अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांना गती देण्यासाठी केंद्रकडून राज्यांना आर्थिक प्रोत्साहन


ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी 12 राज्यांना मिळाले 66,413 कोटी रुपये

Posted On: 28 JUN 2023 2:15PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 28 जून 2023

 

वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने, राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यांच्या स्वरूपात आर्थिक प्रोत्साहन देऊन ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांना चालना दिली आहे. ऊर्जा क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि कामगिरी वाढवण्यासाठी सुधारणा करण्याकरता राज्यांना प्रोत्साहन आणि पाठबळ देणे हा याचा उद्देश आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये या उपक्रमाची घोषणा केली होती. या अंतर्गत, 2021-22 ते 2024-25 या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यांना वार्षिक सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 0.5 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज घेता येऊ शकते. राज्यांद्वारे ऊर्जा क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर ही अतिरिक्त आर्थिक सुविधा अवलंबून आहे.

ऊर्जा मंत्रालयाच्या शिफारशींच्या आधारे, वित्त मंत्रालयाने 12 राज्य सरकारांना 2021-22 आणि 2022-23 मधील सुधारणांसाठी परवानगी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा यात समावेश आहे. या राज्यांना, अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यांद्वारे गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये 66,413 कोटी रुपये उभारण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

Sl. No.

State

Cumulative amount of additional borrowing permission for 2021-22 and 2022-23

(Rs in crore)

1.

Andhra Pradesh

9,574

2.

Assam

4,359

3.

Himachal Pradesh

251

4.

Kerala

8,323

5.

Manipur

180

6.

Meghalaya

192

7.

Odisha

2,725

8.

Rajasthan

11,308

9.

Sikkim

361

10.

Tamil Nadu

7,054

11

Uttar Pradesh

6,823

12

West Bengal

15,263

 

Total

66,413

 

* * *

S.Tupe/V.Ghode/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai




(Release ID: 1935847) Visitor Counter : 150