ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 42.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ 18.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਛਾਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ( ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਤ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ 13.85 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ‘ਤੇ 19.65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੇਸਟੇਜ/ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ 329.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 41.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ 328.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ 2015-16 ਵਿੱਚ 86.30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 121.33 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਰ 2014-15 ਵਿੱਚ 25.60 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 30.08 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ (17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ)। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਰੂਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 2015-16 ਵਿੱਚ 63.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 57.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਐੱਨਏਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਈ-ਐੱਨਏਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 1.77 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2.56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2027-28 ਤੱਕ 6.86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐੱਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 8195 ਐੱਫਪੀਓ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3325 ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ 157.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1185 ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ 278.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਰੀਫ, ਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਣਜਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 23.41 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

***

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ