नवी दिल्ली , 18 जानेवारी 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, भारत आणि केनिया यांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालयांमधे, पाच डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या काराराला मंजुरी देण्यात आली. डिजिटल परिवर्तन घडवण्यासाठी व्यापक स्तरावर, डिजिटल उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या क्षेत्रात परस्पर सहयोग करण्याविषयी हा करार झाला आहे.

सविस्तर माहिती :

ह्या कराराचा उद्देश, दोन्ही देशात, डिजिटल परिवर्तनविषयक उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, व्यापक स्तरावर डिजिटल तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करण्याविषयीच्या अनुभवांची देवघेव करणे हा आहे.

अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य :

हा सामंजस्य करार, दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी मसुदयावर सही केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी लागू असेल.

परिणाम :

या करारामुळे, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात, जी टू जी आणि बी टू जी अशा दोन्ही प्रकारच्या द्विपक्षीय सहकार्यात वाढ होईल.

लाभार्थी संख्या :

या करारामुळे दोन्ही देशातील सहकार्य सुधारून, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

पार्श्वभूमी :

आयसीटी क्षेत्रात, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य अधिक वाढवण्यासाठी, आणि केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय अनेक देशांसोबत सहकार्य वाढवत आहे. गेल्या काही काळात, मंत्रालयाने या संदर्भात, अनेक समकक्ष संस्था/यंत्रणा यांच्यासोबत सामंजस्य करार/ सहकार्य करार/करार केले आहेत, ज्याद्वारे, आयसीटी क्षेत्रात सहकार्य आणि परस्पर देवघेव वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या डिजिटल क्षेत्रातील ‘डिजिटल इंडिया’ सारख्या धोरणांशी हे सुसंगत आहे. अमृतभारत, मेक इन इंडिया अशा उपक्रमातून, देशाला डिजिटली सक्षम आणि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज बदलल्या परिस्थितीत, डिजिटल क्षेत्रात परस्पर संधी वाढवण्याचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, त्यादृष्टीने सर्वोत्तम पद्धती सांगणे आणि त्यांचे आदानप्रदान करण्याची नितांत गरज आहे.

गेल्या काही वर्षात, भारताने डिजिटल सार्वजनिक सेवा सुविधा राबवण्याच्या क्षेत्रात आपले नेतृत्व दाखवून दिले आहे आणि कोविड महामारीच्या काळातही जनतेला यशस्वीरित्या सेवा पुरविल्या आहेत. परिणामी, अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवातून शिकण्यात आणि भारताशी सामंजस्य करार करण्यात रस दाखविला आहे.

इंडिया स्टॅक सोल्यूशन्स हे सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता आणि वितरण प्रदान करण्यासाठी भारताने लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकसित आणि अंमलात आणलेले डीपीआय आहेत. दळणवळण वाढवणे, डिजिटल समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक सेवेत अखंड प्रवेश सक्षम करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे खुल्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, आंतरसंचालनीय आहेत आणि उद्योग आणि समुदायाच्या सहभागाचा वापर करण्यासाठी मुद्दाम संरचना केलेले असून ते नाविन्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक उपायांना चालना देतात. तथापि, डी. पी. आय. तयार करण्यासाठी प्रत्येक देशाच्या अद्वितीय गरजा आणि आव्हाने आहेत, मूलभूत कार्यक्षमता समान आहे, ज्यामुळे जागतिक सहकार्य शक्य होते.

S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai