ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ, ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕ ਰੁਕਾਵਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੂਟ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣਉਪੇਖਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਮਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ (ਸਨਸੇਟ) ਖੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੀਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਹੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ-ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 11 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਹਿਤ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦੀ ਵੰਡ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਾਨਦੰਡ, 5 ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ (ਆਰਏਐੱਮਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ (ਆਈਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਲੋਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 11.01.2023 ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਯੂਏਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਵੀਐੱਮ