ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੀਰਿਔਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ- PLFS) ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਭੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24’ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ (once-in-a-lifetime demographic dividend) ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਦਲਾਅ (notable transformation) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਣਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ(technological advancements) ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ (an emphasis on skill development) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ(PLFS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (all-India annual unemployment rate) (ਯੂਆਰ- UR)(15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਰ)ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ (COVID-19 pandemic) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਬਲ (ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ) ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (labour force participation rate) (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ-LFPR) ਅਤੇ ਵਰਕਰ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (worker-to-population ratio) (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ-WPR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਕਰਾਂ  ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ (self-employment) ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਰਬਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਥਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ (sharp rise in female LFPR ) ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਾ(ਉਮਰ 15-29 ਸਾਲ) ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ (PLFS) ਡੇਟਾ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਪੋਰੋਲ (EPFO payroll) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ 18-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (ਐੱਫਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ- FLFPR) ‘ਤੇ ਭੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਣਗਣਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਪਡ ਪੇਅਜਲ, ਸਵੱਛ ਰਸੋਈ ਈਂਧਣ, ਸਵੱਛਤਾ, ਆਦਿ  ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ  ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਿਆ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ  ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਏਜੀਆਰ(CAGR) (ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ) (compounded annual growth rate)  ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਏਜੀਆਰ (CAGR) ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ।

ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ-ਵਾਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਛੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਕ ਭੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਭੀ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਕ ਹਿੱਸਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਭੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ  ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ (value chain) ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ (employment generation)  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੋਦਿਤ (ਨਵੇਂ) ਖੇਤਰਾਂ (sunrise sectors) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ  ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ (EPFO Enrolment on rise)

ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ ਪੇਰੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਧੀ  ਹੈ) ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ(year-on-year (YoY)) ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਦੇ 61.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਭੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 131.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ(ਏਬੀਆਰਵਾਈ)( Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY)) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (EPFO membership) ( ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਏਜੀਆਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Production Linked Incentive) (ਪੀਐੱਲਆਈ -PLI)  ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ  ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ  ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸੇਵਾ(ਐੱਨਸੀਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ (National Career Service (NCS) Portal) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ (e-Shram portal) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ(Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) (ਏਬੀਆਰਵਾਈ-ABRY) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (One Nation One Ration Card) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Central Laws) ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕੋਡਾਂ (four Labour Codes) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਭੀ ਅਧਿਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ (Y-o-Y) ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਵਧੀ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 6.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਮ (ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ) ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲੌਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਸ