ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਔਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੀ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਲਕਸ਼ਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।” ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੂਪਨ ਜਰੀਏ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਟੋਟਲ ਨੈੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਤਹੀ ਜਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਜਲ ਲਈ 50-60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਜਲ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆੰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

***

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਸੀਐੱਸਏਐੱਨ