्व आर्थिक मापदंडांचा विचार केला तर त्यामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. याचा पुरावा म्हणजे, सुधारित मालमत्ता  गुणवत्तेमुळे   निव्वळ एनपीएमध्‍ये  0.76% पर्यंत घसरण झाली आहे.   बँकांकडे  भांडवलाची  पुरेशी असलेली उपलब्धता  15.55% आहे.  बँकांचे निव्वळ व्याज मार्जिन (एनआयएम)  3.22% आहे; आणि आतापर्यंतचा सर्वाधिक निव्वळ एकूण नफा 1.45 लाख कोटी रूपये आहे. तर भागधारकांचा 27,830 कोटी रूपये लाभांश आहे. विविध मापदंडांचा विचार करता झालेल्या वित्तीय  सुधारणांमुळे सर्वाजनिक बँकांची बाजारातून भांडवल उभारण्याची क्षमता वाढल्याचे दिसून आले आहे.

ठेवी जमवण्यासंबंधी झालेल्या चर्चेदरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर्ज पुरवठ्यात वाढ होत असून शाश्वत कर्जपुरवठ्याला गती देण्यासाठी ठेवींची जुळवाजुळव सुधारण्याला आणखी वाव आहे. विशेष अभियान राबवून  ठेवी मिळवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी बँकांना केली. तसेच सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना  उत्तम कामगिरीसाठी  ग्राहकांशी चांगले संबंध ठेवण्यास सांगितले.

बँकांचे कर्मचारी  ग्राहकांपर्यंत  विशेषत: ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातल्या ग्राहकांपर्यंत पोहचतील याची बँकांनी खातरजमा  करून घ्यावी असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकांना केले. तसेच सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना  उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करून त्याच्या सामर्थ्याचा लाभ उठवण्यासाठी सहकार्याच्या संधींचा शोध घेण्याचे आणि बँकिंग क्षेत्रातील बदलांबरोबर जुळवून घेण्यासाठी स्वतःला सुसज्ज करण्याचे आवाहन केले.

मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बँकांनी घेतलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत  सीतारामन यांनी त्यांना एनसीएलटी आणि एनएआरसीएल द्वारे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या  रिझोल्यूशन आणि रिकव्हरी म्हणजेच पुनर्प्राप्तीची व्याप्ती अधिक प्रभावी बनवण्याची सूचना केली. 

डिजिटल पेमेंट आणि सायबर सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित समस्यांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सायबर सुरक्षेच्या समस्येकडे  पद्धतशीर दृष्टीकोनातून पाहण्याची सूचना करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी  सायबर धोक्यांविरोधात आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी बँका, सरकार, नियामक आणि सुरक्षा संस्थांमध्ये सहकार्याची भावना आवश्यक असल्यावर भर दिला. बँक प्रणालीच्या सुरक्षेचा भंग होणार नाही किंवा तडजोड होणार नाही याकडे लक्ष देण्यासाठी सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून माहिती तंत्रज्ञान  प्रणालीच्या प्रत्येक पैलूचा वेळोवेळी आणि सखोल आढावा घेण्याचे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले.

सीतारामन यांनी नमूद केले की, विविध योजनांद्वारे सरकारने तळागाळातील नागरिकांना त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि जीवन सुखकर करण्यासाठी सुलभ कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. डिजिटल फूटप्रिंट आणि तरलतेवर आधारित एमएसएमईसाठी नवीन पत  मूल्यांकन मॉडेल सह यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी बँकांना दिले.   पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आणि पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना यासारख्या केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना  कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देशही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकांना दिले.

कर्ज बंद केल्यानंतर सुरक्षा संबंधी कागदपत्रे हस्तांतरित करताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होईल याकडे लक्ष देण्याची सूचना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी  बँकांना केली तसेच ग्राहकांना कागदपत्रे सुपूर्द करण्यात कोणताही विलंब होता काम नये  असे निर्देश त्यांनी बँकांना दिले.

* * *

S.Kakade/Suvarna/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai