ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹੈ:

ਭਾਗ-ਏ

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2024-25:

∙        ਰਿਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ: 32.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

∙        ਕੁੱਲ ਖਰਚ: 48.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

∙        ਸਕਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: 25.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

∙        ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ: ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

∙        ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

∙        ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ ਘੱਟ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

∙        ਕੋਰ ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ (ਨੌਨ-ਫੂਡ, ਨੌਨ-ਫਿਊਲ) 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

∙        ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੌਸ਼ਲ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ।

1. ਯੋਜਨਾ ਏ- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ: ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਯੋਜਨਾ ਬੀ- ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

3. ਯੋਜਨਾ ਸੀ- ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਦਦ: ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

4. ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ

∙        ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙        1,000 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ।

 ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੌ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ:

1.      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ

2.      ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

3.      ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

4.      ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

5.      ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

6.      ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

7.      ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

8.      ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ

9.      ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 1: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ

∙        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।

∙        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ 32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ 109 ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

∙        ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙        ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜੈਵ-ਆਦਾਨ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

∙        ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 2: ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

∙        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਏ- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਯੋਜਨਾ ਬੀ- ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਯੋਜਨਾ ਸੀ- ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ।

∙        ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ

∙        ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

∙        ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

∙        ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ

∙         ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ।

∙         7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ।

∙         ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 3: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

ਪੂਰਵਉਦਯ (ਪੂਰ੍ਵੋਦਯਾ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

21,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਰਪੈਂਤੀ ਵਿੱਚ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ

• ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

∙         ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇੱਨਈ ਓਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾਰਥੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰਡੋਰ ਵਿੱਚ ਓਰਵਾਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ।

 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ

∙         ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਯਾਨ

ਜਨਜਾਤੀਯ-ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ 63,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

∙         ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 100 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 4: ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ

∙         ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ।

ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ

∙         ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ।

 ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ

∙         ‘ਤਰੁਣ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ

∙         ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫੂਡ ਇਰਡੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ

∙         ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ

∙         ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ

∙         ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਨਨ

∙         ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਨਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 5: ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਟ੍ਰਾਂਸਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟੇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ

∙         30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ 14 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਜ਼ਿਟ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ

∙         ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਅਧੀਨ, 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟ੍ਰੀਟ ਮਾਰਕਿਟ

∙         ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਸਪਤਾਹਿਕ) ‘ਹਾਟ’ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 6: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ

∙         ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁਚਿਤ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਲਿਸੀ

∙         ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

∙         ਭਾਰਤ ਸਮਾਲ ਮਾਡਿਊਲ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮਾਲ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਨਤ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ

∙         ਉਨੱਤ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਏਯੂਐੱਸਸੀ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ।

‘ਹਾਰਡ ਟੂ ਏਬੇਟ’ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਡ

∙         ‘ਹਾਰਡ ਟੂ ਏਬੇਟ’ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ‘ਪਰਫੋਰਮ, ਅਚੀਵ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ’ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ’ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਯਮ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ: 7 ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

∙         ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ 11,11,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

∙         ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ)

∙         25,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਾ ਮਾਸੀ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦਾ ਪੜਾਅ IV ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

∙         ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸੀ-ਮੇਚੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

∙         ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਟੂਰਿਜ਼ਮ

∙         ਵਿਸ਼ਨੁੰਪਦ ਮੰਦਿਰ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਰਾਜਗੀਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ।

∙         ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ,ਸਮਾਰਕ, ਸ਼ਿਲਪ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 8: ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

∙         ਮੁਢਲੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ।

∙         ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂਲ ਵਿਵਸਥਾ।

ਸਪੇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

∙         ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ  ਫੰਡ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 9: ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ

ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਐਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ) ਜਾਂ ਭੂ-ਅਧਾਰ

∙         ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਮੈਪਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ,

∙         ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਪਿੰਗ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

∙         ਭੂ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ

∙         ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ

∙         ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੇਬਰਸ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

∙         ਅਜਿਹੇ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਰਟਲਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।

∙         ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਕੌਸ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਾਟਾਬੇਸ।

∙         ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸਲਿਆ

∙         ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸਲਿਆ

ਭਾਗ-ਬੀ

ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਟੈਕਸ

ਜੀਐੱਸਟੀ

∙         ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ।

ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 

ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ 

• ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ- ਟ੍ਰੇਸਟੁਜੁਮਾਬ ਡਿਰੂਕਸਟੀਕੇਨ, ਔਸਮਿਟਿਰਨਿਬ ਅਤੇ ਡੁਰਵਾਲੁਮੈਬ (Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib and Durvalumab) ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ।

• ਫੇਜਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਡੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਜੇ

• ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੀਸੀਬੀਏ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ

• ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ‘ਤੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਹੋਰ ਧਾਤੂਆਂ

• ਲੋਹੇ, ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਕੌਪਰ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। 

• ਲੋਹਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਕੈਥੋਡ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

• ਕੌਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਆਇਤੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 

• ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਾਂ (resistors) ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਕਤ ਕੌਪਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਕੈਮਿਕਲਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮਿਕਲਸ 

• ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਲਾਸਟਿਕ

• ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ

• ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ PCBA ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 

ਵਪਾਰ ਸੁਵਿਧਾ

• ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਐੱਮਆਰਓ (boat & ship MRO) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ

• 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ।

• 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ

• ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ

• ਕੁਝ ਬਰੂਡਸਟੌਕ, ਪੌਲੀਕੀਟ ਵਾਰਮਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਪ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਸ਼੍ਰੀਮਪ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ

• ਬੱਤਖ ਅਤੇ ਹੰਸ (duck or goose) ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਅਲ ਡਾਊਨ ਫਿਲਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਸਪੈਂਡੈਕਸ ਯਾਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਿਥਾਈਲੇਨ ਡਾਈਫਿਨਾਇਲ ਡਾਈਆਈਸੋਸਾਏਨੈੱਟ (methylene diphenyl diisocyanate-ਐੱਮਡੀਆਈ) ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼

• ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 

• ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ।

• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ

• ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਵਿਭਿੰਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਯੂਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਡਿਕ੍ਰਿਮਿਨਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 

ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ

• ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

• ਸਰਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਭ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ

• ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ।

• ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੀਰਘ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ।

• ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 

ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

• ਕਸਟਮਸ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਗਿਵਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਅਤੇ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ

• ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, 2024 (‘Vivad Se Vishwas Scheme, 2024’) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 

• ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

• ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ (Angel tax) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਹੀਰਾ (raw diamonds) ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 

ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

• ਫਿਊਚਰਸ ਅਤੇ ਔਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਕਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ

• ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

• 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੌਨ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਵਿੱਤ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

• 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇਕਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ।

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

• ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 

• ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 

• ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚਾ;

• ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ₹ 17,500/- ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਵੀ/ਵੀਐੱਨ/ਪੀਡੀ/ਸੀਐੱਨਏਐੱਨ/ਕੇਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਲਪੀਐੱਸ/ਆਰਕੇ