महामहिम,

भारतात, आम्ही आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या मुद्द्यांना अधिक महत्त्व देतो; हा केंद्रीय सार्वजनिक धोरणाचा मुद्दा आहे.

आम्ही आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी राखीव निधीत लक्षणीय वाढ केली आहे. आपत्ती जोखीम कमी करणे, सज्जता, प्रतिसाद, सुधारणा आणि पुनर्बांधणी या आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आमच्या वित्तपुरवठा व्यवस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

आमच्या राज्य आणि स्थानिक सरकारांसाठी आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी (2021-2025)  सुमारे 6 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. सज्जता, प्रतिसाद आणि पुनर्प्राप्तीसाठीच्या 23 अब्ज डॉलर्सच्या तरतुदीव्यतिरिक्त ही तरतूद आहे.

केवळ एका दशकाच्या कालावधीत, आम्ही चक्रीवादळांमुळे होणारी जीवितहानी 2% पेक्षा कमी करू शकलो. दरडी कोसळणे, हिमनदीला आलेला पूर, भूकंप, जंगलातील आग, उष्णतेची लाट आणि वीज कोसळणे यांसारख्या  सर्व धोक्यांपासून होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आम्ही आता महत्त्वाकांक्षी उपाययोजना कार्यक्रम विकसित करत आहोत.

पूर्व सूचना देणारी यंत्रणा सुधारण्यासाठी आम्ही परिश्रमपूर्वक काम करत आहोत. आम्ही सामायिक पूर्वसूचना प्रोटोकॉल लागू करत आहोत, जो  पूर्वसूचना देणाऱ्या संस्थांना आपत्ती व्यवस्थापक आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांशी जोडेल. यामुळे भौगोलिक सूचना प्रादेशिक भाषांमधून आमच्या देशातील 1.3 अब्ज नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकतील.  संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या ‘अर्ली वॉर्निंग फॉर ऑल 2027’ या उपक्रमाची आम्ही प्रशंसा  करतो. या जागतिक उपक्रमाने निश्चित केलेले लक्ष्य निर्धारित वेळेत गाठण्यासाठी आम्ही महत्वपूर्ण योगदान देऊ.

महामहिम,

भारताच्या अध्यक्षतेखाली, G20 सदस्यांनी आपत्ती जोखीम कमी करण्याबाबत कार्यगट स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे.  सर्वांना पूर्वसूचना, लवचिक पायाभूत सुविधा, आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी सुधारित वित्तपुरवठा, प्रतिसाद आणि पुनर्बांधणी प्रणाली आणि क्षमता, आपत्ती जोखीम कमी करण्याप्रति परिसंस्था आधारित दृष्टीकोन या  G20 कार्यगटाने नमूद केलेल्या पाच प्राधान्यक्रमांमुळे जागतिक स्तरावर सेंडाई उद्दिष्टे गाठण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळेल.

त्याचबरोबर, सध्या भारत आणि अमेरिकेच्या सह-नेतृत्वाखालील आपत्ती रोधक पायाभूत विकास आघाडी 21 व्या शतकात पायाभूत विकास प्रणालींचे नियोजन, रचना, बांधणी आणि देखभाल करण्याच्या पद्धतींमध्ये परिवर्तन घडवून आणत आहे. पायाभूत विकास प्रकल्प ही दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. ठोस जोखीम मूल्यांकन आणि उत्तम जोखीम प्रशासनाच्या मदतीने ही पायाभूत विकास गुंतवणूक आपत्ती काळात तग धरू शकेल अशी दीर्घकालीन लवचिकता निर्माण करू शकते.

महामहिम, आज सकाळी, आपण तुर्कीये इथे अलिकडेच झालेल्या भीषण भूकंपातून वाचलेल्या एका व्यक्तीची हृदयद्रावक कहाणी ऐकली.

या संदर्भात आणि जगाला एक मोठे परस्परांशी जोडलेले कुटुंब म्हणून पाहण्याच्या वसुधैव कुटुम्बकम या भावनेने भारत सरकारने तुर्किये आणि सीरियामधील आपल्या बंधू-भगिनींसाठी तिथे तात्पुरती रुग्णालये उभारून तसेच शोध आणि बचाव पथके, वैद्यकीय मदत सामुग्री पाठवून तत्काळ मदत पुरवली.  मानव-केंद्रित जागतिक विकास दृष्टिकोनाचा हा खरा दाखला आहे!

महामहिम, शेवटी, मी इतकेच सांगेन की आम्ही - “कोणालाही मागे राहू देऊ नका, कोणतीही जागा मागे राहू देऊ  नका आणि कोणतीही परिसंस्था मागे राहू देऊ नका"  या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या भावनेसह आमच्या देशात  तसेच पृथ्वीवर कुठेही आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सज्ज आहोत.

***

S.Tupe/S.Mukhedkar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai