ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਵਿੰਡੋ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 66,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ 1,43,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2023-24 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ (paid) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਨਾ।
• ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.25% ਤੋਂ 0.5% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਟਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
• ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (ਏਟੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।
• ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਮਾਲੀਆ (ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ) ਫ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
• ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
• ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

**********

ਪੀਪੀਜੀ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ