पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे, कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशन (सीएलईए) - कॉमनवेल्थ ॲटर्नी एन्ड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फरन्स (सीएएसजीसी) 2024, अर्थात राष्ट्रकुल कायदे शिक्षण संघटना- राष्ट्रकुल विधिज्ञ आणि महा न्याय अधिकर्ता परिषदेचे उद्घाटन केले. ‘न्याय वितरणापुढील सीमापार आव्हाने’, ही या परिषदेची संकल्पना असून, यामध्ये कायदा आणि न्याय विषयक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. न्याय प्रक्रियेतील संक्रमण आणि वकिली व्यवसायाचे नैतिक पैलू, कामकाजातील उत्तरदायित्व, आणि आधुनिक काळातील कायदे विषयक शिक्षणाची पुनर्रओळख या आणि अन्य विषयांचा यात समावेश असेल.

जगभरातील आघाडीच्या कायदे विषयक तज्ञांचा सहभाग असलेल्या, सीएलईए - कॉमनवेल्थ ॲटर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल परिषदेचे उद्घाटन करताना आपल्याला आनंद वाटत असल्याचे पंतप्रधानांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले, आणि 1.4 अब्ज भारतीय नागरिकांच्या वतीने सर्व आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांचे स्वागत केले. “सर्व आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांनी अतुल्य भारताचे मनापासून साक्षीदार व्हावे, असे मी आवाहन करतो,” ते म्हणाले.

परिषदेत उपस्थित आफ्रिकन प्रतिनिधींची नोंद घेऊन पंतप्रधानांनी आफ्रिकन युनियनशी भारताचे विशेष संबंध असल्याचे अधोरेखित केले, आणि भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात हा गट G20 चा भाग बनल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला. ते म्हणाले की आफ्रिकेतील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, याचा दीर्घकालीन लाभ मिळेल.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये जगभरातील कायदे तज्ञांशी झालेल्या त्यांच्या संवादाचे स्मरण करून पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी समारंभाचा आणि भारत मंडपम येथे सप्टेंबरमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय विधीज्ञ परिषदेचा उल्लेख केला.

अशा प्रकारचा संवाद न्याय व्यवस्थेच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी तसेच अधिक चांगल्या आणि कार्यक्षम न्याय वितरणाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एक माध्यम बनत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारतीय विचारसरणीनुसार, न्यायाचे महत्त्व सांगताना पंतप्रधानांनी एका प्राचीन भारतीय म्हणीचा उल्लेख केला: ‘न्यायमूलं स्वराज्यं स्यात्’, म्हणजे, न्यायदान हा स्वतंत्र स्वयं-प्रशासनाचा पाया आहे, आणि न्यायाशिवाय देशाचे अस्तित्वही असंभव आहे. 

‘न्याय वितरणापुढील सीमापार आव्हाने’, या आजच्या परिषदेच्या संकल्पनेला स्पर्श करून, पंतप्रधानांनी आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात या विषयाच्या प्रासंगिकतेचे महत्व नमूद केले, आणि न्याय दान सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक देशांनी एकत्र येण्याची गरज अधोरेखित केली. “जेव्हा आपण सहयोग करतो तेव्हा आपण एकमेकांची कार्यपद्धती अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतो”, पंतप्रधान पुढे म्हणाले, “एकमेकांना अधिक चांगले जाणून घेतल्याने, अधिक समन्वय येतो, आणि समन्वयामुळे अधिक चांगल्या आणि जलद न्याय वितरणाला चालना मिळते.” त्यामुळे असे व्यासपीठ आणि परिषद महत्त्वाची असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

हवाई आणि सागरी वाहतूक नियंत्रणासारख्या यंत्रणांमधील सहकार्याचा आणि परस्परावलंबित्वाचा  संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्याला तपास आणि न्याय वितरणामधील सहकार्य वाढवण्याची गरज आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्राचा आदर करताना सहकार्य होऊ शकते, कारण जेव्हा आपण एकत्र काम करतो तेव्हा अधिकार क्षेत्र हे कोणताही विलंब न करता न्याय देण्याचे साधन बनते.

अलीकडच्या काळात गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती यातील आमूलाग्र बदलांवर प्रकाश टाकत, पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरातील गुन्हेगारांनी तयार केलेले विशाल नेटवर्क तसेच गुन्हेगारी कारवायांसाठी वित्त पुरवठा आणि परिचालन या दोन्हीमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराकडे त्यांनी लक्ष वेधले. एका प्रदेशातील आर्थिक गुन्ह्यांचा वापर इतर प्रदेशातील गुन्हेगारी कारवायांना निधी पुरवण्यासाठी केला जात आहे, आणि क्रिप्टोकरन्सी आणि सायबर धोक्यांचे वाढते आव्हान, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 21 व्या शतकातील समस्या 20 व्या शतकाच्या दृष्टिकोनातून हाताळल्या जाऊ शकत नाहीत यावर भर देऊन, पंतप्रधानांनी कायदेशीर प्रणालींचे आधुनिकीकरण, प्रणाली अधिक लवचिक आणि अनुकूल बनविण्यासह पुनर्विचार, पुनर्कल्पना आणि सुधारणा याची गरज अधोरेखित केली.

न्यायप्रणाली अधिक नागरिक केंद्रित केल्याशिवाय सुधारणा होऊ शकत नाही, कारण न्याय सुलभता हा न्याय वितरणाचा आधारस्तंभ आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या कार्यकाळाचे स्मरण करून ते म्हणाले की, संध्याकालीन न्यायालये स्थापन केल्यामुळे लोकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेनंतर सुनावणीसाठी उपस्थित राहता आले. ते म्हणाले की, एक पाऊल, ज्यामुळे न्याय मिळाला, आणि त्याच वेळी वेळ आणि पैसाही वाचला, आणि शेकडो लोकांना त्याचा फायदा झाला.

लोकअदालत किंवा ‘लोक न्यायालय’ ही प्रणाली स्पष्ट करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ही सार्वजनिक उपयुक्तता सेवांशी संबंधित लहान प्रकरणांसाठी एक समाधान यंत्रणा उपलब्ध करून देते आणि ही एक न्यायालयीन फिर्यादपूर्व सेवा आहे जिथे न्यायदानाची सुलभता सुनिश्चित करून हजारो प्रकरणांचे निराकरण केले जाते. जगासाठी मोलाची भर घालणाऱ्या अशा उपक्रमांवर चर्चा करण्याची सूचना त्यांनी केली.

शिक्षणाद्वारे तरुण मनांना त्यांची आवड आणि व्यावसायिक क्षमता या दोन्हींचा परिचय होतो हे नोंदवत , पंतप्रधान म्हणाले की,. " कायद्याचे शिक्षण हे न्यायदानाला चालना देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे" प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या क्षमता समजून घेण्याविषयी मर्मदृष्टीपूर्ण निर्देश करत पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक क्षेत्राला शैक्षणिक स्तरावर सर्वसमावेशक बनवण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की, विधि शाळांमध्ये महिलांची संख्या वाढल्याने विधि व्यवसायात महिलांची संख्या वाढेल. अधिकाधिक महिलांना कायदेविषयक शिक्षणात कसे आणता येईल यावर विचारमंथन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. कायद्याच्या शिक्षणाला बदलत्या काळाशी आणि तंत्रज्ञानांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे, असे आग्रही प्रतिपादन करताना पंतप्रधानांनी तरुण विधि व्यावसायिकांनी वैविध्यपूर्ण गोष्टींना अभिमुख होण्याच्या गरजेवर भर दिला.गुन्हे, तपास आणि पुरावे यांतील नवीनतम बदल समजून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे यासंदर्भात सहाय्यभूत ठरेल, असे ते म्हणाले.

तरुण विधि व्यावसायिकांना अधिकाधिक आंतरराष्ट्रीय अभिमुखतेसंदर्भात मदत करण्याची गरज अधोरेखित करून, पंतप्रधान मोदींनी विधि विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय आदानप्रदान कार्यक्रमांना बळकटी देण्याचे आवाहन केले. भारतात असलेल्या, न्यायवैद्यक विज्ञानासाठी समर्पित अशा जगातील एकमेव विद्यापीठाचे उदाहरण देताना, पंतप्रधानांनी येथील लघु अभ्यासक्रमांचा शोध घेण्यासाठी विद्यार्थी, विधि अध्यापक आणि अगदी विविध देशांतील न्यायाधीशांनाही मदत करावी अशी सूचना केली. न्यायदानाशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी विकसनशील देशांनी एकत्र काम करून अंतर्वासिता शोधण्यात विद्यार्थ्यांना मदत करावी असे त्यांनी सुचवले, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम कार्यपद्धतींमधून ज्ञान मिळवण्याच्या दृष्टीने विधिप्रणालींचे सक्षमीकरण केले जाईल.

भारताच्या कायदेव्यवस्थेला वसाहतवादी कालखंडाचा वारसा प्राप्त झाला आहे याकडे पंतप्रधान मोदींनी निर्देश केला, परंतु गेल्या काही वर्षांत यांत विक्रमी सुधारणा झाल्या आहेत. असे सांगत त्यांनी वसाहतवादी काळापासून हजारो अप्रचलित कायदे रद्द केल्याचा उल्लेख केला, त्यापैकी काही कायद्यांमध्ये लोकांना त्रास देण्याचे साधन बनण्याची क्षमता होती आणि असे कायदे रद्द झाल्यामुळे जीवनमान आणि व्यवसायसुलभतेला चालना मिळाली आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले. “सध्याचे वास्तव प्रतिबिंबित करण्यासाठी भारत कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे”, असे सांगून श्री. मोदी म्हणाले की, 3 नव्या कायद्यांनी 100 वर्षांहून अधिक जुन्या वासाहतिक फौजदारी कायद्यांची जागा घेतली आहे. “पूर्वी, शिक्षा आणि दंडात्मक पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले जात असे. आता न्याय मिळवून देण्यावर भर आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भयाऐवजी आश्वस्ततेची भावना आहे”, असे भाष्य त्यांनी केले.

तंत्रज्ञानाचाही न्यायव्यवस्थांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत भारताने ठिकाणांचे नकाशे तयार करण्यासाठी आणि ग्रामीण लोकांना सुस्पष्ट मालमत्ता पत्रके उपलब्ध करून देण्यासाठी, विवाद कमी करण्यासाठी, न्यायप्रणालीला अधिक कार्यक्षम बनवत खटल्यांची शक्यता आणि तिच्यावरील भार कमी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला आहे. ते म्हणाले की डिजिटलायझेशनमुळे देशातील अनेक न्यायालयांना ऑनलाइन कार्यवाही करण्यास मदत झाली आहे, ज्यामुळे लोकांना दूरच्या ठिकाणांहूनही न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे. ते म्हणाले की, या संदर्भात प्राप्त केलेले ज्ञान इतर देशांसोबत सामायिक करणे ही भारतासाठी आनंदाची बाब आहे आणि आम्ही इतर देशांतील अशाच उपक्रमांबद्दल जाणून घेण्यास उत्सुक आहोत.

संबोधनाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी असे प्रतिपादन केले की, उत्कट न्यायभावनेचे समान मूल्य जर राष्ट्रांमध्ये सामायिक केले गेले तर न्यायदान प्रक्रियेतील प्रत्येक आव्हानाचा मुकाबला केला जाऊ शकतो.  “या परिषदेमुळे या भावनेला अधिक बळकटी लाभो. आपण असे जग निर्माण करूया जिथे प्रत्येकाला वेळेवर न्याय मिळेल आणि कोणीही मागे राहणार नाही” अशा शब्दांत श्री. मोदींनी समारोप केला.

भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री श्री. अर्जुन राम मेघवाल, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्य कांत, भारताचे अटर्नी जनरल, डॉ आर, वेंकटरमणी, भारताचे सॉलिसिटर जनरल, श्री. तुषार मेहता आणि कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.एस.शिवकुमार याप्रसंगी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

या परिषदेत विविध आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळांसह आशिया-पॅसिफिक, आफ्रिका आणि कॅरिबियनमध्ये पसरलेल्या राष्ट्रकुल राष्ट्रांमधील ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर यांचा सहभाग नोंदवला गेला. राष्ट्रकुल राष्ट्रांमधील विधि क्षेत्रातल्या विविध भागधारकांमध्ये परस्परसंवाद घडवून आणण्यासाठी एक मंच प्रदान करत ही परिषद एका वैशिष्ट्यपूर्ण व्यासपीठाच्या स्वरूपात काम करते. यामध्ये वकील आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्यासाठी तयार केलेल्या एका विशेष गोलमेज परिषदेचा देखील समावेश आहे. कायदेशीर शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायदान प्रक्रियेतील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक व्यापक असा मार्गदर्शक आराखडा विकसित करण्याचा ह्या परिषदेचा उद्देश आहे.

Addressing the Commonwealth Legal Education Association - Commonwealth Attorney and Solicitors Generals Conference. https://t.co/ZSZTDugogN

— Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2024

India has a special relationship with the African Union.

We are proud that the African Union became a part of the G20 during India’s presidency.

This will go a long way in addressing the aspirations of the people of Africa: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

Sometimes, ensuring justice in one country requires working with other countries.

When we collaborate, we can understand each other’s systems better.

Greater understanding brings greater synergy.

Synergy boosts better and faster justice delivery: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach.

There is a need to rethink, reimagine and reform: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

India inherited a legal system from colonial times.

But in the last few years, we made a number of reforms to it.

For example, India has done away with thousands of obsolete laws from colonial times: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

India inherited a legal system from colonial times.

But in the last few years, we made a number of reforms to it.

For example, India has done away with thousands of obsolete laws from colonial times: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

***

S.Patil/R.Agashe/S.Auti/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai