नवी दिल्‍ली, 17 ऑगस्ट 2023

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अशा काही लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे जे आधीच या योजनेच्या  नोंदणी प्रणालीत मृत घोषित करण्यात आले आहेत, अशी बाब भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) उघड केल्याचा दावा करणारे वृत्त काही प्रसार माध्यमांनी दिले आहे.

या वृत्तात असेही म्हंटले आहे की काही लाभार्थी एकाच वेळी दोन रुग्णालयात उपचार घेतांना आढळले आहेत. अशा प्रकारचे वृत्त पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आणि चुकीच्या माहितीवर आधारलेले आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक - कॅग ने दिलेल्या अहवालात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना  (AB PM-JAY) च्या सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2021 या काळातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यात आला असून संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला होता.

ए बी पी एम - जय योजनेअंतर्गत, रुग्णालयांना, कोणत्याही रुग्णाला प्रत्यक्ष दाखल करून घेतल्याच्या तारखेपासून तीन दिवसांपर्यंत पूर्व नोंदणीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. ह्या सुविधेमुळे, जर संपर्क व्यवस्था मर्यादित असेल किंवा इतर काही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास, रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाहीत, याची तजवीज करण्यात आली आहे.

मात्र, काही घटनांमधे, रुग्ण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, आणि त्यांची अधिकृत नोंद होण्यापूर्वीच उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

अशा प्रकरणात, रुग्णाच्या मृत्यूची आणि त्याच्या रुग्णालयात दाखल होण्याची तारीख एकच आहे, किंवा त्या आधीची आहे. त्याशिवाय, मृत्यूची नोंद देखील त्याच रुग्णालयाने केली आहे ज्या ठिकाणी रुग्ण दाखल करण्यासाठीची पूर्व - अधिकृतिकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे, इथे हे स्पष्ट होते की जर रुग्णालयाचा या प्रणालीत काही गडबड घोटाळा करण्याचा हेतू असता, तर त्यांनी स्वतःच आपला रुग्ण मृत झाल्याची अद्ययावत माहिती या प्रणालीत भरलीच नसती.

इथे हे ही नमूद करणे आवश्यक आहे, की ह्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आलेल्या अशा एकूण प्रकरणांपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणे सार्वजनिक रुग्णालयातील आहेत, जिथे काहीही फसवणूक किंवा घोटाळा केला जाऊ शकत नाही, कारण ह्या योजनेचे अनुदान, सरकारकडून रुग्णालयाच्या खात्यात जमा केले जाते. त्याशिवाय, जर कोणत्याही रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असेल, तर रुग्णालयाला मृत्यूचा अहवाल देणे अनिवार्य आहे.

अशाही अनेक घटना आहेत, जिथे रुग्ण खाजगी रुग्ण म्हणजेच स्वतः बिल भरणारे या श्रेणीत दाखल करण्यात आले, आणि नंतर त्यांना ह्या योजनेविषयी माहिती मिळाल्यानंतर, तसेच ते या योजनेसाठी पात्र असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर, रुग्णांनी रुग्णालयांना उपचारासाठी योजनेअंतर्गत मोफत उपचारासाठी नोंदणी करण्याची विनंती केली. योजनेच्या या वैशिष्ट्यामुळे, त्यांची पूर्व तारखेला ( दाखल झाले त्या तारखेला) नोंदणी केली जाते, जेणेकरून लाभार्थ्याच्या पैशांची बचत होऊ शकते.

एखादा रुग्ण एकाच वेळी दोन रुग्णालयांमधून उपचार घेत असेल तर हे लक्षात घेतले पाहिजे की एबी पीएम-जेएवाय मधून 5 वर्षांपर्यंतची बालके त्यांच्या पालकांच्या आयुष्मान कार्डाचा वापर करून उपचार घेत असतात. त्यामुळे एकाच वेळी बालके आणि त्यांच्या एखाद्या पालकासाठी दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये आयुष्मान भारत कार्डाचा वापर केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या मातेला रुग्णालयात दाखल केले आणि उपचारादरम्यान तिने बाळाला जन्म दिला, मात्र ज्या रुग्णालयात ती माता दाखल आहे तेथे जर नवजात अर्भक-विषयक आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसतील तर अशा वेळेस, त्या अर्भकाला आवश्यक सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या दुसऱ्या एखाद्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागते. या उदाहरणात, मातेचे आयुष्मान भारत कार्ड एकाच वेळी माता आणि तिचे बाळ या दोघांच्या उपचारासाठी वापरले जाते. त्याचप्रमाणे, आणखी एक उदाहरण म्हणजे, एखादा पिता आणि त्याचे मूल एकच वेळी दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी पित्याच्या आयुष्मान कार्डाचा वापर करत असू शकतील. 

साधारणतः, एकाच आयुष्मान कार्डाचा वापर करून माता आणि बालकावर उपचार सुरु असतील आणि उपचारादरम्यानच्या काळात बालकाचा मृत्यू झाला, तर रुग्णालय त्या बालकाला मृत घोषित करते आणि त्याची नोंद चुकून मातेच्या कार्डवर केली जाते. परिणामी, जेव्हा ती माता पुन्हा तिच्या उपचारासाठी रुग्णालयात येते तेव्हा तिच्या आयुष्मान भारत कार्डवर मृत अशी नोंद असल्याने तिला उपचार नाकारले जातात. अशा वेळी, तक्रार नोंदवण्यात येऊन, त्या मातेच्या कार्डवरील मृत असा शिक्का रद्द केला जातो.

एबी पीएम-जेएवाय अंतर्गत चार टप्प्यांची सशक्त दावा प्रक्रिया यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक टप्प्यावर रुग्णालयाच्या दाव्याची सत्यता तपासण्यात येते. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये अधिक तपासणीची गरज आहे अशी प्रकरणे निश्चित करण्यासाठी दाव्यांना विविक्षित अटकाव यंत्रणा लागू केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष स्थळावरील लेखापरीक्षण केले जाते. अशा वेळी जर रुग्णालयाने घोटाळा अथवा दुरुपयोग केल्याचे निदर्शनास आले तर या योजनेतील त्या रुग्णालयावर सदस्यत्व रद्द करण्यासह इतर दंडात्मक कारवाई सुरु करण्यात येते.

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय मधील लाभार्थ्याची ओळख निश्चिती प्रक्रिया मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेली नसल्याने एकच मोबाईल क्रमांक विविध लाभार्थ्यांशी संबंधित असल्याच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या निष्कर्षाचा कोणताही परिचालनविषयक अथवा आर्थिक परिणाम संभवत नाही. फक्त गरज लागल्यास लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचता येणे तसेच देण्यात आलेल्या उपचाराबाबत लाभार्थ्याकडून अभिप्राय मिळवणे या दोन उद्देशांनी मोबाईल क्रमांक संग्रहित करण्यात येतो.  

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवायच्या कार्यान्वयनासाठी आधार क्रमांक ओळखनिश्चितीच्या माध्यमातून लाभार्थ्याची ओळख पटवली जाते. त्यासाठी लाभार्थ्याला आधार क्रमांक आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. आधार माहितीकोषातून मिळालेले तपशील या स्रोत माहितीकोषातील माहितीशी जुळवले जातात आणि त्यानंतर, लाभार्थ्याच्या तपशिलांच्या आधारावर आयुष्मान कार्डाची मागणी मंजूर अथवा नामंजूर केली जाते. म्हणूनच, लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेत मोबाईल क्रमांकाला काहीही महत्त्व नाही.

तसेच, हे लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की एबी पीएम-जय (AB PM-JAY) लाभार्थींच्या आधारभूत यादीची पूर्तता करते (सर्वात वंचित गट 40%), ज्यामध्ये त्यापैकी अनेकांकडे मोबाईल क्रमांक नसतो, अथवा मोबाईल क्रमांक अनेकदा बदलतो. त्यानुसार, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) ओटीपी (OTP) बरोबर लाभार्थी पडताळणीसाठी बोटांचे ठसे (फिंगरप्रिंट), आयरीस स्कॅन आणि चेहरा ओळख असे तीन अतिरिक्त पर्याय दिले आहेत, ज्यापैकी फिंगरप्रिंट वर आधारित प्रमाणीकरणाचा सर्वाधिक वापर केला जातो.

वरील बाबी लक्षात घेता, लाभार्थ्याकडे वैध मोबाईल क्रमांक नाही, अथवा त्यांनी दिलेला मोबाईल क्रमांक बदलला आहे, या कारणामुळे लाभार्थ्यांना उपचारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. त्यानुसार, AB PM-JAY उपचार कार्यप्रणालीमध्ये लाभार्थींच्या मोबाईल क्रमांकांची भूमिका अत्यंत मर्यादित आहे. तसेच, PM-JAY ही एक पात्रता-आधारित योजना असून, नोंदणी-आधारित योजना नाही. त्यामुळे यामध्ये लाभार्थींचा डेटाबेस निश्चित आहे आणि यात नवीन लाभार्थी जोडण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही. अशाप्रकारे, लाभार्थींची पात्रता  ठरवण्यामध्ये मोबाईल क्रमांकाची कोणतीही  भूमिका नाही. त्यामुळे लाभार्थी आपल्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून उपचार घेण्याची शक्यता नाही.

एकापेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी समान मोबाईल क्रमांकाचा वापर करण्याच्या संदर्भात हे लक्षात घ्यायला हवे की लाभार्थी पडताळणीसाठी मोबाईल क्रमांक हा अनिवार्य पर्याय नाही. तथापि, मोबाईल क्रमांक संकलित करण्याचा एक पर्याय असल्यामुळे, योजना अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात काही वेळा क्षेत्रस्तरीय कामगारांनी काही ठिकाणी दहा-अंकी क्रमांक नोंदवल्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला, OTP आधारित प्रमाणीकरण शक्य झाले नाही कारण अनेक लाभार्थ्यांनी स्वतःचा मोबाईल आपल्या बरोबर नेला नव्हता किंवा त्यांनी नातेवाईक अथवा शेजाऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक नोंदवला होता. तथापि, मोबाईल क्रमांकांचे प्रमाणीकरण न केल्याचा कोणताही परिणाम, लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेच्या अचूकतेवर अथवा योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या पात्रतेवर होणार नाही.

लाभार्थींकडे असलेले केवळ वैध मोबाईल क्रमांक टिपण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणा द्वारे वापरल्या जाणार्‍या सध्याच्या आयटी पोर्टलमध्ये नंतर आवश्यक बदल करण्यात आले  आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, कॅगने कामगिरी लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे केलेल्या शिफारशींचे तपशीलवार परीक्षण करत आहेत, आणि सध्याचे आयटी व्यासपीठ आणि प्रक्रिया बळकट करून ही प्रणाली अधिक मजबूत, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे.

* * *

S.Patil/Radhika/Sanjana/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai