पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी(पीएमएवाय -यू ) 2.0 ला मंजुरी देण्यात आली. योजनेअंतर्गत 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना 5 वर्षात शहरी भागात परवडणाऱ्या किमतीत घर बांधणे, खरेदी करणे किंवा भाडेतत्त्वावर देणे यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/पीएलआय यांच्यामार्फत आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. योजनेअंतर्गत  2.30 लाख कोटी रुपयांचे सरकारी साहाय्य पुरवले जाईल.

पीएमएवाय -यू, शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानास अनुकूल अशी पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक आहे.  पीएमएवाय -यू,अंतर्गत 1.18 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत, तर 85.5 लाखांहून अधिक घरे आधीच बांधली गेली आहेत आणि लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केली गेली आहेत.

आगामी वर्षांमध्ये दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मालकीच्या घराचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकार एक नवी योजना आणणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केली होती.

पात्र कुटुंबांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 3 कोटी अतिरिक्त ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना घरांच्या बांधकामासाठी साहाय्य करण्याचा  निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 जून 2024 रोजी घेतला.पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार 10 लाख कोटी रुपयांच्या  गुंतवणुकीसह पीएमएवाय -यू,एक कोटी कुटुंबांच्या घराच्या गरजा पूर्ण करेल आणि प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या दर्जाचे जीवन जगता यावे, याची सुनिश्चिती करेल.

याखेरीज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)/कमी उत्पन्न गट (LIG) यांना  त्यांच्या पहिल्या घराच्या बांधकाम/खरेदीसाठी बँका/ गृहनिर्माण वित्तसंस्था/प्राथमिक पतसंस्थांकडून परवडणाऱ्या गृहकर्जावर पत जोखीम हमीचा लाभ प्रदान करण्यासाठी पत जोखीम हमी निधी न्यासाचा (सीआरजीएफटी ) कॉर्पस फंड 1,000 कोटी रुपयांवरून  3,000 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. पत जोखीम हमी निधीचे पुढील व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून (NHB) नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी कंपनी (NCGTC) कडे हस्तांतरित केले जाईल.  पत जोखीम हमी योजनेची पुनर्रचना केली जात असून  गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.

पीएमएवाय -यू  2.0 पात्रता निकष

देशात कुठेही पक्के घर नसलेल्या EWS/LIG/मध्यम उत्पन्न गटातील (MIG) विभागातील कुटुंबे पीएमएवाय -यू 2.0 अंतर्गत घर खरेदी करण्यास किंवा बांधण्यास पात्र आहेत.

• EWS कुटुंबे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत असलेली कुटुंबे आहेत.

• LIG कुटुंबे म्हणजे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख रुपयांपर्यंत असलेली कुटुंबे

• MIG कुटुंबे म्हणजे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख ते 9 लाख रुपयांपर्यंत असलेली कुटुंबे

योजनेची व्याप्ती

2011 च्या जनगणनेनुसार सर्व वैधानिक शहरे आणि त्यानंतर अधिसूचित शहरे, अधिसूचित नियोजन क्षेत्रे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नागरी विकास प्राधिकरण याअंतर्गत येणारी क्षेत्रे किंवा राज्य कायद्यांतर्गत ज्यांच्याकडे शहरी नियोजन आणि नियमनाची कार्ये सोपवण्यात आली आहेत, अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणारे क्षेत्रदेखील पीएमएवाय-यू 2.0 अंतर्गत समाविष्ट केले जाईल.

पीएमएवाय-यू 2.0 घटक

योजनेचा उद्देश पुढील पर्यायांच्या माध्यमातून शहरी क्षेत्रातली परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याची आहे.

i. लाभार्थी-प्रणीत बांधकाम(BLC) : या पर्यायाच्या माध्यमातून 2.0 EWS श्रेणीतील वैयक्तिक पात्र कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या उपलब्ध मोकळ्या जागेवर नवीन घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. भूमिहीन लाभार्थ्यांच्या बाबतीत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे जमिनीचे हक्क (पट्टे) प्रदान केले जाऊ शकतात.

ii. भागीदारीमध्ये परवडणारी घरे (AHP): या अंतर्गत, EWS लाभार्थ्यांना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/शहरे/सार्वजनिक/खाजगी संस्थांद्वारे वेगवेगळ्या भागीदारीसह बांधण्यात येत असलेल्या घरांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.

• खाजगी प्रकल्पांमधून घर खरेदी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रतिदेय गृहनिर्माण प्रमाणक (व्हाउचर) दिले जातील. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व आवश्यक नियमांचे पालन करणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातील प्रकल्पांची श्वेतसूची करतील.

• नवोन्मेषी बांधकाम तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या एएचपी प्रकल्पांना अतिरिक्त अनुदान, तंत्रज्ञान नवोन्मेष अनुदान(TIG) @₹1000 प्रति चौ.मी./युनिट या स्वरूपात पुरवले जाईल.

iii. परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे (ARH): हा पर्याय नोकरदार महिला/औद्योगिक कामगार/शहरी स्थलांतरित/बेघर/निराधार/विद्यार्थी आणि इतर पात्र लाभार्थींसाठी भाडेतत्त्वावरील पुरेशी घरे निर्माण करेल. एआरएच, ज्यांना घर घ्यायचे नाही परंतु अल्प मुदतीसाठी निवासाची आवश्यकता आहे किंवा ज्यांच्याकडे घर बांधण्याची/खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नाही, अशा शहरी रहिवाशांसाठी परवडणारी आणि आरोग्यदायी राहण्याचा निवास सुनिश्चित करेल.

हा पर्याय पुढील दोन प्रारूपांद्वारे अमलात आणला जाईल :

प्रारूप 1: शहरांमध्ये विद्यमान सरकारी अनुदानित रिकाम्या घरांचा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी पद्धती अंतर्गत किंवा सार्वजनिक संस्थांद्वारे ARH मध्ये रूपांतर करून वापर करणे.

प्रारूप 2 : खाजगी/सार्वजनिक संस्थांद्वारे भाडेतत्त्वावरील घरे बांधणे, कार्यान्वित करणे आणि देखभाल करणे.

नवोन्मेषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधलेल्या प्रकल्पांसाठी, केंद्र सरकारकडून ₹3,000 प्रति चौ.मी. दराने TIG जारी केले जाईल, तर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार राज्याच्या वाट्याचा भाग म्हणून ₹2000/ प्रति चौ.मी. प्रदान करेल.

iv व्याज अनुदान योजना (ISS): ईडब्ल्यूएस /एलआयजी आणि एमआयजी कुटुंबांसाठी गृहकर्जावरील अनुदानाचे लाभ आयएसएस पुरवेल. 35 लाख रुपयांपर्यंत घराचे मूल्य असलेले 25 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणारे लाभार्थी 12 वर्षांच्या कालावधीपर्यंतच्या पहिल्या 8 लाख रुपयांच्या कर्जावर 4 टक्के व्याज अनुदानासाठी पात्र असतील. पुश बटण माध्यमातून 5-वार्षिक हप्त्यांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना कमाल 1.80 लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी आपल्या खात्यांमध्ये संकेतस्थळ, ओटीपी किंवा स्मार्ट कार्डद्वारे प्रवेश मिळवू शकतील.

पीएमएवाय-यू 2.0, व्याज अनुदान योजना घटक वगळता केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबवली जाईल, जी केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून राबवली जाईल.

वित्त पोषण तंत्र

आयएसएस वगळता विविध पर्यायांअंतर्गत घरबांधणीचा खर्च मंत्रालय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश /शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निश्चित पात्र लाभार्थ्यांमध्ये सामायिक केली जाईल. पीएमएवाय-यू 2.0 अंतर्गत एएचपी/बीएलसी पर्यायात सरकारी सहाय्य प्रति युनिट 2.50 लाख रुपये असेल. योजनेअंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचा हिस्सा अनिवार्य असेल. विधिमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, केंद्र: राज्य हिस्सा पद्धत 100:0 असेल, विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेश), ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन राज्ये (हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड) हिस्सा पद्धत 90:10 असेल आणि इतर राज्यांसाठी हिस्सा पद्धत 60:40 असेल. घरांची किफायतशीरता वृद्धिंगत करण्यासाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था लाभार्थ्यांना अतिरिक्त सहाय्य देऊ शकतात.

आयएसएस पर्यायाअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना केंद्रीय साहाय्य 1.80 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान 5-वार्षिक हप्त्यांमध्ये दिले जाईल.

हिस्सा वाटपाची तपशीलवार पद्धत पुढीलप्रमाणे :

तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष उप अभियान (TISM)

पीएमएवाय-यू 2.0 अंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर भागधारकांना घरांच्या जलद आणि दर्जेदार बांधकामासाठी आधुनिक, नवोन्मेषी आणि हरित तंत्रज्ञान व बांधकाम साहित्याचा अवलंब करण्यामध्ये मार्गदर्शन आणि सुविधा देण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष उप अभियान (TISM) उभारले जाईल. TISM अंतर्गत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/शहरांना नवोन्मेषी पद्धती आणि प्रकल्पांच्या माध्यमातून क्लायमेट स्मार्ट इमारती आणि लवचिक घरांसाठी आपत्ती प्रतिरोधक आणि पर्यावरण अनुकूल तंत्रज्ञानावर केंद्रित घरे बांधण्यासाठी साहाय्य केले जाईल.

किफायतशीर घर बांधणी धोरण

पीएमएवाय-यू 2.0 अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सार्वजनिक/खाजगी संस्थांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी आणि किफायतशीर गृहनिर्माण परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध सुधारणा आणि प्रोत्साहने असलेले 'किफायतशीर घर बांधणी धोरण' तयार करावे लागेल. घरांची किफायशीरता वाढीला लागावी, यासाठीच्या सुधारणांचा समावेश 'किफायतशीर घर बांधणी धोरणामध्ये' असेल.

प्रभाव

पीएमएवाय-यू 2.0, EWS/LIG आणि MIG घटकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करून ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना साध्य करेल. ही योजना झोपडपट्टीतील रहिवासी, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, विधवा, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजातील इतर वंचित घटकांच्या गरजा पूर्ण करून लोकसंख्येच्या विविध घटकांमध्ये समानता सुनिश्चित करेल. पीएम स्वनिधी योजनेतील सफाई कर्मचारी, पदपथ विक्रेते आणि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत विविध कारागीर, अंगणवाडी कर्मचारी, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार, झोपडपट्टी/चाळ इथले निवासी आणि इतर निर्धारित गटांवर पीएमएवाय-यू 2.0 च्या अंमलबजावणीत विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

***

S.Kane/S.Kakade/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai