ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:

• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7% ਅਤੇ 9.7% ਦੀ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਹੀ।
• ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੈ।
• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਲਈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.7% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਹਾ।
• ਭਰਪੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ।
• ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੀਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ) ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ।
• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਦਰ ਨਾਲ।

ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਆਜ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ $47.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ $45.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 29.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 44.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ:

• ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
• ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
• ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਅਤੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 3.6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਹਨ) ਨਾਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 4.0% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 1.04 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2022-23 ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉੱਦਮਾਂ (ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ 73ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 2015-16 ਵਿੱਚ 11.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10.96 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 54 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16.45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ 2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022) ਅਤੇ 2022-23 (ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ (ਉੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ (ਐੱਨਪੀਏ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਡੀ-ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਘੱਟ, ਅਰਧ ਅਤੇ ਉੱਚ) ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਫਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ: ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਸਲ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਭਗ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲ਼-ਪੋਸ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਮਾਰਜਿਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੋ ਐੱਨਪੀਏ ਚੱਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਚ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵਪਾਰਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ - ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ - ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ…

ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਸਰੋਤ-ਸੰਭਾਲ, ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ, ਔਨਸ਼ੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਫ਼ਲ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

ਏ. ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰੋਤ ਨਿਰਭਰਤਾ;

ਬੀ. ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਸੀ. ਭੂਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ;

ਡੀ. ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ;

ਈ. ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਫ਼ਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ’ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ

ਐੱਫ਼. ਵਿਕਲਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 1993 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $288 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ $3.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਸੈਂਸ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਈਸ਼ੋਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ (ਤਿਆਗ) ਦੇਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

****

ਐੱਨਬੀ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ