भारतमा विगत 6 वर्षको अवधिमा श्रम बजारका समस्त सङ्केतक धेरै राम्रो भएको छ भने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणको (पीएलएफएस) तथ्याङ्कबाट प्राप्त जानकारीका साथसाथै बेरोजगारी दर 2022-23 मा घटेर 3.2 प्रतिशत पुगेको उजागर हुँदछ। केन्द्रिय वित्त एवं करपोरेट कार्यमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा आज संसदमा पेश गरिएको “आर्थिक समीक्षा 2023-24”मा उपयुक्त रोजगार अवसर सिर्जना गर्न भारत सरकारको दृष्टिकोणमाथि विशेष जोड दिइएको छ, जुन भारतका युवाहरूको मुनासिब अपेक्षा अनुरूप होस् र कुनै पनि देशमा केवल एकपटक पाइने विशाल युवा जनसङ्ख्या सम्बन्धी लाभको सदुपयोग गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ।

रोजगारको वर्तमान परिदृश्य

आर्थिक समीक्षामा भारतमा रोजगारको परिदृश्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको उल्लेख गरिएको छ, जोसँग जोडिएको कैयौं सकारात्मक प्रवृत्ति अघि आइरहेको छ, जसले देशको आर्थिक अनि सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ। आर्थिक समीक्षामा यसको श्रेय विभिन्न कारकलाई दिइएको छ, जसमा अनगन्ती आर्थिक सुधार, प्रौद्योगिकीको दिशामा भएको उल्लेखनीय प्रगति र कौशल विकासमाथि विशेष जोड दिनु सामेल छन्।

पीएलएफएस अनुसार अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दरमा (युआर) (15 साल वा यसभन्दा धेरै उमेरका मानिसहरू, सामान्य स्थिति अनुसार) कोभिड-19 महामारीको समयदेखि निरन्तर कमी देखिएको र यसका साथै श्रम बलको सहभागिता दर (एलएफपीआर) तथा कामगार-जनसङ्ख्या अनुपातमा (डब्लुपी) वृद्धि दर्ता गरिएको छ।

कामगारको रोजगारको स्थितिमाथि प्रकाश पार्दै आर्थिक समीक्षामा महिला कार्यबल नै स्वरोजगारतर्फ उन्मुख भइरहेको तर पुरुष कार्यबलको सहभागिता स्थिर पाइएको उल्लेख गरिएको छ, जुन विगत 6 वर्षमा महिला एलएफपीआरमा उल्लेखनीय वृद्धिले स्पष्ट हुँदछ र जुन ग्रमीण महिलाहरू कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधिमा सामेल हुनुको कारण सम्भव भइरहेको बताइएको छ।

युवा एवं महिलाहरूलाई रोजगार

युवाहरूले पाइरहेको रोजगारमा वृद्धि विशाल युवा जनसङ्ख्या अनुरूप रहेको र युवा (15-29  वर्षको उमेर) बेरोजगारी दरको पीएलएफएस तथ्याङ्क वर्ष 2017-18 को 17.8 प्रतिशतबाट घटेर 2022-23 मा 10 प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ। ईपीएफओको पेरोलमा करिब दुई-तिहाई नयाँ सदस्य 18-28 उमेरको रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक समीक्षामा लगातार 6 वर्षदेखि बढ्दो महिला श्रमबल सहभागिता दर (एफएलएफपीआर) माथि प्रकाश पारिएको छ र यसको श्रेय अनेकौं कारकलाई दिइएको छ, जसमा कृषि उत्पादनको निरन्तर उँच्च वृद्धि दर सामेल छ भने यसका साथै पाइपद्वारा पिउने पानी, स्वच्छ भान्साघरको इन्धन, अनि स्वच्छता जस्ता बुनियादी सुविधाको व्यापक विस्तारले पहिलेको तुलनामा महिलाहरूले बढी समय बचाउन सकेको उल्लेख समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।

कारखानामा रोजागर पहिलेको तुलनामा बढेको छ

सङ्गठित विनिर्माण क्षेत्रको वृद्धि दर उन्नत भई अब महामारी पूर्वको स्तरभन्दा बढी भएको छ र यसका साथै विगत पाँच वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा मजदूरी वृद्धि दर अपेक्षाकृत बढी रहेको जुन ग्रामीण क्षेत्रमा वस्तु अनि सेवाको माग बढाउने दृष्टिले शुभ सङ्केत हो भनी समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। वित्त वर्ष 2015 देखि 2022 को अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति कामगारको मजदुरी 6.9 प्रतिशतको सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) बाट बढेको छ भने शहरी क्षेत्रमा मजदुरी 6.1 प्रतिशत सीएजीआरका साथ बढेको छ। काराखानामा 40 प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगार अवसर तमिल नाडु, गुजरात अनि महाराष्ट्रमा सिर्जना भए। यदि राज्यको हिसाबले ध्यान दिनु हो भने कारखानाको कूल सङ्ख्याको दृष्टिले शीर्ष 6 राज्यमा यसका साथै कारखानामा सर्वाधिक रोजगार सिर्जना भइरहेको छ। यसको विपरीत वित्त वर्ष 2018 अनि 2022 बीच सर्वाधिक रोजगार वृद्धि यस्ता राज्यमा दर्ता भएको छ, जसको कूल युवा जनसङ्ख्यामा अपेक्षाकृत  बढी सहभागिता छ, जसमा छत्तीसगढ, हरियाणा र उत्तर प्रदेश सामेल छन्।

आर्थिक समीक्षामा कम्प्युटर एवं ईलेक्ट्रनिक्स, रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद र रसायनको बढ्दो उपयोग पनि उल्लेख गरिएको छ, जसबाट भारतमा विनिर्माण क्षेत्रसित सम्बन्धित मूल्य शृङ्खला ऊर्ध्वगामी रूपमा बढिरहेको र यसका साथै विनिर्माण क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्ने नवोदित क्षेत्रका रूपमा उदाइरहेको सङ्केत प्राप्त हुँदछ।

ईपीएफओका सदस्यको सङ्ख्यामा लगातार वृद्धि

ईपीएफओमा पेरोल तथ्याङ्कको आधारमा सङ्गठित क्षेत्रमा मापन गर्नसकिने रोजगारको स्थितिले वित्त वर्ष 2019 (जबदेखि तथ्याङ्क उपलब्ध भएको छ, त्यसमा सबैभन्दा पहिलो अवधि) देखि पेरोलमा सालेनी आधारमा निरन्तर वृद्धि दर्ता भइरहेको छ। ईपीएफओको पेरोलमा वार्षिक शुद्ध वृद्धि वित्त वर्ष 2019 को 61.1 लाखबाट दुई गुणाभन्दा धेरै बन्दै 2024 मा 131.5 लाख पुगेको छ। महामारीबाट चाँडै उकासिनु र आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरु गरनुले यतिको वृद्धि सम्भव भएको हो। ईपीएफओका सदस्यको (जसका लागि पुराना तथ्याङ्क उपलब्ध छ) सङ्ख्या पनि वित्त वर्ष 2015 अनि 2024 बीच 8.4 प्रतिशतको सीएजीआरका साथ बढेको छ।

रोजगार सिर्जनालाई धेरै बढावा

सरकारले रोजगार सिर्जनालई बढावा दिन अनेकौं उपाय लागू गरेको छ, जस्तै भारतको विनिर्माण क्षेत्रको क्षमता वृद्धि गरिएको छ इत्यादि र यसका साथै कामगारको कल्याणलाई धेरै बढावा दिइएको छ। यसका साथै सजिलै ऋणको उपलब्धता सुनिश्चित गगरी प्रक्रियासँग जोडिएका अनेकौं सुधार लागू गरी स्वरोजगारलाई बढावा दिइएको छ। आर्थिक समीक्षामा रोजगार सिर्जनालाई बढावा दिन र कामगारहरूको कल्याणका लागि शुरु गरिएका केही पहल उल्लेख गरिएको छ, जस्तै राष्ट्रिय कर्अर सेवा (एनसीएस) पोर्टलको शुरुवात, ई-श्रम पोर्टलको शुरुवात, कोभिड-19 पछि रोजगारमा भएको कूल कमीपछि सामाजिक सुरक्षा लाभका साथ रोजगारलाई बढावा दिन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरु गर्नु, एक देश एक राशन कार्ड जस्ता कार्यक्रम र वर्ष 2019 र 2020 मा 29 केन्द्रिय कानून विलय गरी चार श्रम संहिता बनाउनु सामेल छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा मजदुरीको झुकाउ

आर्थिक समीक्षा 2023-24 मा वित्त वर्ष 2024 मा ग्रामीण क्षेत्रमा मजदुरी प्रति महिना 5 प्रतिशतभन्दा धेरैको दरले बढेको र कृषि क्षेत्रमा वार्षिक आधारमा एवं औसत अनुमानित ज्याला दर पुरुषका लागि 7.4 प्रतिशत र महिलाका लागि 7.7 प्रतिशत बढेको र यस अवधिमा कृषि क्षेत्रमा दमदार वृद्धि दर हासिल गर्नुले यो सम्भव भएको उल्लेख गरिएको छ। यस अवधिमा गैर कृषि गतिविधिमा मजदुरी वृद्धि दर पुरुषका लागि 6.0 प्रतिशत र महिलाका लागि 7.4 प्रतिशत आँकिएको छ। आउने समयमा विभिन्न वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यका साथसाथै देशमा पनि खाद्य पदार्थको मूल्य घट्नुकोले महँगाई कम्ति हुने आशा गरिएको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक समीक्षामा यसको परिणामस्वरूप वास्तविक मजदुरीमा निरन्तर वृद्धि हुने आर्थिक समीक्षामा आशा गरिएको छ।

*********