नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2024

शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण भागातील मागणीला चालना देणे  ही केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 च्या मुख्य ठळक बाबींपैकी एक महत्त्वाची बाब आहे. शेतकऱ्यांना हे आपले ‘अन्नदाता आहेत असे सांगत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ‘अन्नदाता’ उत्पादनाच्या किमान आधारभूत किमती वेळोवेळी योग्यरित्या वाढवल्या जातात. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, दरवर्षी पीएम-किसान सन्मान योजनेंतर्गत, अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांसह 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत दिली जाते, तर पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला जातो. अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, देश आणि जगासाठी अन्न उत्पादनाची गरज भागवण्यासाठी अन्नदात्याला मदत करणाऱ्या इतर अनेक योजना राबवल्या जात असून मोफत रेशनच्या माध्यमातून 80 कोटी लोकांच्या अन्नाची चिंता दूर झाली आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धन वाढवण्याचे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राची जलद वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी काढणीनंतरच्या उपक्रमांमध्ये ज्यामध्ये एकत्रीकरण, आधुनिक साठवणूक क्षमता, कार्यक्षम पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया उद्योग आणि विपणन आणि ब्रँडिंग यांचा समावेश होतो अशा क्षेत्रांमध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन दिले.

कृषी क्षेत्र सर्वसमावेशक, संतुलित, उच्च वाढीसाठी आणि उत्पादकतेसाठी सज्ज आहे. हे क्षेत्र शेतकरी-केंद्रित धोरणे, उत्पन्न समर्थन, किंमत आणि विमा समर्थनासह जोखीम लाभ, तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच स्टार्ट अपच्या माध्यमातून नवोन्मेश इत्यादी मिळणाऱ्या सुविधांमुळे अधिक सक्षम होत आहे.”, असेही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे 2.4 लाख स्वयंसहाय्यता बचत गटांना आणि साठ हजार व्यक्तींना क्रेडिट लिंकेजच्या माध्यमातून  मदत झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की इतर संलग्न योजनासुद्धा  शेतकऱ्यांचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि उत्पादकता आणि उत्पन्न सुधारण्याच्या प्रयत्नांना पूरक आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे आणि 10 लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट  योजनेमुळे 1361 मंडई एकत्रित झाल्या आहेत आणि 1.8 कोटी शेतकऱ्यांना सेवा पुरवत आहेत ज्या माध्यमातून 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार होत आहेत.

“या आणि इतर मूलभूत गरजांच्या तरतुदींमुळे ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष उत्पादनात वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागातल्या आर्थिक गरजा पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे वाढीस चालना मिळते आणि रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण होतात.” असेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.

आत्मनिर्भर तेलबीज अभियान

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांच्या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी धोरण तयार केले जाईल, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की यामध्ये उच्च उत्पादन देणाऱ्या वाणांचे संशोधन, आधुनिक शेती तंत्राचा व्यापक अवलंब, बाजारपेठेतील संपर्क, खरेदी, मूल्यवर्धन आणि पीक विमा यांचा समावेश असेल.

नॅनो डीएपी

"नॅनो युरियाचा यशस्वी अवलंब केल्यानंतर, विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर सर्व कृषी-हवामान विभागांमध्ये विस्तारित केला जाईल." असेही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

* * *

A.Chavan/V.Yadav/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai