प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले 18 जून, 2024 मा वाराणसीमा पीएम - किसा योजनाको 17 औँ किस्ता जारी गर्नेछन् जसमा 9.26 करोडभन्दा अधिक किसानहरूले 20,000 करोड रुपियाँभन्दा अधिकको लाभ प्राप्त गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले पारा एक्सटेन्सन कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्न कृषि सखीका रूपमा तालिम प्राप्त 30 हजारभन्दा अधिक स्वयं सहायता समूहलाई प्रमाणपत्र पनि वितरण गर्नेछन्।

कार्यक्रममा उत्तर प्रदेशकी राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री श्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहान र धेरै राज्यमन्त्रीहरू सहभागी हुनेछन्। 732 कृषि विज्ञान केन्द्रहरू (केभीके), 1 लाखभन्दा अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था र देशभरि 5 लाख साझा सेवा केन्द्रहरू सहित 2.5 करोडभन्दा अधिक किसानहरू कार्यक्रममा सामेल हुनेछन्।

50 चुनिएका कृषि विकास केन्द्रहरू (केभीके) मा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ जहाँ धेरै सङ्ख्यामा किसानहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। यी केन्द्रहरूमा, धेरै केन्द्रीय मन्त्रीहरूले पनि भ्रमण गर्नेछन् र किसानहरूसँग कुराकानी गर्नेछन्। किसानहरूलाई राम्रो कृषि अभ्यास, कृषि क्षेत्रमा नयाँ उदीयमान प्रविधिहरू, जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यास आदि बारे पनि सचेत गराइनेछ। उनीहरूलाई उनीहरूको पीएम - किसान लाभार्थी स्थिति, भुक्तानी स्थिति, किसान-ईमित्र च्याटबोट कसरी प्रयोग गर्ने, आदि कसरी जाँच गर्ने भनेर पनि शिक्षित गरिनेछ। केन्द्रीय मन्त्रीहरूले क्षेत्रका प्रशिक्षित कृषि सखीहरूलाई प्रमाणपत्र पनि वितरण गर्नेछन्।

केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानले 15 जून, 2024 मा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे, जसमा उनले भारतको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका र किसानहरूका लागि प्रधानमन्त्री मोदीको अटल समर्थनलाई जोड दिए। उनले कृषिलाई प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा राखेको बताए। 2019 मा शुरु गरिएको पीएम - किसान योजनाले किसानहरूलाई उनीहरूको ब्याङ्क खातामा सीधै आर्थिक सहायता प्रदान गरेर उल्लेखनीय रूपमा लाभान्वित गरेको छ। उनले कृषिलाई भारतीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै आफूलाई महत्त्वपूर्ण कृषि विभागको जिम्मेवारी सुम्पिएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले आज पनि अधिकांश रोजगारीका अवसरहरू कृषिबाटै सृजना हुने र देशको खाद्यान्न भण्डारलाई दिगो बनाउन किसानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले कृषि र किसानको सेवा गर्नुलाई भगवानको आराधना जस्तै भएको बताए। कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको लगनशीलता आगामी 100 दिने योजना सहितको निरन्तर प्रयास र रणनीतिक योजनाबाट प्रष्ट हुन्छ।

पीएम - किसान योजना 24 फरवरी, 2019 मा शुरु गरिएको थियो, जसको उद्देश्य सबै उच्च आय स्थितिका केही बहिष्करण मापदण्डहरूको अधीन सबै भूमिधारक किसानहरूको वित्तीय आवश्यकतालाई पूरा गर्नु हो। प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (डीबीटी) मोडको माध्यमद्वारा देशभरिका किसान परिवारको ब्याङ्क खातामा प्रत्येक चार महिनामा तीन बराबर किस्तामा प्रति वर्ष रु. 6,000/- को आर्थिक लाभ हस्तान्तरण गरिन्छ। अहिलेसम्म 3.04 लाख करोडभन्दा अधिक देशभरि 11 करोडभन्दा अधिक किसानहरूलाई वितरण गरिएको छ र यो राशि जारी हुनाका साथ साथै योजनाको शुरुआतदेखि अहिलेसम्म लाभार्थीहरूलाई हस्तान्तरित कुल रकम 3.24 लाख करोडभन्दा अधिक हुनेछ।

कृषि सखीहरूलाई कृषि पारा-विस्तार कार्यकर्ताको रूपमा छनोट गरिएको छ किनभने तिनीहरू विश्वसनीय सामुदायिक स्रोतवक्ता र अनुभवी किसानहरू हुन्। कृषि सखीहरूले पहिला नै विभिन्न कृषि अभ्यासहरूमा व्यापक तालिम प्राप्त गरिसकेका छन्, जसले उनीहरूलाई सँगी कृषकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समर्थन र मार्गदर्शन गर्न राम्रोसँग सुसज्जित बनाएको छ। हालसम्म, 70,000 मध्ये 34,000 भन्दा अधिक कृषि सखीहरूलाई पारा-विस्तार कार्यकर्ताको रूपमा प्रमाणित गरिएको छ।

****