ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ (Digital Transformation) ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਕੇਲ (Population Scale) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵੇਰਵਾ:

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ (digital transformational initiatives) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲਜੀਆਂ- ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼:

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ  ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ -DPI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ2ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ2ਜੀ (G2G and B2G) ਦੋਨੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ:

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ)  ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ (field of IT) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ (MeitY) ਆਈਸੀਟੀ ਖੇਤਰ (ICT domain) ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ (bilateral and multilateral cooperation) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ (MeitY)  ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਖੇਤਰ (ICT domain) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ (ਐੱਮਓਯੂਜ਼)/ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰਾਂ (ਐੱਮਓਸੀਜ਼)/ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MoUs/MoCs/Agreements) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (Digital India, Atmanirbhar Bharat, Make in India) ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ (changing paradigm) ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਸਰਾਂ (business opportunities) ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ (best practices) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ (imminent need) ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ-DPI) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ (COVID pandemic) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ(MoUs) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਸ (India Stack Solutions) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ (DPIs) ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਹਨ, ਅੰਤਰਸੰਚਾਲਨੀ (ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ) ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (industry and community participation) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਪੀਆਈ (DPI)  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ (basic functionality) ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ