ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ–ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ


ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ

Posted On: 09 AUG 2024 10:21PM by PIB Chandigarh

ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0) ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (States/Union Territories (UTs)/PLIs) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ  2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ–ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ (PMAY-U) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.18 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇਗੀ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਅਤਿਰਿਕਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ,  10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ।

 

 

 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐੱਲਆਈਜੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ/ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਚਐੱਫਸੀ-HFCs) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Primary Lending Institutions (PLIs)) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰੱਸਟ (ਸੀਆਰਜੀਐੱਫਟੀ-CRGFT) ਦਾ ਕੌਰਪਸ ਫੰਡ (corpus fund) ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਐੱਚਬੀ- NHB) ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ-NCGTC) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ (PMAY-U 2.0 Eligibility Criteria)

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS)/ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ(LIG)/ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (MIG) ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।

·         3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ(EWS).

·          3 ਲੱਖ ਤੋਂ  6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਆਈਜੀ(LIG), ਅਤੇ

·          6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਆਈਜੀ (MIG) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ (Coverage of the Scheme)

ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਯੋਜਨਾ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ /ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0)  ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

(i)           ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਐੱਲਸੀ-BLC) ਇਸ ਘਟਕ (vertical) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (pattas) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

(ii)               ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏਐਚਪੀ-AHP)- ਇਸ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਜਨਤਕ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ (EWS) ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

·         ਜੇਕਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰਸ (Redeemable Housing Vouchers) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਯੂਐੱਲਬੀ (States/UTs/ULB) ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਇਟਲਿਸਟ (whitelist) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਨਵੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਐੱਚਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (AHP Projects) ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਟੀਆਈਜੀ-TIG) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ @₹1000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤਿਰਿਕਤ  ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

(iii)  ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ (ਏਆਰਐੱਚ-ARH): ਇਸ ਘਟਕ (vertical) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ (ਕਾਮਿਆਂ)/ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਬੇਘਰ/ਨਿਆਸਰਿਆਂ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ (ਏਆਰਐੱਚ-ARH) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਵੱਛ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਘਰ ਬਣਾਉਣ/ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਇਸ ਘਟਕ (vertical)  ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

 

 

• ਮਾਡਲ-1: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ (ਏਆਰਐੱਚ-ARH) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ।

• ਮਾਡਲ-2: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ /ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ।

 

 

ਨਵੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਟੀਆਈਜੀ-TIG) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤਿਰਿਕਤ  ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ -3,000/ਵਰਗ ਮੀਟਰ +ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ -2000 /ਵਰਗ ਮੀਟਰ)।

 

(iv)  ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ-ISS) – ਇਹ ਆਈਐੱਸਐੱਸ (ISS) ਵਰਟੀਕਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ /ਐੱਲਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐੱਮਆਈਜੀ (EWS/LIG and MIG) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।   35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5-ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ (through push button 1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ, ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ (website, OTP or smart cards) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਬੀਐੱਲਸੀ, ਏਐੱਚਪੀ ਅਤੇ ਏਆਰਐੱਚ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ-CSS) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ-ISS) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਤੰਤਰ (Funding Mechanism)

 

ਆਈਐੱਸਐੱਸ (ISS) ਘਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੀਐੱਲਸੀ, ਏਐੱਚਪੀ ਅਤੇ ਏਆਰਐੱਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਯੂਐੱਲਬੀ (Ministry, State/UT/ULB) ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਐੱਚਪੀ/ਬੀਐੱਲਸੀ ਵਰਟੀਕਲਸ (AHP/BLC verticals)  ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ₹2.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ; ਰਾਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 100:0 ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ), ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 90:10 ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 60:40 ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ (States/UTs and ULBs) ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਆਈਐੱਸਐੱਸ ਵਰਟੀਕਲ (ISS vertical) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ  1.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ (Detailed sharing patten) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ

 

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਵਰਟੀਕਲਸ

ਬੀਐੱਲਸੀ ਅਤੇ ਏਐੱਚਪੀ (BLC & AHP)

ਏਆਰਐੱਚ (ARH)

ਆਈਐੱਸਐੱਸ (ISS)

1.    

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ –ਨਿਊਨਤਮ 0.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ


 ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ: 3,000 ਰੁਪਏ/ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ

 

ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: 2000 ਰੁਪਏ/ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ

ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਬਸਿਡੀ –ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਅਸਲ ਰਿਲੀਜ਼) ਤੱਕ

2.    

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ

3.    

ਬਾਕੀ ਰਾਜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ –ਨਿਊਨਤਮ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਸ

 

ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

ਏ. ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਰੱਥਾ (affordability) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੌਪ–ਅੱਪ ਸ਼ੇਅਰ (additional top-up share) ਭੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoHUA) ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਨਿਰਮਿਤ ਖੇਤਰ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਹਿਤ) ‘ਤੇ ਏਐੱਚਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (AHP projects) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਭੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਲਾਗਤ ਅਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ (Technology Innovation Grant (TIG-ਟੀਆਈਜੀਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 

 

 

ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ (ਟੀਆਈਐੱਸਐੱਮ-TISM)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ–ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ (ਟੀਆਈਐੱਸਐੱਮ-TISM) ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਲਿਐਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ (disaster resistant) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।


 

 ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ (Affordable Housing Policy)

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ’ (“Affordable Housing Policy”) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ’(‘Affordable Housing’) ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ/ਐੱਲਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐੱਮਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (EWS/LIG and MIG segments) ਦੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 'ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼(‘Housing for All’) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ) ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਐੱਮਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PMSVANidhi Scheme) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ (Safai Karmi), ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri-Vishwakarma Scheme) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਰਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ /ਚਾਅਲਾਂ (slums/chawls) ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

*****

 

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਡੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ



(Release ID: 2044237) Visitor Counter : 42