नवी दिल्‍ली, 16 ऑगस्ट 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयपीसी म्हणजे भारतीय फार्माकोपिया(औषध संहिता) आयोग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार आणि सुरीनामचे आरोग्य मंत्रालय  यांच्यात  4 जून 2023 रोजी सुरीनाम मध्ये  भारतीय फार्माकोपियाला मान्यता देण्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सुरीनाम दौऱ्यादरम्यान या करारावर  स्वाक्षरी करण्यात आली होती.

उभय देशांनी त्यांच्या संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार औषधांच्या नियमन क्षेत्रात निकट सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे महत्त्व ओळखून पुढील बाबींबाबत सहमती वर्तवली:

• सूरीनाममध्ये निर्मित किंवा आयात केल्या जाणार्‍या औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरीनाममध्ये औषधांसाठी मानक पुस्तिका  म्हणून इंडियन फार्माकोपिया (आयपी-) स्वीकारणे
• भारतीय उत्पादकांनी जारी केलेले प्रति IP विश्लेषण प्रमाणपत्र स्वीकारणे आणि सुरीनाममधील औषधांच्या दुहेरी चाचणीची आवश्यकता दूर करणे;
• गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषणादरम्यान वापरले जाणारे आयपीआरएस आणि अशुद्धता मानके आयपीसीकडून वाजवी दरात मिळवणे;
• सुरीनाममध्ये जेनेरिक औषधांचा  विकास आणि परवडणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेत  योगदान देण्याच्या अधिक चांगल्या संधी निर्माण करणे;
• नियामक चौकट , आवश्यकता आणि प्रक्रियांमध्ये फार्माकोपियाबाबत ज्ञान  वाढवणे;
• आयपीच्या मोनोग्राफच्या विकासाशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण आणि दस्तऐवजीकरण  सुलभ करणे ;
• संबंधित लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित किंवा त्यासंबंधित सेवांच्या तरतूदीमध्ये नियामक प्राधिकरणांची क्षमता वाढवणे;
• मोनोग्राफ आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये परस्पर लाभाच्या क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे

या सामंजस्य करारामुळे वैद्यकीय उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल ज्यामुळे परकीय चलन मिळू शकेल. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक पाऊल असेल.

भारतीय फार्माकोपियाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्याचे भारतीय औषध निर्मिती  क्षेत्रासाठी अनेक फायदे आहेत. यात पुढील बाबींचा समावेश आहे :

• यामुळे या देशांमध्ये भारतीय औषध उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल कारण यात  दुहेरी नियमन, पुन्हापुन्हा चाचणी आणि आयात तपासणीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे भारतीय औषध निर्यातदारांना स्पर्धात्मक आघाडी  मिळेल आणि व्यापार अधिक फायदेशीर होईल.
• तसेच  आयात करणाऱ्या देशांना किफायतशीर दरात  दर्जेदार भारतीय वैद्यकीय उत्पादने उपलब्ध होतील.
• आयात करणाऱ्या देशांतील उत्पादकांना जेनेरिक औषधांचा विकास आणि नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यास अधिक चांगला वाव असेल
• या उत्पादकांना विविध संदर्भ मानके आणि अशुद्धता मानके  वाजवी किमतीत उपलब्ध होतील.

नियामक पद्धतींमधील ताळमेळ भारतातून औषधांची निर्यात वाढविण्यात उपयुक्त ठरू शकतो आणि परिणामी औषध निर्मिती क्षेत्रात सुशिक्षित व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या उत्तम  संधी उपलब्ध होऊ शकतील .

इंडियन फार्माकोपियाला अधिकृतपणे पाच (5) देशांनी मान्यता दिली आहे: अफगाणिस्तान, घाना, नेपाळ, मॉरिशस आणि सुरीनाम. आयपी ला मान्यता देणाऱ्या देशांची सूची विस्तारण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे.

* * *

S.Kakade/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai