प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद्लाई 5 दिसम्बर, 2023 मा इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भारत गणतन्त्र सरकार र केन्या गणतन्त्र सरकारको सूचना, सञ्चार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था मन्त्रालयबीच डिजिटल रूपान्तरणको लागि जनसङ्ख्या मात्रामा कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान साझा गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न सम्झौता ज्ञापन (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको जानकारी गराइएको छ।

विवरण:

सम्झौता ज्ञापनको उद्देश्य दुवै देशको डिजिटल रूपान्तरणका पहलहरूको कार्यान्वयनमा घनिष्ठ सहयोग र अनुभव एवं र डिजिटल प्रविधिमा आधारित समाधानहरूको आदान -प्रदानलाई बढ़ावा दिनु हो।

कार्यान्वयन रणनीति र लक्ष्य:

सम्झौता ज्ञापन पक्षहरूको हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ र 3 वर्षको अवधिसम्म लागू हुनेछ।

प्रभाव:

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को क्षेत्रमा जी2जी र ही2जी द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गरिनेछ।

लाभार्थीहरूको सङ्ख्या:

सम्झौता ज्ञापनले आईटीको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरूलाई बढ़ावा दिने उचित सहयोगको परिकल्पना गरिएको छ।

पृष्ठभूमि:

मिटवाई आईसीटी क्षेत्रमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई बढावा दिनका लागि धेरै देश र बहुपक्षीय एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ। यस अवधिको क्रममा, मिटवाईले आईसीटी क्षेत्रमा सहयोग तथा सूचनाको आदान - प्रदानलाई बढावा दिनका लागि विभिन्न देशका आफ्ना समकक्ष सङ्गठन/ एजेन्सीहरूसँग एमओयू/एमओसी/सम्झौतामा प्रवेश गरेको छ। यो देशलाई डिजिटल रूपमा सशक्त समाज र ज्ञान अर्थव्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नका लागि भारत सरकारद्वारा गरिएका डिजिटल इण्डिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इण्डिया आदि जस्ता विभिन्न पहलहरूको अनुरूप छ। यस बदलिँदो ढाँचामा आपसी सहयोग बढ़ाउने उद्देश्यले व्यावसायिक अवसरहरूको खोजी गर्ने, सर्वोत्तम प्रथाहरूलाई साझा गर्ने र डिजिटल क्षेत्रमा निवेश आकर्षित गर्न तत्काल आवश्यक छ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपी) को कार्यान्वयनमा आफ्नो नेतृत्वको प्रदर्शन गरेको छ र कोभिड महामारीको समयमा पनि सफलतापूर्वक जनतालाई सेवाहरू प्रदान गरेको छ। फलस्वरूप धेरै देशहरूले भारतको अनुभवबाट सिक्न र भारतसँग सम्झौता ज्ञापनमा प्रवेश गर्न चासो देखाएका छन्।

इण्डिया स्टेक सल्युशन्स सार्वजनिक सेवाहरूसम्म पहुँच र वितरण प्रदान गर्नका लागि जनसङ्ख्याको मापनमा भारतद्वारा विकसित तथा कार्यान्वित गरिएको एक डीपीआई हो। यसको उद्देश्य कनेक्टिभिटीलाई बढ़ाउनु, डिजिटल समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सार्वजनिक सेवासम्म निर्बाध पहुँचलाई बनाउनु रहेको छ। यी खुल्ला प्रविधिहरूमा निर्मित छन्, अन्तरसञ्चालनयोग्य छन् र उद्योग तथा सामुदायिक सहभागिताको उपयोग गर्नका लागि डिजाइन गरिएका छन् जसले नवीन तथा समावेशी समाधानलाई बढावा दिन्छ। यद्यपि, डीपीआईको निर्माणमा प्रत्येक देशको अद्वितीय आवश्यकता र चुनौतीहरू छन्। तथापि आधारभूत कार्यक्षमता समान छ, जसले वैश्विक सहयोगको लागि अनुमति दिन्छ।

****