पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने आज केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम महारत्न सीपीएसईला एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड(एनजीईएल) या एनटीपीसी लिमिटेडच्या उपकंपनीमध्ये विहित मर्यादेच्या बाहेर गुंतवणूक करण्यासाठी प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कक्षेतून एनटीपीसी लिमिटेडला सूट देण्यास मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने एनटीपीसीचे 60 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी,

एनटीपीसी नवीकरणीय उर्जा मर्यादित(एनआरईएल) आणि तिचे संयुक्त उपक्रम/ अनुदानित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी असलेल्या कमाल मर्यादेतूनही एनजीईएलला सूट दिली आहे, जी 5000 कोटी ते  7500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मौद्रिक मर्यादेपलीकडे, तिच्या निव्वळ मूल्याच्या कमाल 15 टक्यापर्यंत  राहील.

कॉप-26च्या वचनबद्धतेला अनुसरून भारत अल्प कार्बन उत्सर्जनाच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे तर आपली विकासाची उद्दिष्टे साध्य करत आहे. 2030 पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधनाद्वारे 500 गिगावॉट स्थापित ऊर्जाक्षमतेचे  देशाचे लक्ष्य आहे. एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम  आणि देशातील आघाडीची ऊर्जा उत्पादक म्हणून एनटीपीसीने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीद्वारे 2032 पर्यंत 60 गिगावॉट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे ज्यामुळे देशाला ही   उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी  मदत होणार आहे. सरकारने अलीकडेच कॉप26 शिखर परिषदेत हवामान बदल प्रतिबंधासंदर्भात नेट झिरोच्या दिशेने जाहीर केलेल्या पंचामृत या उपक्रमाला अनुसरून हे वाढीव लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

एनटीपीसीच्या ऊर्जा प्रवासात एक आघाडीचा उपक्रम बनण्याचे एनजीईएलचे उद्दिष्ट आहे आणि सध्या 2861 मेगावॉट क्षमतेचे   15 नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प तिच्या ताब्यात आहेत. हे प्रकल्प सध्या कार्यरत असून व्यावसायिक परिचालनाच्या कालावधीच्या जवळ येत आहेत. एनआरईएल या उपकंपनीच्या माध्यमातून आपल्या नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी ती सज्ज असून स्पर्धात्मक बोली आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातल्या विविध संधींची चाचपणी केली जात आहे. एनटीपीसीला मिळालेल्या सवलतीमुळे भारताची जागतिक पातळीवरील हरित अर्थव्यवस्था अशी प्रतिमा निर्माण होण्यामध्ये मदत होणार आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा निर्मितीमध्ये विविधता येईल आणि कोळसा आयातीच्या खर्चात कपात होऊन पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील भारताचे अवलंबित्व देखील कमी होणार आहे. त्याबरोबरच देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात 24x7 वीजपुरवठा सुनिश्चित करता येणार आहे.

त्याबरोबरच अशा प्रकल्पांच्या उभारणीच्या सुरुवातीच्या त्याचबरोबर परिचालन आणि व्यवस्थापनाच्या टप्प्यात स्थानिकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होणार आहेत.

***

Jaydevi/Neelima/Shailesh/Parshuram

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai