नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

केंद्रीय वित्त  आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023 - 24 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल पटलावर सादर केला.  मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राकरता पतपुरवठ्यातली दरी भरून काढणे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, मात्र त्याचवेळी या क्षेत्रावरची नियमन मुक्ती, या क्षेत्राशी संबंधित भौतिक आणि डिजिटल जोडणी आणि इतर संपर्क व्यवस्था वाढवणे तसेच मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रातील उद्योगांची बाजारपेठांमधले अस्तित्व आणि व्याप्ती वाढण्यात सहाय्यकारी ठरेल  असे निर्यात धोरण तयार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे असे या अहवालात म्हटले आहे.
 
मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राला आजही अत्यंत व्यापक नियमनांचा आणि अनुपालनाच्या अटी शर्तींना सामोरे जावे लागत आहे, त्यामुळे त्यांना परवडणा दरात तसेच वेळेवर निधी मिळण्यात क्लिष्ट अडथळे निर्माण होत आहेत ही मुख्य चिंतेची बाबही या अहवालात नमूद केली गेली आहे. विशेषत: मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राला विशेषतः देशभरातील राज्य सरकारे तसेच स्थानिक प्रशासनांनी परवाने, विविध तपासण्या आणि अनुपालनासाठी आखून दिलेले नियम - अटी - शर्तींना सामोरे जावे लागते, आणि या सगळ्यामुळे त्यांना आपल्या क्षमतेनुसार प्रगती करण्यापासून तसेच रोजगार निर्माते होण्यापासून वंचित राहावे लागते असेही या अहवालात नमूद केले आहे.

या क्षेत्राच्या विकासासाठी नियमन मुक्ती हे महत्त्वाचे धोरणात्मक योगदान ठरेल असे या सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. त्यानुसार  आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्याविषयी राज्य सरकारांसोबत  संवाद साधता यावा याकरता संस्थात्मक यंत्रणां सक्षमतेने पुनरुज्जीवीत करणे किंवा नव्याने निर्मिती आवश्यक आहे असे या अहवालात नमूद केले आहे. यादृष्टीने राज्य आणि स्थानिक प्रशासनांच्या पातळीवरच कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याची बाबही या सर्वेक्षणात अधोरेखित केली आहे. मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राशी संबंधित उद्योजकांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान यासारख्या उद्योग व्यवस्थापनाशी संबंधित  महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण देण्याची गरजही या सर्वेक्षणात व्यक्त केली गेली आहे.

मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र  हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा सुमारे 30 टक्के इतका आहे, आणि त्याचवेळी  उत्पादनातला या क्षेत्राचा वाटा 45 टक्के इतका असून, हे क्षेत्र देशभरातील  11 कोटी लोकसंख्येला रोजगार उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र आहे, असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राची वेगाने प्रगती व्हावी यासाठी केंद्र सरकार सक्रीयतेने काम करत आहे, त्यादृष्टीनेच सरकारने इतर उद्योग व्यवसायांसोबतच मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी देखील 5 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन पत हमी योजना सुरू केली आहे. मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत निधीच्या माध्यमातून या क्षेत्रात  50,000 कोटी रुपयांची समभागीय भांडवली गुंतवणूक केली आहे, याशिवाय पाच वर्षांच्या काळासाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र उत्पादकता वृद्धी आणि चालना कार्यक्रमदेखील (Raising and Accelerating MSME Performance programme) राबवला जातो आहे, या जोडीला केंद्र सरकारने अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत सूक्ष्म उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्र कर्ज उपक्रमा अंतर्गतचे लाभ मिळवून देता यावेत यासाठी  11 जानेवारी 2023 रोजी उद्यम सहकार्य मंचही (Udyam Assist Platform) सुरू केला आहे.

NM/T.Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai