ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪਦਅਧਿਕਾਰੀਗਣ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ!

ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ’ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ...ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਣ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਅਰ-ਹਾਉਸੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਰਿਣਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਅਲਪਾਨਾਮ੍ ਅਪਿ ਵਸਤੂਨਾਮ੍, ਸੰਹਤਿ: ਕਾਰਯ ਸਾਧਿਕਾ।। (अल्पानाम् अपि वस्तूनाम्, संहति: कार्य साधिका॥) ਅਰਥਾਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਥੋੜੇ-ਧੋੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਸਵਤ: ਸਫੂਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰਿਣਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗੀਰਥ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਘ- FPOs ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। FPOs ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ FPOs ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ FPOs ਦਾ ਗਠਨ already ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ FPOs ਦੀ ਸਕਸੈੱਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ 2 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਲਿੱਜਤ ਪਾਪੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ, ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੰਡਾਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਪੈਕਸ ਦੀ, ਲੋਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਠਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਲਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਇਹ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗ੍ਰਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖਾਦਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਣਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੂਫ ਟੌਪ ਸੋਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ 50-60 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ?

ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਸੀ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮੂਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਈ, ਡੇਅਰੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਲੋਬਲੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਸ, ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮਿਲਟਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਯਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ । ਅਸੀਂ ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ sweet ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸ਼ਹਿਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ NAFED (ਨੇਫੇਡ) ਅਤੇ TRIFED (ਟ੍ਰਾਈਫੇਡ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, PACS ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੈਬਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਓ ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਗੈਰ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਣ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PACS ਨੂੰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ initiative ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੌਡਿਊਲ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ Aspirational District ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

Healthy Competition, ਸਹਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਟੀਕਲ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ Healthy competition round the clock ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ question mark ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਵੈਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ TDS ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ।

 ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ initiative ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲ ਪਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

***

ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਡੀਕੇ